नेपालमा तीन दशक अघि सुरु भएको लघुवित्तको अवधारणा अहिले गाउँगाउमा अभ्यासमा छ । बिकट क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको अनुपस्थितिले यो अभ्यासलाई अनुकुलता दिएको छ ।
बिकटका विपन्न वर्गमा लगानी गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजत लिएर कारोबार गरेका लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या अहिले सय नजिक पुगेको छ ।
यी संस्थाहरुले बिकटका गाउँमा गएर लगानी गरे पनि उनीहरुको ब्याजदर आलोचित बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या थपिदा यको विषय अझ पेचिलो बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ-नयाँ लघुवित्त संस्थाहरुलाई धमाधम लाइसेन्स दिइरहँदा लघुवित्त बैंकर्स संघ पनि चिन्तित देखिन्छ ।
लघुवित्तका सीईओहरुको छाता संस्था लघुवित्त बैंकर्स संघको नेतृत्वमा अहिले बसन्त लम्साल छन् । लघुवित्त क्षेत्रका थिति-बेथितिको बिषयमा अनलाइनखबरले अध्यक्ष लम्सालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लघुवित्त बैंकर्स संघ अब कसरी अघि बढ्छ ?
मुलुकभर लघुवित्तहरुको संख्या ९१ पुगिसकेको छ । हाम्रो संघमा सबभन्दा धेरै सदस्य छन् । लघुवित्त सस्थाहरु हिजो कै शैलीमा चलिरहेका छन् । गाउँ-गाउँ जाने र बिना धितो कर्जा दिने पुरानै शैली कायम छ । अब यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । परिवर्तन भन्नाले विद्यमान शैलीलाई ‘अपग्रेट’ गर्ने भन्ने हो ।
३० वर्ष अघि बंगलादेशबाट आएको ‘मोडल’ नै अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाहरुले पनि लघुवित्तप्रतिको परम्परागत दृष्किोणमा परिवर्तन गर्नपर्छ ।
अध्यक्ष निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै मैले ‘कन्सोलिडेशन अफ माइक्रोफाइनान्स’को कुरा उठाएको छु । कृषी हाम्रो प्राथमिकतामा छ, यसलाई अझ बढाउनु पर्छ । कृषिमा ३३ प्रतिशत लगानीले पुग्दैन, ६६ प्रतिशतसम्म गर्नुपर्छ । कृषीमा ४-५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर पुग्दैन, ५०-६० लाख चाहिन्छ । यो कुरा हामीले भनेर हुने होइन, नीतिगत व्यवस्था नै हुनुपर्छ । यसका लागि अध्ययन-अनुसन्धान आवश्यक पर्छ भने साथ दिन लघुवित्त बैंकर्स संघ तयार छ ।
यसपाली संघको निर्वाचन अलि बिवादास्पद भयो हैन ?
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका पदहरुमा सर्वसम्मति जुट्यो । महासचिव र सदस्यहरुको निर्वाचन भयो । सबै पद सर्वसम्मत गरौं भन्ने भएपनि आकांक्षी धेरै भएपछि मतदान गर्नु परेको हो । यसलाई कसरी बिवादास्पद भन्ने ?
महासचिव पदमा दुई कार्यकाल अघि पनि निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला महासचिव होइन, सचिव पद थियो । संघमा अहिले सदस्य संस्थाहरु बढेका छन् । यो हिसाबले निर्वाचनमा धेरै आकांक्षी हुनु पनि स्वभाविकै हो । यी कारणहरुले केही नयाँपन आएको हो, बिबाद भएको होइन ।
निर्वाचनका बेला तपाईंसँग केही सीईओ असन्तुष्ट थिए । अब उनीहरुलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
संघको नेतृत्व आज मैले लिए, तर यो सबैको साझा संस्था हो । नेतृत्वमा आज म आएँ, भोलि अर्को आउनु हुन्छ । जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले समग्र ‘माइक्रोफाइनान्स’को हित सोचेको छु । यसमा सबै मिलेर काम गर्ने हो । संस्थामा विभिन्न जिम्बेवारीहरु हुन्छन् । त्यो लिएर, सबै मिलेर यो क्षेत्रको विकासमा एकजुट हुन्छौं ।
लगानीको ‘मोडालिटी’ पुरानो भयो भन्नुभएको छ । तपाईंले सोच्नुभएको ‘मोडालिटी’ कस्तो हो ?
अहिले हामी सामूहिक जमानीमा बिना धितो लगानी गर्छौ । ग्रामीण भेगमा पनि ग्राहकले ‘म मेरो मात्र जोखिम लिन्छु’ भन्न थाल्नु भएको छ । साक्षी बस्नै नमान्ने अवस्था छ । र पनि, ठूला वाणिज्य बैंकहरुको पहुँच बाहिर रहेकालेत् यहाँ लघुवित्त सेवा आवश्यक छ ।
यो कारणले गर्दा लघुवित्तहरुको लगानी ठूलो परिमाणमा पनि जानु पर्छ । फेरि, एक करोड पुँजी भएको संस्थाले एक करोड नै किन लगानी किन गर्नु पर्याे भन्ने प्रश्न आउँछ । यो कुरा तुरुन्तै गर्न पर्छ भनेको होइन, तर भविष्यबारे त अहिल्यै सोच्न पर्छ । साना उद्योग भनेर घरेलुले गरेको परिभाषा अनुसार लगानी लघुवित्तले गर्न पाउनु पर्छ ।
लघुवित्तहरुले विकास बैंकको काम गरिहेका छन् । वास्तविक बिकास बैंक भनेको लघुवित्तहरु नै हुन् । यसर्थ लघुवित्तहरुले ५० लाखसम्म कृषि कर्जा दिन पाउनु पर्छ । ठूलो मात्रामा कर्जा लगानी भए हाम्रो संचालन खर्च घट्छ ।
लघुवित्तको ब्याज महंगो भयो भन्ने छ । संचालन खर्च घटेपछि ब्याज घट्छ । हामीलाई श्रोत व्यवस्थापनको समस्या छ । राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले हाम्रा लागि एउटा कोष बनाइदिए सहज रुपमा लगानी गर्न सक्ने थियौं । लघुवित्तहरुका लागि श्रोत व्यवस्थापन स्थायी समस्या जस्तो भएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अन्य देशहरुमा सरकारको सहयोगले लघुवित्तहरुलाई सहज भएको छ । भारतमा विकास सम्बन्धी कोषहरु लघुवित्तहरुले प्रयोग गर्छन् । हाम्रोमा भने विकास कोषहरु नै छैनन् । विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था त छ, तर त्यसका लागि भनेर छुट्याइएको छ रकम ‘कमर्शीयल ल्याण्डिङ’ भइरहेको छ । त्यसको ब्याजदर सवारी कर्जाभन्दा महंगो छ । अर्को कुरा, सरकारले व्यवस्था गरेको विपन्न बर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम अपुग छ ।
श्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन सक्ला त ?
१३/१४ प्रतिशतमा रिण लिएर १८/१९ प्रतिशतमा लगानी गर्दा पनि ब्याज धेरै चर्को भयो भन्ने कुरा आउँछ । हाम्रो संचालन खर्च नै धेरै भए पछि ब्याज बढ्ने नै भयो । सस्तो ब्याजदरमा रकम पाए सोहीअनुसार कर्जा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण, सरकारले यस्तो किसिमको श्रोत ल्याउनु पर्यो, जसबाट सुलभ तरिकाले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न सकियोस् । जस्तो, सरकारले ८ प्रतिशतमा उपलब्ध गराए हामी १६ प्रतिशतमै लगानी गर्न सक्छौं ।
लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा ‘डुप्लिकेशन’ लगायतका समस्याहरु देखिएका छन् । कर्जा सुरक्षाको विषय पनि समस्याको रुपमा छ । कर्जा सुरक्षाको प्रभावकारी तथ्यांक नभएका कारण हामीलाई केही समस्या भएको छ । हामीसँग न्याशनल कार्ड छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, तर त्यसको ‘प्याटर्न’ मिल्दैन । त्यसबाट मान्छेको ‘आइडेन्टीफिकेशन’ गर्न सकिदैन ।
हामीकहाँ ३३ प्रतिशत मात्र धितो राख्न सकिने व्यवस्था छ, यसलाई बढाउनपर्छ । यी विषय विस्तारै समाधान होलान् । मूख्य समस्या ‘कन्सलिडेसन’को छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ६१ प्रतिशत नागरिकलाई बैंकिङ पहुँचमा देखाउँछ । बाँकी ३९ प्रतिशत नागरिक भनेका ग्रामिण भेगका विपन्न हुन् । हामीले गाउँ-गाउँ पुगेर उनीहरुलाई वित्तीय सेवा दिनपर्ने छ ।
तपाईंलाई नेपालमा लघुवित्तहरु धेरै भए भन्ने लाग्दैन ?
यो विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेकै छौ । उहाँहरु हामीलाई ‘मर्जर’मा जानुस् भन्नु हुन्छ, लाइसेन्स पनि दिनु हुन्छ । यसमा हामीले प्रश्न उठाएका छौं । राष्ट्र बैंक भने ‘तपाईहरुले पाएपछि अर्कोले नपाओस् भन्ने चाहानु हुन्छ’ भन्छ ।
भित्र जति धेरै प्यासेन्जर भए पनि बाहिर भएको मान्छे बसमा चढ्छ । बसभित्र भएको मान्छेचाहिँ अरु मान्छे नहालोस् भन्ने चाहान्छ । गाडीवालाले भने मान्छे थपेकोथप्यै गर्छ । लघुवित्तमा पनि यस्तै भएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्यासँगै पहुँच बढेको छ भन्छ । एक हिसाबले त्यो पनि ठीकै होला, तर संख्या धेरै हुँदैमा पहुँच बढ्ने होइन । भएकाले राम्रो सेवा दिए पहुँच बढी हाल्छ ।
सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै स्थानीय तहमा जाउ भन्यो । ७४१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगिसकेका छन् । अब थोरैमा मात्र पुग्न बाँकी छ । यो सरकारी नीतिले भयो । २८ वटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति सबै स्थानीय तहमा पुग्दैछ भने लघुवित्तहरुलाई चाहिँ मुख्य कार्यालय नै मुगु, जुम्लामा खोल किन भन्नु पर्यो ?
प्रधान कार्यालय जहाँ भए पनि यो-यो ठाउँमा सेवा देउ भने हामी जसरी पनि सेवा दिइहाल्छौं । विकट क्षेत्रमै मुख्य कार्यालय राख्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च बढेको छ । मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रोखेर पनि मुगुमा सेवा दिन सकिन्छ । सीईओ नै मुगुमा वस्नु पर्ने नियम भए पछि श्रोत व्यवस्थापनको समस्या हुन्छ ।
हामी आफै बसेर को, कहाँ जाने भनेर जिल्ला वा स्थानीय तह बाड्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा ‘डुप्लिकेशन’को समस्या पनि हुने थिएन । अहिले कुनै स्थानीय तहमा १० संस्थाले शाखा खोलेका छन्, कुनैमा एउटा पनि पुगेको छैन ।
तपाईंको विचारमा नेपालमा कति लघुवित्त भए पुग्छ ?
मेरो विचारमा ३० वटा भए पुग्छ- एउटा प्रदेशमा तिनवटा र ९-१० वटा केन्द्रमा भए राम्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ३० वटा भए उपयुक्त छ ।
लघुवित्तले बाधेको भैसी फुकाएर जफत गरेकोदेखि ऋणीलाई आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य पारेका समाचारहरु आइरहन्छन् । यसभित्रको वास्तविकता के हो ?
यो विषयमा मेरो पनि मिडियालाई प्रश्न छ । कुनै एउटा लघुवित्तले गल्ती गरेको होला, म मान्छु । त्यो विशेष घटना राम्रो भएन, त्यो पनि म मान्छु । तर, के हामीले आत्माहत्या गराउन रकम लगानी गरेको हो ? हाम्रो उद्देश्य त विपन्न वर्गलाई उकास्ने हो । जेको लागि भनेर कर्जा लिएको हो त्यही ठाउँमा खर्च नगरेपछि हुने समस्या हो यो । कर्जा सदुपयोग नहुँदा आउने समस्याको दोष मिडियाले लघुवित्त उद्योगलाई दिन नमिल्ला ।
ठूला वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएका ठूल्ठूला उद्यमीहरुले पनि आत्माहत्या गरेका छन् । ति आत्माहत्या बैंकको ऋण लिएर भएको भन्ने समाचार आएका छैनन् । मेरो आग्रह छ- कसैले गरेको आत्माहत्यामा कर्जा सदुपयोग वा दुरुपयोगको पाटो पनि केलाउँ । समाचार लेख्दा लघुवित्तहरुले जीवन सिध्याउन होइन, उकास्न लगानी गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि नबिर्सौं ।
लघुवित्तहरुले धेरै ब्याज असुले भनेर राष्ट्र बैंकले लगाएको १८ प्रतिशतको ‘क्याप’ हटाएको छ । अहिले व्याजदरको अवस्था के छ ?
राष्ट्र बैंकले ‘क्याप’ लगाए पनि नलगाए पनि माइक्रो फाइनान्सहरुको ब्याजदर १८ प्रतिशत नै छ । केहिले २३/२४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको भन्ने पनि सुन्छि, तर मलाई पत्यार लाग्दैन ।
नेपालमा उद्यम गर्न धितो नराखी किन ऋण किन नपाइएको ?
ऋणमा जोखिम जोडिएर आउँछ । हामी पाँचलाख रुपैयाँसम्मको रिणमा धितो लिदैनौ, तर त्यहाँ सामूहिक जमानी हुन्छ । अब त अरुको जमानी बस्दिन भन्ने दिन पनि आउन थाले । यस्तो अवस्थामा बिना धितो ठूलो कर्जा लगानी गर्न अप्ठेरै पर्ला ।
अरु मुलुकमा घर वा जमीन नभएकाहरुले पनि ठूलो रकम ऋण लिएर उद्यम गरेका उदाहरण प्रसस्त पाइन्छ । नेपालमा चाहिँ किन त्यसो गर्न नसकेको ?
यो एकदमै राम्रो कुरा हो । विकसित मुलुकहरुमा आजिवन डेरामा बसेर पनि बैंकहरुबाट ऋण लिएर धेरै राम्रो उद्यम-व्यवसाय गर्नेहरु धेरै हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा घर बनाउनैपर्छ भन्ने मान्यता छ । सबैको घर, जग्गा हुन्छ ।
त्यहाँ र यहाँको मूख्य फरक एउटै छ- ‘सेक्युरिटी’ । नेपालमा एउटै मान्छेले चारवटा नागरिकता बनाउन सक्छ । उसलाई ‘ट्रयाक’ गर्ने कसरी ? विकसित मुलुकहरुमा कुनै नागरिकको ‘न्याशनल आईडि कार्ड’ जाँच्यो भने उसले कहाँ, कति ऋण लिएको छ, के इलम-धन्दा छ, अहिले कहाँ छ, इत्यादी सबै विवरण आउँछ । रिण लिएर कोही लुक्न, भाग्न सक्दैन ।
तर, हाम्रो नेपालमा त्यस्तो छैन । संसारमा जहाँ भागे पनि समातेर असुल्न सक्छु भन्ने भयो भने त बिना धितो कर्जा कुन ठूलो कुरा भयो र !
