२७ कात्तिक, काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको ६ महिनापछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन ब्यवस्थापन समितिले बुधबारदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल सुरु गरेको छ । गत वैशाख २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको यो गत भदौ १२ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको थियो ।
पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दण्डित गर्नेलगायतका प्रावधानका कारण यो विधेयक विवादित छ । पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाललाले फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामै संशोधन गरेर मिलाउने सहमति भएको थियो ।
विधेयकबारे छलफल गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित विधायन ब्यवस्थापन समितिले ८ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । सांसदहरु प्रकाश पन्थ, बृषेशचन्द्र लाल, उदया शर्मा, मिना बुढा, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, योटोल तामाङ र नन्दा चपाई उपसमितिमा सदस्यका रुपमा छन् ।
उपसमितिको ध्यान संशोधन प्रस्तावमा
१५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सांसदहरुले विधेयकमाथि गरेका संशोधन प्रस्तावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने भएको छ ।
यसको अलावा प्रचलित कानुनका राम्रा/नराम्रा प्रावधान, विधेयकका प्रस्तावित राम्रा/नराम्रा पक्ष र संशोधन गर्नु पर्नाको कारणलाई पनि केलाउने उपसमिति संयोजक पुरीले बताए ।
उपसमितिले विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि राय लिने जनाएको छ । संयोजक पुरी भन्छन्, ‘पुराना पत्रकारहरु, पत्रकार महासंघ लगायतका पेशागत अन्य संगठनहरु, राजनीतिक दलका प्रचार संयन्त्र र सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्छौं, विधेयकबारे उनीहरुको राय माग गर्छौं ।’
के छ विधेयकमा ?
नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरी ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्ने मनसाय राखेको भन्दै विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा २९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा निकाय जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दैसरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।
पत्रकारलाई दण्डित गर्ने प्रावधान
विधेयकको मुख्य चासो र विवादित अर्को विषय हो– पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दण्डित गर्ने प्रावधान ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ अनुसार आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । जरिवाना रकम तिर्न नसके कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । यो दफामा उजुरीकर्ताले मागेजति (मनासिव) क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था पनि छ ।
नेकपा र कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव
सांसदहरुको पत्रकारलाई दण्डित नगर्ने बरु पत्रकारको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १५ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले एकीकृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दश लाख जरिवाना गर्ने ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने, ‘२५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नु पर्ने वा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसदहरुले संशोधन प्रस्तवमा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिबारे भएको विरोधलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘हामीले काउन्सिल मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो बनाउन खोजियो भनेर जुन विरोध भएको थियो त्यसलाई संशेधन गर्ने गरी संशोधन हालेका छौं’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
सांसद पुरीले ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा रहने’ भनेर विधेयकको प्रस्तावनामै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । पत्रकार बन्ने व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै परीक्षा दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
