८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा १७ सीटको प्रतिनिधित्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी मंगलबारदेखि सरकारबाट बाहिरिएको छ । उसले सरकार छाडे पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ या कायमै राख्छ भन्ने टुंगो लाग्न अब एक दिन बाँकी छ । यसबारे बुधबार निर्णय लिइने समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर समाजवादी पार्टीले मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता बोलाए पनि उसले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन भने यो सरकारले दुईतिहाई बहुमत गुमाउने छैन । त्यसपछि दुई मन्त्रीका ठाउँमा अन्य दलका दुईजना मन्त्रीहरु थपिँदा यो खेल समाप्त हुन्छ ।
तर, समाजवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो भने नि ? यसबारे मंगलबारदेखि नै संविधान र कानूनका ज्ञाताहरु विमर्शमा जुटेका छन् ।
समाजवादी पार्टीले मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएपछि अब राजपालेजस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो भने पनि नेकपा सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था आउँदैन । समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि ओली सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत कायमै रहनेछ र उसमाथि कुनै गणितीय संकट आउने छैन । तथापि, समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यसपछि नेकपा सरकारले दुईतिहाई बहुमत चाहिँ गुमाउने छ र यो सरकार ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकार’ रहने छैन, बहुमतको सरकार मात्र रहनेछ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ छ । यसमध्ये दुई तिहाई बहुमतका लागि १८३ मत चाहिन्छ । समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओली सरकारको पक्षमा १९४ सांसद छन् । समाजवादीका १७ जनाले समर्थन फिर्ता लिए भने सरकारको पक्षमा १७७ सांसद रहने छन्, जुन दुई तिहाईभन्दा थोरै मात्र कम हो ।
करिब २२ महिनाअघि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा २०८ मत परेको थियो । विपक्षमा ६० मत मात्र परेको थियो । त्यसबेला राजपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले समेत ओलीको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । राजपाले गत फागुनमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
संविधानमाथि नयाँ बहस
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने नयाँ संवैधानिक बहस सतहमा आउने संकेत मंगलबारदेखि नै देखा परिसकेको छ । किनभने, नेपालको संविधानको धारा १०० ले प्रवन्ध गरेको ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव’ सम्बन्धी प्रावधान अलिकति द्विअर्थी प्रकारको देखिन्छ, जसको एकपटक पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) लाई मात्र हेर्ने हो भने समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १०० (२) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।’
हुन त यसअघि राजपाले पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै थियो । तर, त्यसबेला यो प्रश्न किन उठेन भने राजपा सरकारमा सहभागी नभएकाले संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित नै भएन । समाजवादी चाहिँ सरकारमै सहभागी दल भएकाले उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कस्तो–कस्तो अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ ? संविधानमा यसका तीनवटा परिस्थिति छन् ः
एक– प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेला विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्न सक्छन् । (धारा १००/१)
दुई– सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएमा वा सत्तारुढ दल फुटेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नैपर्छ । (धारा १००/२)
तीन– प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले चाहेमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छन् । (धारा १००/४)
तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा तेस्रो विकल्प अर्थात् धारा १०० को उपधारा (४) लागू हुन सक्दैन । किनभने, एक चौथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म नपाइने प्रवधान यसै उपधारामा छ । ओली ०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आगामी फागुनपछि मात्रै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानको ढोका खुल्छ ।
त्यसर्थ, अब समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो नै भने पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि पहिलो र दोस्रो दुईवटा विकल्पहरु मात्र बाँकी रहनेछन् ः एक– प्रधानमन्त्री आफैंले चाहेमा जुनसुकै बेला । र, दुई– सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेनन् भने फागुन नलाग्दासम्म संसद सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने देखिँदैन ।
तर, नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको परिस्थिति सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आवश्यकता महसुस नगर्ने सुविधा धारा १०० को उपधारा (१) दिएको देखिन्छ । उपधारा १ र २ आपसमा अन्तरविरोधी जस्तै देखिन्छन् ।
नयाँ संविधानमा रहेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । यो अवस्थामा समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रावधानलाई कसरी कार्यान्वयन हुन दिन्छन्, यो सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कारमा निर्भर रहनेछ । लोकतन्त्र भनेको साध्यको प्राप्ति मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो भनेर मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले धारा १०० को उपधारा २ को कार्यान्वयन गराउन पनि सक्छन् । अथवा, उपधारा १ लाई टेकेर उभिने सुविधा पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छ ।
तर, धारा १०० को उपधारा २ भने प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यकारी जस्तै देखिन्छ । समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने यो उपधारा आकर्षित हुन सक्छ ।
हेर्नुहोस् धारा १०० को प्रावधान
अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिने !
विगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ मा नभएको रोचक प्रावधान वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ र ७ मा छ । उपधारा ५ ले के भन्छ भने एक चौथाई सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यससँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धारा ७ अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनासाथ प्रस्तावित व्यक्ति तत्कालै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मानिनेछ ।
अर्थात्, आगामी फागुनपछि प्रतिनिधिसभामा यदि कसैले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यसका साथमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसमेत संसदसमक्ष प्रस्ताव गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसअघिका संविधानहरुमा एक चौथाई सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव मात्र राखे पुग्थ्यो, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरिराख्नु पर्दैनथ्यो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको खण्डमा त्यसपछि बल्ल नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । तर, नयाँ संविधानले अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटेको छ, जसको कार्यान्वयन सम्भवतः निकै नै रोचक हुनेवाला छ ।
