२० मंसिर, काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीका बेला ०७२ सालमा सवारी साधनमा ‘लिफ्ट कल्चर’ लोकप्रिय भयो । धेरै मोटरसाइकल र निजी गाडीले सवारी साधन कुरिरहेका यात्रुलाई आफ्नो रुटमा लिफ्ट दिएर सहयोग गरे ।
नाकाबन्दीपछि पनि नेपाली युवाको समूहले त्यही ‘लिफ्ट कल्चर’लाई व्यवसायिक रुप दिने गरी ‘टुटल एप’ प्रयोगमा ल्यायो । यस्तो एप धेरै देशहरु सुरु भइसकेको थियो ।
टुटलको प्रयोग विस्तार बढ्दै गएपछि बंगलादेशको यस्तैखालको अर्को ‘पठाओ’ कम्पनी नेपाल छिर्यो ।
तर, भाडा लिएर मोटरसाइकलमा यात्रुहरु ओसार्ने टुटल र पठाओको व्यवसाय अहिले सरकारको निगरानीमा पर्न थालेको छ ।
कसरी लिने सेवा ?
आफ्नो मोटरलाइकलमा व्यवसायिक सुविधा दिन चाहने र सेवा लिन चाहने दुबैले आफ्नो मोबाइलमा यस्ता एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । एपबाट सेवा लिन चाहेका बेला इन्टरनेटसँग जोडिएर आफू जाने रुट छनोट गर्नुपर्छ । एपले नै मोटसाइकल चालकसँग सम्पर्क गराइदिन्छ ।
यो सेवाका दिने/लिने दुबैले एपभित्र रजिष्टर्ड हुनुपर्छ । एकपटक दर्ता भएपछि चाहेका बेला सेवा लिन र दिन सकिन्छ । भाडादर कम्पनी अनुसार फरक–फरक छन् । तर, ट्याक्सीभन्दा सेवा सस्तो छ । एपमा आफू जाने स्थान उल्लेख गरेपछि एपले भाडा स्वतः देखाइदिन्छ ।
सेवा लिन चाहानेले आफू चढ्ने स्थान नजिकै रहेका मोटरसाइकललाई बोलाउन सकिन्छ । सेवा लिनुअघि आफू जाने गन्तब्य म्यापबाटै जानकारी गराएपछि मोटरसाइकल चालक सेवा दिन आइपुग्छन् ।
टुटल र पठाओमध्ये कुनै एकलाई मोबाइलको प्ले स्टोर/एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसलाई डाउनलोड गरेर मोबाइलमा ‘इन्स्टल’ गरिसकेपछि त्यसमा आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरु भर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रयोगकर्ता यी एपमा दर्ता हुन्छन् ।
एपमा दर्ता भएपछि आफूलाई कतै जानु परेका बेला इन्टरनेट कनेक्ट गरेर एप खोल्नुपर्छ । एपमा सेवा लिन चाहाने एपभित्र गएर नक्सामा हेरेपछि आफ्नो नजिकै उपलब्ध मोटरसाइकलहरु देखाउँछ । आफू पुग्ने स्थान टाइप गरेपछि कति भाडा लाग्छ भन्ने एपमै देखाउँछ । त्यसपछि सेवाका लागि अनुरोध गर्ने ‘अप्सन’मा क्लिक गर्नुपर्छ ।
नजिकै रहेका टुटल/पठाओका चालकले ‘अनुरोध’ स्वीकारेपछि त्यसको नोटिफिकेसन एपमै आउँछ । त्यसलगत्तै एप प्रयोगकर्ता भएको स्थानमै लोकेसन हेरेर मोटरसाइकल तपाईंलाई लिन आईपुग्छ । र, गन्तब्यसम्म लगेर छाडिदिन्छ ।
गन्तब्यमा पुगेपछि एपमा देखाए अनुसरको भाडा तिर्नुपर्छ । एपमा सेवा लिँदा आफू कसको मोटरसाइकलमा चढेको छु भन्ने जानकारी पनि पाइन्छ । सेवा कस्तो लाग्यो भनेर रेटिङ पनि गर्न पाइन्छ ।
अहिले पठाओले ट्याक्सीमा पनि यही सुविधा सुरु गरेको छ । ट्याक्सीहरुलाई पठाओमा आवद्ध गरेर यसै पद्दतिबाट सेवा दिन थालिएको छ ।
भाडा विद्युतीय प्रणाली वा नगदमै भुक्तानी गर्न पाइन्छ । यात्रुले तिरेको भाडाको निश्चित प्रतिशत रकम एप कम्पनीलाई जान्छ भने निश्चित प्रतिशत यात्रुलाई सेवा दिने मोटरसाइकल धनीलाई । भाडा सस्तो पनि हुने र बार्गेनिङ पनि गर्नु नपर्ने भएपछि ट्याक्सीलाई भन्दा बढी यसैलाई रुचाउन थालेका छन् प्रयोगकर्ताले ।
अहिले मोटरसाइकल साथमा भएर बेरोजार भएकाहरुले यसैलाई ‘जागिर’ बनाएर काम गर्ने पनि धेरै छन् । मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेहरु कुनै गन्तब्यमा जाँदा एपमार्फत भाडाका यात्रु बोकेर पेट्रोल खर्च उठाउनेहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।
टुटल वा पठाओ कम्पनीको एपको प्रयोग गरेर सार्वसाधारणले निजी प्रयोजनका मोटरसाइकलमा भाडा तिरेर यात्रा गर्छन् । टुटल र पठाओले काठमाडौंका यात्रु र मोटरसाइकल/स्कुटी चालकलाई व्यवसायिकरुपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ । पैसा तिरेर मोटरसाइलकमा यात्रा गर्न चाहानेका लागि यी एपहरु बनाइएका हुन् ।
के हो अहिलेको विवाद ?
टुटल र पठाओजस्ता एप कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता छन् । सुरुमा करको दायरामा नआएका यी कम्पनीलाई अहिले सरकारले करको दायरामा ल्यायो । यद्यपि सरकारले यसमा निगरानी र नियन्त्रण गर्न छाडेको छैन ।
टुटल र पठाओ सेवा बन्द गर्न सरकारले पटक–पटक चेतावनी दिने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्नु अवैधानिक भन्छ ।
यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।
यही कानुनमा टेकेर विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई सार्वजनिक प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । विभागले गत ४ मंसिरमा सूचना जारी गर्दै कानूनको उल्लंघन गरी निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले भाडामा यात्रु बोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले कारवाही गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा टुटलको र पठाओको पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन् । गत वर्ष माघ १ गतेबाट विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओमाथि कारवाही थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्तन (इनोभेसन)लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारवाही रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि पुनः यो विषय साम्य भएको थियो । त्यसलगत्तै भएको एक प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रविधिबारे सरकारको नीति के छ भन्ने टुटल र पठाओको पक्षमा चालिएको कदमबाटै स्पष्ट भएको बताएका थिए ।
यातायात व्यवसायीको आपत्ति
यातायात व्यवसायी भने यस्ता सेवालाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला निजी सवारीलाई भाडा उठाउने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्नु सरकार र कानुनमाथि नै चुनौती भएको बताउँछन् ।
सिटौला यसलाई विकृतिका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । ‘प्रविधिको प्रयोग भनेर मात्रै हुँदैन, कानूनले नदिएको काम गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवसायलाई छुट दिइयो भने भोलि जसले जे पनि गर्न सक्छ । यसमा राज्यले आफ्नो भूमिका देखाउनैपर्छ ।’
निजी सवारी साधनलाई विभिन्न बाहनामा भाडामा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गए भविश्यमा यातायात क्षेत्र थप अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुने सिटौलाको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग भन्दै नेपाल भित्र्याइएको यस्तो प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी छ छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा कमी कमजोरी रहे पनि समायानुकुल सुधार गर्न आफूहरु तयार रहेको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।
सिटौलाजस्तै नेपाल मिटर ट्याक्सी ब्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन गौतम विदेशी लगानी ल्याएर माफियाहरुले टुटल र पठाओजस्ता व्यवसाय चलाइरहेको आरोप लगाउँछन् । उनले कानूनमै व्यवस्था नभएको सेवालाई ल्याएर स्वरोजगार मजदुर र व्यवसायीको घाँटी निचोर्ने काम गरिएको तर्क गर्छन् ।
‘हामी यस्तो सेवाको सशक्त विरोध गर्छौं, यो सरासर गलत कदम हो,’ गौतम भन्छन्,‘यस्तो सेवा सरकारले तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ, गैरकानुनी व्यवसायले हाम्रो व्यवसाय चौपट बनाउने अवस्था आउनुहुँदैन ।’
गौतमले सरकारी नियमको पालना गरेर सरकारले तोकेको भाडामा ट्याक्सीहरु गुड्ने गरेको दाबी गरे । ‘हामी सरकारले सिलबन्दी गरेको मिटरमा हिँड्छौं, ४/४ महिनामा कर तिरेर रुट पर्मिट लिन्छौं, ६–६ महिनामा जाँचपास गर्छौं,’ गौतमले भने, ‘लाखौं खर्च गरेर किनेको ट्याक्सीको सेवालाई असर पर्ने गरी निजी सवारीले सशुल्क यात्रु बोक्ने काम कुन कानूनले दिन्छ ? टुटल र पठाओलाई राज्यले छुट दिइरहने हो भने ट्याक्सी व्यवसायीले बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ?’
त्यसैगरी टुटल र पठाओ लगायतका सेवा भरपर्दो नभएको, बीमा र दुर्घटनाको जोखिम व्यवस्थापन नगरिएको र सुरक्षाका हिसाबले यात्रुलाई मर्का पर्ने उनको दाबी छ ।
यातायात व्यवसायीहरु प्रश्न गर्छन्, ‘टुटल वा पठाओमा चढेको यात्री दुर्घटनामा पर्यो भने उसको उपचार खर्च या वीमा कसले व्यहोर्छ ? त्यो दुर्घटनामा यात्रुको सुरक्षाको जवाफदेही को हुन्छ ?’
एप सञ्चालक के भन्छन् ?
मोटरसाइकलमै ‘पेइङ लिफ्ट’ कल्चर विकास हुन लाग्दा कानून नै बाधक देखिएको एप सेवा प्रदायकको गुनासो छ । टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट एपमा आवद्ध मोटरसाइकलको तेस्रो पक्ष बीमा हुने बताउँछन् । त्यसबाटै दुर्घटनामा घाइतेको उपचार कम्पनीका तर्फबाट गर्न सकिने उनले बताए ।
एपमार्फत सेवा दिने हरेक मोटरसाइकललाई हरेक पलमा ट्रयाक गर्ने गरिएको र चालकको व्यक्तिगत विवरण पनि कम्पनीसँग हुने भएकाले अरुखालका जोखिमहरु नहुने भट्ट बताउँछन् ।
अहिले ट्याक्सीमा ठगी मौलाउँदै जाँँदा, बस र माइक्रोमा अत्यधिक भिडभाड भएर खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाउँदा यस्ता एपले यात्रुहरुलाई सहज विकल्प दिएको भट्टको दाबी छ ।
उनी भन्छन्, ‘थाहा छैन कि सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल चलाएको भए सायद हामी यो मार्केटमा हुन्थ्यौं कि हुन्नथ्यौं, तर, यातायात पूर्वाधारमा सरकारको लगानी कमजोर हुँदा आज यात्रुहरु अव्यवस्थाको शिकार भएका छन्, यसमा हामी केही योगदान दिन्छौं भनेर आएका हौं ।’
टुटलका सञ्चालक भट्ट अगाडि भन्छन्, ‘प्रविधिको प्रयोग र आविष्कार कानुनलाई हेरेर गरिँदैन । सर्वसाधारणलाई लाभ दिने गरी नयाँ प्रविधि विकास भएपछि त्यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सक्छ । नियन्त्रित गर्न सक्छ ।’
नयाँ विषयलाई समय अनुसार कानून संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारमै रहेको भट्ट बताउँछन् । नेपालमै केही गर्छु भनेर लागेका युवालाई हतोत्साही नगर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ ।
‘०४९ मा यातायाता ऐन आउँदा इन्टरनेटको जमाना सुरु भएको थिएन । हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्याैं’ भट्ट भन्छन्, ‘प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुनहरु परिमार्जन हुनुपर्छ । सरकारले प्रविधिको मर्मलाई बुझेर त्यसअनुरुपको नीति र नियम ल्याएन भने आविष्कार, उद्यम विस्तारै मर्दै जान्छ । हामीले अहिले रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिइरहेका छौं । तर, हाम्रो एप प्रयोग गर्न कसैलाई बाध्यता छैन । जसलाई सुविधा लिन मन छ, उही हाम्रो प्रयोगकर्ता हो ।’
के भन्छ यातायात व्यवस्था विभाग ?
यसैवीच यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल यातायात व्यवस्था ऐनलाई समयानुकुल बनाउन संशोधनको गृहकार्य थालिएको बताउँछन् । त्यसले हाल टुटल र पठाओको सेवाका सम्बन्धमा उठेका समस्या हल गर्ने हमालको दाबी छ ।
‘संघीय कानून नै संशोधन नगरी यो समस्या हल हुन सक्दैन,’ हमाल भन्छन्, ‘युवाले ल्याएको नयाँ सोचलाई मान्यता दिँदै त्यसलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
हालै विभागले निकालेको सूचना टुटल र पठाओभन्दा पनि अन्यत्र बढी लक्षित रहेको उनले बताए । पछिल्ला दिनमा निजी नम्बर प्लेटका गाडी भाडाका यात्रु बोक्न अत्यधिक प्रयोग हुन थालेकाले त्यसलाई रोक्न सूचना निकालिएको हमालको स्पष्टीकरण छ । उनले कानून संशोधन नभए पनि टुटल र पठाओजस्ता सेवालाई संरक्षण दिने संकेत गरे ।
अलमल र दबावमा सरकार
सरकारले यस्तो सेवाको न त खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेको छ, न यसलाई गैरकानूनी करार गरेर पूर्णतः बन्द गराउने निर्णयमा नै पुग्न सकिरहेको छ ।
पटक–पटकका सरकारी आदेश र निर्देशनलाई हेर्दा वर्तमान सरकार प्रविधिको प्रयोग, व्यवहारिकता र कानूनबीच अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । कानून पल्टाउँदा टुटल र पठाओको सेवा वैधानिक मान्ने आधार छैन । तर, युवाले ल्याएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई यातायात व्यवसायीको मात्रै कुरा सुनेर प्रतिबन्धित गर्ने आँट पनि सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
यही अलमलवीच यातायात विभागमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथ टुटल र पठाओको सेवाविरुद्ध सूचना निस्कने गरेका छन् । विभागले जारी गरेको सूचनाको भाषा घुमाउरो प्रकारको हुनुले पनि सरकारको अलमल भल्किन्छ ।
हुन त अन्योलको समाधानको एउटै उपाय यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन हो भनिए पनि विवाद उब्जिएको एक वर्ष बित्दासम्म सरकारले ऐन संशोधनको प्रारम्भिक प्रक्रियासम्म थालेको छैन ।
निजी सवारीले यात्रु बोकेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु सुरुदेखि उभिएकाले सरकार दबावमा परेको छ । व्यवसायीले टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्न चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । यसैबीचमा हालै पठाओले इच्छुक सार्वजनिक ट्याक्सीलाई समेत सेवामा जोड्न थालेपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु झनै रुष्ट बनेका छन् ।
निजी सवारीलाई भाडामा यात्रु बोक्न अनुमति दिँदा भविश्यमा सार्वजनिक सवारीको पद्दति भद्रगोल हुने हो कि भन्ने डर सरकारी अधिकारीहरुमा देखिन्छ ।
विदेशमा के छ ?
टुटल र पठाओले जस्तै भाडामा यात्रु बोक्ने प्रचलन नेपालमा मात्रै पहिलो होइन । पूर्वीएशियाली र अफ्रिकी देशमा यस्तो व्यवसाय चलिरहेको छ । बंगलादेश, चीन, भारत र अमेरिकाका साथै युरोपेली देशहरुमा पनि यस्तो प्रचलन छ । धेरै देशहरुले भाडामा मोटरसाइकल चलाउनका लागि लाइसेन्स, तोकिएको युनिफर्म, हेलमेट अनिवार्य गरेका छन् । केही देशमा मोटरसाइकलको रंग हेरेर भाडाको हो कि निजी हो भन्ने छुट्टिने गरेको छ ।
कतिपय देशले संसदबाटै पारित गरेर भाडाका मोटरसाइकलका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिदिएका छन् । कतिपय देशमा पुरानो प्रचलनका रुपमा यो व्यवसाय चल्दैछ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुमा भाडामा मोटरसाइकलको प्रयोगलाई सजिलो र सस्तो सार्वजनिक यातायातको साधन मानिने गरेको छ । यस्तो सेवालाई विश्वब्यापी नाम भने ‘मोटरसाइकल ट्याक्सी’ भनेर दिइएको छ । तर, देश अनुसार 
यसलाई भिन्नाभिन्नै नामले पनि पुकारिन्छ । चीनमा मोटरसाइकल ट्याक्सी १९८० देखि १९९० को वीचमा प्रचलित थियो । बेइजिङ, सांघाइ र ग्वोङझाओमा अहिले पनि सो सेवा फाट्टफुट्ट पाइन्छ ।
भारतको गोआमा मोटरसाइकल ट्याक्सी सेवा पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भारतका अन्य शहरमा पनि विभिन्न कम्पनीले यो सेवा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । ८ वटा राज्यले दुईपांग्रे सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वैधता प्रदान गरिसकेका छन् । दिल्लीमा ओबर ट्याक्सी प्रचलित छ ।
पूर्वीएशियामा भाडाको मोटरसाइकल सामान्यजस्तै भइसक्यो । क्याम्बोडिया, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्समा अधिकांश शहरमा यस्तो सेवालाई सस्तो सार्वजनिक यातायातका रुपमा लिइन्छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र, कार्यालय भवनहरु र सार्वजनिक बजारका साथै आवासीय घरहरु रहेका सडकमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ । इण्डोनेसियामा लाइसेन्सविनाको यातायातका साधनका रुपमा मोटरसाइकल ट्याक्सी चर्चित छ, जसलाई ‘ओजेक’ नामले चिनिन्छ ।
लाओस, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्समात्रै होइन, युरोपको स्वीडेनमा समेत भाडाका मोटरसाइकल चल्छन् । मेक्सिकोमा पनि यस्तो प्रचलन छ । ब्राजिलमा सन् १९९४ देखि मोटरसाइकल ट्याक्सी सुरु भएको हो । सन् २००९ मा त्यहाँको संसदले मोटरसाइकल ट्याक्सी चालकका लागि मापदण्ड बनाएको थियो ।
नाइजेरियासहित अफ्रिकी देशहरुमा पनि भाडाका मोटरसाइकल प्रचलनमा छन् । नाइजेरियामा भाडाको मोटरसाइकललाई ‘ओकादा’ भनिन्छ । युगान्डा र केन्याको सीमाक्षेत्रमा भाडाको मोटरसाइकललाई बोडा–बोडा नामले चिनिन्छ ।
लण्डनमा पनि १९९० बाट भाडाका मोटरसाइकल प्रयोगमा आएका हुन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र न्युयोर्क सिटीमा सन् २०११ बाट भाडाका मोटरसाइकल चल्ने गरेका छन् । क्यामरुनमा पनि मोटरसाइकल ट्याक्सीलाई सार्वजनिक यातायातकै मान्यता दिइएको छ ।
नेपालमा नयाँ बहसको विषय
काठमाडौंबाट कोही व्यक्ति हेटौैडा जानुपर्ने भयो र कुनै मोटरसाइकल चालकले बसको भन्दा सस्तो भाडा लिएर राजीखुशीले कसैलाई हेटौंडासम्म पुर्याउन तयार भयो भने त्यसमाथि गाडीवाल वा सरकारले रोक लगाउन मिल्छ कि ? नेपालमा यो नै अहिले बहसको मुख्य प्रश्न हो ।
संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेका बेला मोटरसाइकल चालकले दिनभरि रिक्सामा जस्तै यात्रु ओसारेर रोजीरोटी चलाउनुलाई उसको मौलिक अधिकार मान्ने कि नमान्ने ? यो अर्को प्रश्न हो ।
यो सेवा एउटा कम्पनीको बिजनेस पनि हो, जसमा राज्यको नीति नियम र कर, राजस्व आकर्षित हुन्छ । त्यो शर्त मानेपछि सेवा दिन रोक्न पाइन्छ/पाइन्न भन्नेमा पनि मतान्तर देखिँदै आएको छ ।
अब सरकारसँग तीनखालका विकल्प छन् । पहिलो– यस्ता सेवालाई प्रतिवन्ध लगाउने । दोस्रो– अहिलेजस्तै छाडिदिने । र, तेस्रो– भाडामा प्रयोग गरिने मोटरसाइकलहरुको दर्ता, रंग, संकेतचिन्ह, चालकको पोशाक, बीमा र सुरक्षा लगायतका मापदण्डहरु कानूनबाटै तोकेर सेवालाई वैधता दिने ।
पूर्वट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु तेस्रो विकल्पमा जान सकिने बताउँछन् । तर, अहिलेकै स्थितिमा छाड्दा यो यात्रुको सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको मत छ । मोटरसाइकलमा यात्रु यसरी बोक्दा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएन भने त्यसले यात्रुहरु जोखिममा पर्ने हाछेथु बताउँछन् ।
बरदान होइन ‘मोटरसाइकल ट्याक्सी’
हरेक चिजमा गुणसँगै दोषहरु पनि हुन्छन् । ‘मोटरसाइकल ट्याक्सी’ का पनि खराबी छन् । गन्तव्यमा छिटो पुगिने भएता पनि मोटरसाइकलको यात्रा सुरक्षित मानिँदैन । पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनु राम्रो हुने भएता पनि सबै मोटरसाइकलमा त्यो सुविधा नहुन सक्छ । दुई जनाभन्दा बढीले एउटै साधनमा यात्रा गर्न सकिँदैन । अझ काठमाडौंजस्तो धुलो र धुँवायुक्त शहरमा त सार्वजनिक यातायात भन्दा मोटरसाइकलको यात्रा बढी अस्वस्थकर हुन्छ । जाडो मौसममा मोटरसाइकलमा भन्दा ठूला गाडीमा यात्रा गर्नु सुरक्षित र न्यानो हुन्छ ।
यी सबै चुनौतीहरुको स्थायी विकल्प भनेको सरकारले पर्याप्त र सुलभरुपमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको प्रवन्ध गर्नु नै हो । टुटल र पठाओ आफैंमा यात्रुका लागि बरदान होइनन् ।
यतिबेला देशमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलिरहेको छ । तर, काठमाडौंका ट्याक्सी सञ्चालकले यात्रुहरुलाई मिटरमा उठ्नेभन्दा दोब्बर भाडा लिइरहँदा पनि बादल नेतृत्वको गृहमन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । ट्याक्सीवालाको यही लुटतन्त्रबाट पार पाउनका लागि यात्रुहरुले टुटल र पठाओसँग भर पर्ने क्रम बढ्दो छ ।
नयाँ दिल्लीमा ओबरले मोटरसाइकल भन्दा पनि ट्याक्सीमा जोड दिएको छ । अन्य ट्याक्सीभन्दा ओबरमा सस्तो र सुरक्षित यात्रा गर्न पाइन्छ । नेपालमा पनि बंगलादेश र फिलिपिन्सतिरको जस्तो मोटरसाइकलको साटो ट्याक्सीहरुले नै अनलाइन सेवा दिन सकेको खण्डमा सस्तो पनि हुन्छ र सुरक्षित पनि हुन सक्छ । तथापि यो सार्वजनिक यातायातको विकल्प चाहिँ शायदै बन्न सक्ला ।
टुटलका सञ्चालक भट्टले ठीकै भनेका हुन्, ‘सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल चलाएको भए सायद हामी यो मार्केटमा हुन्थ्यौं कि हुन्नथ्यौं ।’
महानगरपालिकाले रात्रीबस सेवा चलाउने भने पनि ७ बजेपछि राजधानीमा सवारी साधन पाइन्नन् । ट्याक्सीलाई गुहार्यो भने दोब्रयाएर, तेब्रयाएर भाडा असुल्ने गरिन्छ । यसको सहज विकल्प बनेका छन् – टुटल र पठाओ ।
अब तपाई नै आफैं भन्नोस्, नेपालमा यो बहसलाई कसरी निरुपण गर्नु उचित होला ?
