१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आइतबार एकैचोटि सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्ट सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भयो ।

प्रदेश प्रमुखहरुको फेरबदललाई लिएर सामाजिक सञ्जाल एवं औपचारिक सञ्चार माध्यममा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु आइरहेका छन् । सरकारले ठीक गर्‍यो भन्ने पनि सुनिएको छ, बेठीक गर्‍यो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुनिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुखहरु प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुको कार्यकाल ५ वर्षको रहने भएता पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा १६५ मा प्रावधान छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नु वा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक कार्य होइन । संवैधानिक कार्य नै हो ।

तर, कतिपय निर्णयहरु कानूनी र संवैधानिक नै हुँदाहुँदै पनि औचित्यपूर्ण छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखहरुको फेरबदल संवैधानिक नै हुँदाहुँदै पनि यसले केही प्रश्नहरु जरुर उठाएको छ । सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले संविधानको कार्यान्वयनमा राम्रो नजीर स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले अवलम्वन गर्ने व्यवहारबाट हामीले कस्तो संवैधानिक अभ्यासलाई स्थापित गरिरहेका छौं भन्ने मान्यताको मापन गर्दछ ।

आखिर वर्तमान सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई किन हटायो त ? सरकारी निर्णयको पक्षमा तर्क गर्नेहरुको जिकिर के छ भने देउवा सरकारले जातेजाते राजनीतिक नियुक्ति गरेको हुनाले उनीहरुलाई हटाउन अपरिहार्य थियो । ओली सरकार गठन हुनासाथ उनीहरुलाई हटाउनुपथ्र्यो, ढीलो हटाइयो । र, ढीलै भए पनि सरकारले हटाएर ठीक गर्‍यो भन्ने तर्क एकथरि मानिसहरुको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस निकटका मानिसहरुलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको भनाइमा सत्यता नै छ । तर, के वर्तमान सरकारले त्यस्ता राजनीतिक छाप लागेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई ल्यायो त ? त्यसो गरेको देखिँदैन । सोमबार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु पनि पहिलेका जस्तै राजनीतिक कार्यकर्ता नै दोहोरिएका छन् ।

यसअर्थ देउवा सरकारले जे–जस्तो कार्य गरेको थियो, अहिलेको सरकारले सोही नजिरलाई पछ्याएको छ । प्रदेश प्रमुखको पदलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने कार्यमा देउवा र ओलीको बराबरी भूमिका देखिएको छ । देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर अहिलेको सरकारले ‘हाम्रा मान्छे’ को ठाउँमा ‘राम्रा मान्छे’ छानेको भए ओली सरकारले देउवाका पालाको गल्ती सच्याएको मान्न सकिने थियो ।

हुन त प्रदेश प्रमुखमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न हुँदैन भन्ने संविधानमा लेखेको छैन । तर, संविधानमा लेखेको छैन भन्दैमा हामीले कस्तो संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । भारतमा पनि यस्तै अभ्यास छ भन्दैमा पार्टी निकटकै व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउँदा पनि स्थानीय तहको चुनावमा हारेका व्यक्ति ल्याउनुभन्दा संसदीय अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरु छानेको भए राम्रो परम्परा स्थापित हुने थियो । तर, ओली सरकारले देउवा सरकारकै नजिरलाई झनै भद्दारुपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ ।

केन्द्र सरकारले जिल्लामा रहेका सीडियो र अन्य कर्मचारीलाई जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि फेरबदल गर्न सक्छ, यसमा विवादै छैन । तर, हामीले संघीय अभ्यासलाई सिडियोको सरुवाजस्तै स्तरमा झारिदिने काम गरेको छ । यस्तो अभ्यासले प्रदेश प्रमुखको जुन ओज र गरिमा हुनुपर्ने हो, त्यो घटेको छ । र, प्रदेश प्रमुखको गरिमा कमजोर हुँदा प्रदेशहरुको गरिमा पनि कमजोर हुने निश्चित छ ।

निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने प्रदेश प्रमुखहरु फरबदल गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक छैन, तर यो निर्णय राम्रो राजनीतिक संस्कारयुक्त पनि हुन सकेन । ओली सरकारले देउवाकै गल्तीलाई नदोहोर्‍याएर गर्विला प्रमुखहरु छानेको भए चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरेको मान्न सकिने थियो ।

संघीय व्यवस्थामा जुन दलको सरकार आयो, उसैका कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख बनाउने देउवा र ओली दुबै सरकारहरुले जुन काम गरे, यी दुबै निर्णयहरु अराजनीतिक निर्णय हुन् । यो मामिलामा देउवा र ओली दुबै बराबर देखिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्ने यस्तो निर्णयले प्रदेश प्रमुखको पदीय गरिमा र ओजलाई घटाउने काम गरेको छ । आगामी दिनमा यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन जरुरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्तः गलत नजिरको सुरुवात !