१८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुई सय वर्ष पहिले नेपाल र इस्ट-इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति अदालतमा पेश गर्न -पेशीको दिन पेश गरेर फिर्ता लैजाने गरी) नेपाल सरकारलाई सोमबार आदेश दिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरू भने सन्धिको सक्कल प्रति छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ भन्नेमै अन्योलमा देखिन्छन् । सामान्तयाः अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भने सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति मन्त्रालयमा नरहेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘पहिले अहिलेजस्तो अभिलेख पद्दति नभएकाले मन्त्रालयमा धेरै पुराना महत्वपूर्ण केही सम्झौताहरु भेटिएका छैनन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारी भने सन्धि सम्झौतालगायतका कागजपत्र संरक्षणमा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्छन् । पछिल्लो समय कतिपय सन्धि सम्झौता कानून मन्त्रालयले संरक्षण गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि छैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति हाम्रोमा आइपुगेको छैन ।’
सक्कल प्रतिको खोजी
२०५३ सालमा महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेलामा पनि सन्धिको सक्कलप्रतिको खोजी भएको थियो । तात्कालीन नेकपा (एमाले) नेता (हालका प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय अध्ययन टोलीले पनि महाकालीबारे अध्ययन गर्दा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोजेको थियो । त्यो टोलीले पनि सक्कल प्रति हात पार्न सकेन ।
सीमा विवाद चर्किरहेका बेला स्व. पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा २०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको पहुँचमा पनि सन्धिको सक्कल प्रति पुगेन ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०६० सालमा पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति बुझाउन आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सक्कल प्रति उपलब्ध नभएको भन्दै ‘टाइपिङ प्रति’ बुझायो ।
योगी नरहरिनाथ र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको भन्दै ‘विशाल’ नेपाल कायम हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सन्धिको सक्कलप्रति मागेको थियो ।
त्यसो त राष्ट्रियसभामा एउटा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ छ, जुन समितिले यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाएर ऐतिहासिक दस्तावेजहरु खोई भनेर प्रश्न सोधिसकेको छ ।
सांसद रामनारायण बिडारी सभापति रहेको सो समितिले मन्त्रीहरुले संसदमा दिएका आश्वाससनको अनुगमन गर्नुका साथै ऐतिहासिक अभिलेखहरुको खोजविन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिले मन्त्री ज्ञवालीसँग सोधखोज गर्दा कतिपय दस्तावेजहरु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लगेको हुन सक्ने जवाफ दिएको समितिका एक सांसद बताउँछन् । तर, ती दस्ताबेजको खोजीका लागि भारत र बेलायतमा पत्राचारसमेत गरेको मन्त्रीबाट जवाफ पाइएको ती सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज पूर्वराजाले लगेको सरकारको आरोप
सरकारले संसदीय समितिलाई दस्तावेजहरु नभेटिएको जानकारी दिए पनि नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भने सरकारसँग सन्धिको सक्कल प्रति भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘केही समय पहिले हामीले सक्कलप्रति हेर्न खोज्दा रातो बक्समा कि कालो बक्समा छ भनेर अल्मल्याएर पठाए ।’
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले खोज्नैपर्छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी लगायतद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार २९ पुससम्ममा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति पत्ता लागि सक्नुपर्दछ । अदालतको आदेशको सम्मानका लागि पनि सरकारले सक्कल प्रति खोज्नैपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सीमा बचाऔं अभियानमा समेत सक्रिय रहेका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धिजस्तो विषयको सक्कल प्रति छैन भन्नै नमिल्ने बताउँछन् । ‘अब परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ दिनभित्रै जसरी पनि खोज्नै पर्दछ, चाहनेको हो भने अहिलेको जमानामा असम्भव पनि छैन’ उनी भन्छन् ।
संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भएताका जलस्रोत सचिव रहेका ढुंगेल दुई दशक पहिले आवश्यक प्रमाण जुटाउन तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर मानन्धरलाई बेलायत पठाएको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘आवश्यक पर्छ भने बेलायत-भारतको लाइब्रेरीमा पुगेर भए पनि सक्कल प्रति जुटाउनैपर्छ ।’
सक्कल प्रति किन ?
पछिल्लो पटक सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमिसमेत भारततर्फ पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल-भारतको सीमा विवाद सतहमा आयो । गत २ नोभेम्बरमा जारी भारतको आठौं संस्करणको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि भारततिर देखाइएको छ ।
जब कि सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकालीपूर्वका कुती, नाबी, गब्र्याङ लगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालका हुन् । सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ, ‘काली -महाकाली) नदीभन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाको निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ ।’
भारतले यो सम्झौता विपरीत नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा विरोध भयो ।
सुगौली सन्धिको महत्व कति ठूलो रहेछ भन्ने कुरा सर्भे अफ इन्डियाले आठौं संस्करण लगत्तै नवौ संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्नुले पनि देखाउँछ ।
आठौं संस्करणको नक्सामा काली नदीलाई भारततर्फ देखाएको भारतले नर्वौ संस्करणमा काली नै गायब पार्यो । अर्थात सुगौली सन्धि अनुसार सिमानामा हुनुपर्ने काली नदीलाई आफ्नो देशभित्र देखाएकाले भारतले तुरुन्तै अर्को नक्सा निकाल्यो ।
२०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका सदस्य ऋषिराज लुम्साली भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने कुमाउ, गढवाल नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सुगौली सन्धि के हो ?
१ नोभेम्बर १८१४ मा सुरु भएको नेपाल-अंग्रेज युद्ध रोक्न सुगौली सन्धि गरिएको थियो । नेपाली इतिहासकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धि नेपालको चाहना नभई बाध्यतामा थियो ।
किनभने यो सन्धिपछि नेपालले काली नदी पश्चिम कुमाउँ, गढवाल तथा सतलज नदीको पश्चिम कांगडा, र तराईको ठूलो भूभाग गुमाउन पुग्यो । सन्धिका कारण एक तिहाई भूभाग गुमेपछि नेपालको सीमाना पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची नदीमा सीमित भयो ।
सन्धिमा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट लेफि्टनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्सले हस्ताक्षर गरेका थिए । १८१६ को सन्धिले परिचित सुगौली सन्धिमा २ डिसेम्बर १८१५ मै हस्ताक्षर भएको थियो ।
सन्धिको पुष्टि भने ४ मार्च १८१६ मा भयो । त्यही मितिदेखि नेपाल-अंग्रेज युद्ध रोकियो ।
