५ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि अड्काएर राखेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा सरकारले वितरण गर्ने अनुदान ठप्प भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन मस्यौदा गरेको एकीकृत छाता कार्यविधि पाँच महिनादेखि मन्त्रिपरिषदले रोकेर राखेको हो ।
सरकारी अनुदान व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७६’ को तयारी गरेका थिए । अर्थ र कानून मन्त्रालयको आवश्यक रायपछि २०७६ साउन ८ गते कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कार्यविधिलाई टेकेर अनुदान वितरण गर्न कुरेर बसेका छौं, तर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत पनि गर्दैन, अस्वीकृत पनि गर्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अघिल्ला वर्षहरुमा अनुदान वितरण गर्न यतिबेला निवेदन गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु भइसक्थ्यो । तर यसपालि आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा कार्यविधि अभावले कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदकै कारण अनुदान वितरण प्रक्रिया ठप्प हुँदा चालु खर्चको अवस्था पनि कमजोर बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले अनुदान नपाउने र मन्त्रालयमा बजेट पि|mज हुने अवस्था देखापरेको गुनासो मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा चालु खर्च निराशाजनक रहेको भन्दै कृषि मन्त्रालयको आलोचना मन्त्रिपरिदमै हुने गरेको तर आफैंले कार्यविधि अड्काएर काम रोकेको कुरा गौण बनाइएको एक अधिकारीले बताए ।
नयाँ कार्यविधिमा के छ ?
अनुदान पाउने किसान वास्तविक हुन कि हैनन्, कुन व्यवसायका लागि अनुदान माग गरेका हुन् र त्यो व्यवसायका लागि उनीहरुले कति जोखिम मोलेका छन् भन्ने यकिन भएपछि मात्रै अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधिको मुख्य अशंमा समेटिएको छ । यसअघि अलग-अलग कार्यक्रमका लागि अनुदान लिने प्रक्रिया पनि अलग-अलग रहने व्यवस्था सच्याइएको छ ।
दातृ निकायले सुरु गरिसकेका कार्यक्रममा भने नयाँ कार्यविधि लागू हुने छैन । त्यस बाहेकका सबै कार्यक्रममा अनुदान पाउने प्रक्रिया भने एकै खालको हुने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिमा व्यवसायकै लागि दिइने अनुदानको सीमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने उल्लेख छ । किसानलाई प्रत्यक्ष नगद अनुदानभन्दा पनि मल, बीउ, सिँचाइ, व्यवसायजन्य प्रविधि जस्ता विषयमा सरकारी अनुदान दिलाउने कार्यविधिको लक्ष्य छ । यस्तै पाँच लाखभन्दा बढी लगानीको व्यवसायका लागि माग हुने अनुदान प्रक्रिया सबै बैंकिङ प्रक्रियाबाट मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि उद्यम गर्न चाहनेले २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर व्यवसायको प्रपोजल कृषि विकास बैंकमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । व्यवसायका लागि बैंकले आवश्यक चाँजबुझ गरेर ३० लाख रुपैयाँ ऋण उद्यमीलाई दिन्छ भने बैंकको सिफारिसमा सरकारले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । व्यवसाय थालनीको प्रगतिअनुसार बैंकले तीन किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । व्यवसायप्रति जिम्मेवार र लगनशीलले मात्र ठूलो रकम अनुदान पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कृषि मन्त्रालयले साना किसानको व्यवसाय सुरुवात र निरन्तरता दिन, उत्पादनलाई बजारसम्म पहुँचमार्ग दिन र विशेष अवस्थामा उत्पादन, बजारीकरणमा सहयोग गर्न नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कृषि विकासका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ९ अर्ब, ७१/७२ मा १० अर्ब, ७२/७३ मा १० अर्ब, ७३/७४ मा १० अर्ब ११ करोड, ७४/७५ मा ९ अर्ब, ७५/७६ मा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस वर्ष पनि यस्तो शिर्षकमा १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मन्त्रालयले खर्च गर्नु पर्नेछ ।
