१३ मंसिर, काठमाडौं । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रको अनुगमनमा जाने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
भारतले नेपाली भूभाग कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समोवश नेपालमा विरोध भइरहेको छ । सीमा विवाद चर्किएको बेला राज्य व्यवस्थाले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जाने योजना बनायो ।
समिति सदस्य झपट रावलकाअनुसार यही मंसिर ४/५ गते कालापनीको स्थलगत भ्रमण गर्ने समितिको तयारी थियो । तर यो निर्णय कार्यान्वयन भएन उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अबको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’
स्रोतकाअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको भ्रमणका लागि आवश्यक बजेट समेत स्वीकृत भएन ।
संसदीय समितिहरुको यस्ता भ्रमण बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ । संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि यो पद खाली छ । उपसभामुखबाट बजेट स्वीकृत गराएरै भए पनि कालापानीको स्थलगत अवलोकनमा जाने बताइए पनि त्यसको कुनै टुंगा लागेको छैन ।
यो भन्दा पनि मुख्य समस्या हेलिकप्टर नपाउनु भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘उपसभामुखले बजेट स्वीकृत गरिदिने विकल्प खोजियो । सभामुख आएपछि मिलाउने गरी बजेटको ब्यवस्था गर्न मिल्छ कि भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भयो तर, हेलिकप्टरमा पुगेर अड्कियो’ एक नेताले भने ।
उनकाअनुसार कालापानी भ्रमणका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन समितिले गृह मन्त्रालयमार्फत र सोझै नेपाली सेनालाई आग्रह गरेको थियो । तर सेनाले न हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने बचन दियो न हुन्न भन्ने जवाफ ।
भारतीय फौज रहेको स्थानमाथि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर घुम्न सक्ने कि नसक्ने सोच्नुपर्ने सेनाका अधिकारीहरुले बताउने गरेको नेताहरुले सुनाएका छन् । भारतले २०१८ सालदेखि कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेनालाई राख्दै आएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सभामुखको अनुपस्थितमा भ्रमण आदेश नपाउँदा सीमा क्षेत्रको भ्रमण हुन नसकेको बताइन् । ‘कालापानीलगायत सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको र कारागारहरुको समेत स्थलगत अवलोकन गर्ने समितिको निर्णय हो’ उनले भनिन् ‘सभामुख नहुँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत हुन सकेको छैन ।’
नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन पनि हरायो !
राज्य व्यवस्था समितिले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई २५ कात्तिकमै निर्देशन दिएको तियो । तर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दिइएको निर्देशनको पालना भएको छैन ।
बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नक्सा छाप्न दिएको निर्देशनको घुमाउरो ढङ्गले खण्डन गरे । २ मंसिरमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको एकता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नक्सा त प्रेसमा छापिन्छ, एकछिनमा भइहाल्छ । यो भूमिको विषय हो र हामी भूमि फिर्ताको कुरा गरिरहेका छौं ।’
नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागबाट पनि ठोस पहल भएको छैन । नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल भन्छन्, ‘समितिको निर्देशन सरकारलाई हो । हामी सरकारको निर्देशन पालना गर्ने निकाय हो । समितिको निर्देशनको विषयमा यो भन्दा बढी मैले बोल्न मिल्दैन ।’
