६ मंसिर, बुटवल । प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदान ग्राहीबाट रकम असुलउपर गर्न तथा कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिबेदन बुझाउदै अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदानग्राही र कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कारबाहीका लागि समितिले अनुदानग्राही किसानसँग कमिसन माग्ने कर्मचारी र दुरुपयोग गर्ने किसानको नामसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख र मन्त्रालयलाई बुझाइएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले जानकारी दिए । मन्त्रालयका मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसाल र पौडेल थरका लेखापालले कमिसन मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाङका मासु व्यवसायी बलिराम खत्रीबाट मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसालले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान माग गरेको किटानी प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने किसानबाट रकम फिर्ता गर्न र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले १२ जिल्लाका करिब एक सय कृषि फर्मको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ८० प्रतिशत फर्ममा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन औंल्याइएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष पौने दुई अर्ब अनुदान बाँडेको थियो ।
सो रकम १२ सय किसानलाई वितरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले समूहगत फर्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्ममा ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने नीति लिए पनि अधिकांश किसानले आफूले लगानी गर्नुपर्ने रकम लगानी नगरेको र केहीले पुरानै फर्मलाई नयाँ भनेर अनुदान लिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाख्रापालन, गाइपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, बंगुर पालनमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको समितिले जनाएको छ । कामै नगरेका किसानलाई मन्त्रालयले सजिलै अनुदान दिएकाले मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समितिको छ ।
रुपन्देहीको अष्ट्रिच नेपाल प्रालिलाई दिने भनिएको पाँच करोडको ५ प्रतिशत २५ लाख रुपैयाँ पौडेल थरका लेखापालले कमिसन मागेको समितिले जनाएको छ । अष्ट्रिच पालक किसान सीपी शर्माले ५ कारोडमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार मात्रै पाएको र अन्य अनुदान दिन आलटाल गरेको समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको ।
गैरकिसानले अनुदान पाउनुमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएकोले त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निश्कर्ष छ ।
त्यसैगरी कृषि प्रविधिहरू सदुपयोग नभएको समितिले जनाएको छ । कृषि उपज संकलन र ढुवानीका लागि दिइएका साधनहरूमा ढुंगागिट्टी बोक्ने गरिएको, ट्याक्टरहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको तथा दूध नै उत्पादन कम हुने स्थानमा ४ हजार लिटरको ट्यांकर वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अनुगमनका क्रममा समितिले अनुदानमा खरिद भएका उपकरण पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको समितिले जनाएको छ ।
अनुदान वितरण कार्यविधि बढी प्रक्रियामुखी भएको हुँदा टाठा बाठाले बढी संख्यामा बढी रकमको अनुदान कार्यक्रम पाएको, जानकारीको अभाव र पहुँचको कमीका कारण वास्तविक किसानहरुले अनुदान नपाएको र पाएकाहरुले थोरै रकमका कार्यक्रमहरु पाएको देखिएको भन्दै समितिले वास्तविक र उद्यमशील किसानले अनुदानका कार्यक्रम पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
काम नगरी भुक्तानी लिएका अनुदानग्राहीलाई योजना अनुसारको काम गराउनुपर्ने, काम नगर्नेबाट अनुदान रकम असुलउपर गर्ने र लापरवाही वा अनुचित लाभ लिई भुक्तानी सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरु उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
अनुदानमा वितरण गरिएका कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरु नेपालमा असफल रहेको कमसल खालको ट्रयाक्टर खरिद गर्न सिफारिस गरिएको प्रति पनि समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी एउटै संस्था वा अनुदानग्राहीले प्रदेश तहबाट ५ वटासम्म अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गरेको, तीन तहकै सरकारबाट पाएको हुँदा डुप्लिकेसन हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
कमिसन नदिएका फर्महरुलाई पाउनुपर्ने भन्दा कम रकम भुक्तानी दिएको पाइएको भन्दै समितिले भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अनुदान वितरण नीति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै समितिले त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा किसानहरुले परम्परागत तरिकाले नै खेती र पशुपालन गरेको पाइएको भन्दै समितिले त्यसलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
अनुदानमा थोरै रकम प्राप्त गरेका केही किसानहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै राम्रो काम गर्ने किसानलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
