१८ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइने सरकारी अनुदान हटाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । उनकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले यसै वर्षबाट ग्यासको अनुदान हटाउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटबाट यस्तो अनुदान हटाउन सक्ने बताएको जानकारी दिएका हुन् ।
अनुदान हटाएपछि खाना पकाउने खाना पकाउने ग्यास महंगिने छ । यसका कारण उपभोक्ताहरुले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्रोत्सहन मिल्ने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए ।
‘ग्यासमा अनुदान मात्रै हटाउँदैनौं, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने वर्गको विद्युत महशुल पनि समायोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा विद्युत खपत बढ्छ र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्छ ।’
उनका अनुसार महिनामा १ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको महशुल दर न्यायोचित हुने गरी समायोजन गर्न खोजिएको छ । यी वर्गका ग्राहकले इन्डक्सनसहित हिटर, एसी, गिजर लगायतका उपकरण धेरै चलाउँछन् ।
यो स्तरमा खपत गर्दा लाग्ने महशुल घटाएपछि प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने र सय युनिट भन्दा तल खपत गर्ने ग्राहक पनि माथिल्लो स्ल्याबको उपभोक्ता बन्न आकषिर्त हुने विश्वास सरकारको छ । यसरी महशुल समायोजन भएपछि देशभित्र विद्युतीय उपकरणका प्रयोग बढेर विजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुग्ने पुनले बताए ।
सरकारले यसैवर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धृन केन्द्रमार्फत प्रवर्द्धन स्वरुप १० हजार इन्डक्सन चुल्हो सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गर्न लागको पुनले बताए । त्यसका लागि स्थानीय तह, सामुदायिक तथा सहकारी विद्युतीकरण आयोजनाहरुसँग सहकार्य हुने उनले बताए ।
यस्तै १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने विप्पन वर्गका ग्राकलाई न्युनतम् ३० रुपैयाँ मात्रै लिएर चार्जिङ शुल्क लिएर निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको पुनले बताए ।
पुनका अनुसार अहिले पनि २० लाख परिवारले २० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्छन् । १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने मात्रै ७ लाख परिवार छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पुनले काठमाडौंमा यो वर्ष हिउँदमा अत्याधिक विजुलीको माग बढेको भन्दै ५ सय मगावाट पनि नधान्ने सिस्टम रहेको काठमाडौंमा अहिले ४ सय मेगावाट माथिको माग आईरहेको बताए । यसले गर्दा सिस्टमको सुधारमा निकै ध्यानपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको पुनले बताए ।
अर्को एक फरक प्रशंगमा मन्त्री पुनले अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको (एमसीसी) अनुदान नेपालले स्वीकार्ने बताएका छन् ।
एमसीसीले महत्वपूर्ण प्रसारणलाइन आयोजनामा लथगानी गर्न लागेको भन्दै पुनले यो लाइन नबने देशले जलविद्युतको प्रसारणमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने बताए ।
समग्रमा राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले नेपालले लिइरहेको यूएसएडको कार्यक्रम पनि अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमै राखेको स्मरण गराए । तर, एमसीसीको अनुदान विकासका लागि भएको भन्दै उनले यसको सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्ने बताए ।
