११ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य सचिवको अधिकार खोसिने भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘खेलकुदको विकाससम्बन्धी विधेयक’मा सदस्य सचिव एक्लैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको भन्दै कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो, जसलाई संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वीकार गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माकाअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिताका लागि काम गर्ने, खेलकुदको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गर्नेलगायतका काम परिषदका सदस्य सचिव एक्लैले गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘सदस्य सचिव एक्लैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत समस्याहरु आएका छन् । मन्त्रीलाई थाहा नहुने गरी काम भएका छन् ।’
अब कार्यकारी समिति गठन गरी त्यसमार्फत कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख, परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष (खेलकुदमन्त्री) ले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन् ।
यस्तै परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषदले मनोनीत गरेका दुई जना र परिषदको केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कार्यकारी समितिमा सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।
कार्यकारी समितिको यस्तो संरचनाले कार्यकारी समितिमा परिषद अध्यक्ष (मन्त्री)को भूमिका देखिने र सदस्य सचिवबाट एक्लै निर्णय गर्ने पद्धति अन्त्य भई संस्थागत निर्णयहरु हुन थाल्ने विश्वास सरकारको रहेको मन्त्री विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘एक्लैले निर्णय गर्नुभन्दा ५/७ जनाले गर्दा अलि बढी परिपक्व र संस्थागत होला । कम्तीमा व्यक्तिगत मनोमानी नहोला भन्ने हिसाबले नयाँ अवधारणा ल्याइएको हो’ मन्त्री विश्वकर्माले समिति बैठकमा भने ।
कार्यकारी समितिलाई परिषदको सचिवालय जस्तो बनाउन खोजिएको मन्त्री विश्वकर्माले बताए । कार्यकारी समितिको निर्णय परिषदको बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत मन्त्री विश्वकर्माले समितिसमक्ष राखे । यसलाई भने समितिले स्वीकार गरेन । कार्यकारी समितिले आफ्नो निर्णयबारे परिषदलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान मात्रै राख्ने सहमति समितिले जुटाएको छ ।
यस्तै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने मन्त्रीको तजविजी अधिकारलाई पनि सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ अनुसार सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरी पठाउने र तीन जना मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
सदस्य सचिवको नियुक्तिसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामाथि भने समितिमा छलफल सुरु भएको छैन ।
परिषदको नेतृत्व कसले गर्ने ?
राखेपको अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुने ब्यवस्था छ । तर अधिकारका दृष्टिले परिषदको नेतृत्व हालसम्म सदस्य सचिवले गर्दै आएको भन्दै मन्त्री विश्वकर्माले कानुनमै ‘परिषदको समग्र नेतृत्व परिषदका अध्यक्षले गर्ने’ भनेर लेख्नुपर्ने अडान लिए ।
तर समिति सदस्य मीन विश्वकर्मालगायत केही सांसदले परिषदको अध्यक्ष भइसकेपछि उसैकोे समग्र नेतृत्व हुने भन्दै मन्त्रीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताए ।
हालको व्यवस्थाअनुसार परिषदमा अध्यक्षको भूमिका गौण रहेको तर्क गर्दै मन्त्रीले अडान लिएपछि विधेयकको दफा ११ मा परिषदको समग्र नेतृत्व परिषदका अध्यक्षले गर्ने भनेर लेख्ने प्रस्तावलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।
खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमासरकारले मनोनित गरेका एक जना उपाध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयहरुमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका एक जना, मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख सदस्यका रुपमा रहनेछन् ।
यस्तै, प्रदेश प्रदेशका खेलकुद सम्बन्धी संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख, प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दश जना खेलकुदको विकासमा योगदान गरेकाहरु, विज्ञहरुको तर्फबाट थप ३ जना लगायत गरी ३९ सदस्यीय परिषद रहनेछन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई आएको खेलकुद विकास सम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो सदनसमक्ष पेश गर्ने गरी छलफललाई अगाडि बढाइएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।
खेलकुदमा बेतिथी रहेको स्वीकार
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता जस्ता बेतिथि रहेको स्वीकार गरे । तर उनले बेतिथिको दोष पनि सदस्य सचिवलाई नै लगाए । ‘खेलकुदलाई अनुदान दिने गरिएको छ । तर, त्यसको लेखा परिक्षण नै गर्न नपर्ने कुरा पनि आए । यसलाई सुधार गर्नका लागि आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखाले समेत लेखा परीक्षण गर्ने कुरा राखेका छौं’ उनले भने ।
पहिले सदस्य सचिवको एकल निर्णय चल्ने गरेका कारण समस्या भएको भएपनि प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी समिति गठन भएर काम सुरु भएपछि आर्थिक अनियमिततालगायतका बेतिथि हट्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘कार्यकारी समितिमा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नै रहने भएपछि विधिविधान मिचिँदैन’ उनले भने ।
विगतमा सदस्य सचिवले खेलदुकमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत प्रवेश नदिने गरेको आरोप लगाउँदै उनले मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी समितिमा रहँदा बेतिथि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
