३० मंसिर, काठमाडौं । लामो समयदेखि वहसमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा टुक्राउने गरी तयार पारेको प्रतिक्षित विधेयक मन्त्रीपरिषदमा दर्ता भएको छ ।

नेपालमा एउटै निकायले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन र नियमन गर्दै आएको कारण देखाएर यूरोपेली यूनियनले नेपाली वायूसेवालाई कालोसूचीमा राखेकाले पनि यो विधयेक प्रतिक्षित बनेको हो । विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमै दर्ता गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । संसदबाट पारित भएपछि विधेयकले ऐनको रुपधारण गर्नेछ ।

ऐन पारित भएर आएपछि प्राधिकरण कानूनी रुपमा छुट्टिनेछ । सरकारले करीव ६ वर्षदेखि यस ऐनका लागि गृहकार्यमा करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च गरे पनि ऐन ल्याउन भने सकिरहेको थिएन ।

गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्विकृति दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले विधेयकको औपचारिक काम थालेको थियो । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाको राय–स्वीकृति लिएर विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७० सालबाटै यो विधेयकका लागि प्रक्रिया शुरु भएको थियो । २०७३ सालमै नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा फाइनल गरे पनि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको थिएन् । सरकारले तत्कालिन हवाई विभागलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका रुपमा २०५५ सालमा परिणत गरेको थियो ।

विमानस्थलको सञ्चालन हवाई सेवा प्राधिकरणबाट

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको समग्र हवाई क्षेत्रको नियमन गर्छ । साथमा नेपालभरका विमानस्थल सञ्चालन पनि आफैले गर्छ । त्यसकारण नेपालको हवाई कानून सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय नियमनकारी निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली यूनियनको मूख्य चासो पनि किन नियमनकारी र सेवा प्रदायक एकै संस्थाबाट ? भन्ने रहेको छ ।

यूरोपेली यूनियनले अघिल्लो साता मात्र नेपालमाथिको प्रतिवन्ध अर्को ६ महिनाका लागि लम्ब्याएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने हाकिमहरुलाई एउटै शक्तिशाली संस्थाको नेतृत्व गर्न पाइने लोभका कारण लामो समयसम्म यो विषय अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।

अब भने देशभरका विमानस्थलको संचालन गर्न छुट्टै संस्था बन्नेछ । यसलाई हवाई प्राधिकरण भनिने छ । सोही संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सुरक्षा, सुविधा तथा पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्नेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भने अनुमति, लाइसेन्सिङ, कानून पालना भए नभएको अनुगमनजस्ता नियमनको काम हुनेछ ।

विधेयक अनुसार नियमनकारी निकायका रुपमा रहने प्राधिकरणको संचालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन । विद्यमान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिमा भने निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान समेटिएको छ ।

विमानस्थलबाट हुने मूख्य आम्दानी अब हवाई सेवा प्राधिकरणमातहत हुनेछ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी घट्ने छ । किनकी यो नियमनमा मात्र सिमित हुने छ । देशभरका विमानस्थलको व्यवस्थापन, टर्मीनल भवन व्यवस्थापन, ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ, विमानस्थल सुरक्षा, रेस्क्यू एण्ड फायर फाइटिङ, नयाँ विमानस्थल निर्माण, विमानस्थल शूल्क तथा कर उठाउने काम हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

हट्ला प्रतिवन्ध ?

नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु यूरोपेली यूनियनको प्रतिवन्धका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचनालाई मूख्य दोषि ठान्छन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार इयूको मूख्य चासो अहिले प्राधिकरण ऐन र यसले लिने संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित छ । त्यसपछि मात्र उसले नेपालको अडिट गर्ने र नेपालबारे निर्णय गर्नेछ ।

इयूले राखेका हवाई सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र अन्य सरोकारका विषय धेरै सम्बोधन भइसकेकाका कारण यूरोपेली यूनियनको प्रतिवन्धसमेत हट्ने अपेक्षा प्राधिकरणको रहेको छ । जति छिटो ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यति छिटो नेपाल प्रतिवन्धबाट हट्ने महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।