Comments Add Comment

उपेन्द्र यादवको स्पष्टीकरण : मन्त्रालय परिवर्तनले फरक पर्दैन

१३ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय खोसेर कानूनमा पुर्‍याइएका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पदलोलुप देखाएको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । उनकै पार्टी समाजवादीकै नेताहरुले पनि सत्ता मोह देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

यादवले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पटीकरण मात्र दिएनन्, आफ्ना विषयमा भइरहेको टिकाटिप्पणीबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘पत्रकारहरू अझै बौद्धिक, जिम्मेवार र मर्यादित बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘कुनै कुनै समाचार हेर्दा हामी कहाँ गइरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।’

सञ्चारकर्मीसँग करिब एक घण्टा बिताउँदा यादवले मन्त्रालय हेरफेरले आफूलाई खासै असर नपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामा सरुवा भएका उपप्रधाामन्त्री यादवले भने, ‘मन्त्रालय परिवर्तन भए पनि त्यसले मलाई खासै फरक पर्दैन किनभने मेरो पहिलो मिसन भनेको संविधान संशोधन हो ।’

प्रस्तुत छ, यादवको मन्तव्यको सम्पादित अंशः

शुरुमा सरकारमा हामी किन सहभागी भयौं भन्ने विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु । संविधान जारी हुँदा देशको आधा भागमा ‘ब्ल्याक आउट’ थियो । कुनैकुनै भागमा उज्यालो पनि थियो । यस्तो अवस्थामा हामीसँग दुई वटा विकल्प थिए ।

पहिलो, विद्रोहको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने । यसमा संघर्ष, आन्दोलन, विरोधका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

अर्को, संविधानलाई आधारको रुपमा लिएर संशोधन र परिमार्जनको बाटो लिने ।

हामीले दोस्रो बाटो रोज्यौं । संवैधानिक बाटोबाटै संविधान संशोधन गरेर जाँदा सबैले दिपावली गर्ने दिन आउँछ कि भन्ने महसुस गर्‍यौं । संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर सबैले बत्ती बाल्ने दिन आउँछ भने सडकको बाटो लिन आवश्यक थिएन । अरु बाटो कठिन बाटो हो । विकल्प नभएपछि रोज्ने बाटो हो ।

मिसन संविधान संशोधन

संविधान संशोधनका लागि हाम्रो सांसदले मात्रै पुग्दैन । यो विषयमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल भयो । दुबै पार्टीले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि हामी सरकारमा सहभागी भयौं ।

संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकता हो । हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर पनि यसबारे चासो र चर्चा छ ।

संविधानको पहिलो संशोधन काम न काजको थियो । पहिलो संशोधनले समाधान दिएन । दोस्रो पटक लगिएको प्रस्तावमाथि दुई तिहाई बहुमत पुगेन । तर त्यतिबेला संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यसको अर्थ संसदका बहुमत सदस्य यो संविधानमा संशोधन चाहन्छन् भन्ने हो । परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने त पहिलो संशोधनले पनि देखाइसकेको थियो । यसर्थ हाम्रा लागि अरु कुरा सहायक र संविधान संशोधनको कुरा प्रमुख हो ।

त्यसैले मन्त्रालय परिवर्तनले मलाई खास फरक पर्दैन । किनकी मेरो पहिलो मिसन भनेको संविधान संशोधन हो । प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार अहिले कानूनमन्त्री छु । मैले यसलाई संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने अवसरको रुपमा लिएको छु ।

अर्कोतिर निरंकुश राजतन्त्र हटे पनि कतिपय कानूनहरू अझै पनि पञ्चायतकालीन छ । कतिपय कानूनका प्रावधानहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानसँग मेल खाँदैन । ती कानूनहरूलाई परिवर्तित व्यवस्थाअनुकुल संशोधन गर्ने र नयाँ कानूनहरू निर्माण मेरो अर्को उद्धेश्य हो ।

पत्रकारको मर्यादामा असर गर्छ

म प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु । तर कहिलेकाँही फेसबुक, कतिपय अनलाइनका समाचार हेर्दा पत्रकारहरू अझै बौद्धिक, जिम्मेवार र मर्यादित बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुनै कुनै समाचार हेर्दा हामी कहाँ गइरहेका छौं जस्तो लाग्छ । यस्ता कुराले पत्रकारको मर्यादामा असर गरेको छ जस्तो लाग्छ ।

यो सबै चेतनाका कारणले भएको हो जस्तो पनि लाग्छ ।

कानून मन्त्री बन्छु भन्ने मलाई थाहा थिएन । शायद दिनेलाई पनि थाहा थिएन होला । तर आउनु भन्दा पहिला नै कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको रहेछ । कानून अनुसार पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस हुनुपर्ने पदमा खाली हुनुभन्दा पहिला गरिएछ । यति हतार गर्नुपर्ने जरुरी थिएन ।

स्थानीय सरकारहरूका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विधायकी अधिकार दिइएको छ । उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई संविधानले न्यायीक समितिको प्रमुख बनाएको छ । तर त्यो पदमा राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकाले न्याय सम्पादनमा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । फेरि कार्यकारिणी पदका व्यक्तिलाई न्यायिक अधिकार दिनु राम्रो होइन । यद्यपि यो मेरो भनाइ मात्रै हो । किनभने यो व्यवस्था संविधानमै छ ।

जे भए पनि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वसाधारण जनताले कसरी न्याय पाउने भन्ने नै हो ।

कार्यक्रममा बस्न सकिनँ

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित विश्व सम्मेलनमा मलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुसार सम्मेलनमा भाग लिन म दिल्ली गएँ । उदघाटन सत्रमा नेपालको प्रनिधित्व गर्दै भाग लिएँ ।

त्यसपछि प्लेनरी सेसन र समाधान समारोह थियो । सेसनमा जाँदा स्वास्थ्य मन्त्री नरहेको जानकारी आयो । त्यो सेसनमा त स्वास्थ्यमन्त्रीले भाग लिनुपर्ने थियो । बसुँ भने स्वास्थ्य मन्त्री रहिन, नबसुँ भने नेपालको प्रतिनिधित्व नरहने भयो ।

स्वास्थ्य मन्त्री नै नरहेपछि मेरो मनले सम्मेलनमा भाग लिनु हुँदैन भन्ने लाग्यो र फर्केर आएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भएको छैन । उहाँ निको भएपछि भेट हुन्छ ।

हाम्रो पार्टीभित्र सरकार छाड्नु पर्ने र नहुने दुबै मत छन् । अहिलेलाई सरकार छाड्नेभन्दा त्यही भएर जुन मिसनका लागि गएको हो, त्यसका लागि प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ । वार्ता टोलीले नेकपासँग छलफल गरिसकेपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं ।

तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment