६ पुस, काठमाडौं । सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई तोकिएको कर तिर्न १५ दिने म्याद दिएको छ । आइतबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा पत्र काट्दै १५ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न भनेको हो ।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले मंसिर तेस्रो साता २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी एनसेललाई दिएको थियो । १५ दिनको समय राखेर कुनै दावी विरोध भए आउन भन्दै पत्र थमाइएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र एनसेलबाट कुनै दावी–विरोध नआएपछि अन्तिम कर निर्धारणवापत देखिएको कर तिर्न १५ दिनको समय राखेर पत्र काटिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रिवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो । उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्चले भने भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला ग¥यो । सोहीअनुसार एनलसले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले कूल २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण भएको हो । तोकिएको अवधिमा पनि एनसेलले कर नतिरेमा आयकर ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको आदेशबारे छलफल
यसैबीच, एनसेल कर विवादमा अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट डिस्प्यूट (आइसीएसआइडी) ले नेपाल सरकारका नाममा एनसेललाई निर्धारण गरिएको कर कार्यान्वयन नगराउन दिएको अन्तरिम आदेश पनि आइतबार ठूला करदाता कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । बिहीबार मलेसियास्थित आजियटा कम्पनीले विज्ञप्ती जारी गर्दै मध्यस्थकर्ताको आदेशका सम्बन्धमा जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘पत्र प्राप्त भएको छ, यसबारे नेपाल सरकारको धारणा के हुने, आदेशले वैदेशिक लगानीमा के असर पर्छ, जस्ता विषयमा वृहत छलफल आवश्यक छ,’ कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने । ठूला करदाता कार्यालयले नेपालको नियम कानून अनुसार काम गरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको आदेशमा भने के हुने भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयले मात्र फैसला गर्न नसक्ने उनले बताए । आईसीएसआईडी विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकाय हो ।
