Comments Add Comment
अपरेशन ‘चार्ली फोक्स्टर’ :

चिनियाँको आम गिरफ्तारीले उब्जाएको प्रश्न

चिनियाँ नागरिक पक्राउको आधार नै अस्पष्ट

२२ पुस, काठमाडौं । पुस ७ मा मनमैजु, महाराजगञ्ज र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट प्रहरीले १२२ चिनियाँलाई पक्राउ गर्दा लाग्थ्यो, ‘उनीहरुले नेपालमा बसेर गम्भीर अपराध गरिरहेका थिए र पक्राउ गर्न केही ढिला गरेको भए ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी परिसरले यो अपरेसन चलाएको थियो । गणबाट ल्याइएको टोलीसहित ६ सय बढी प्रहरी यो अपरेसनमा खटिएका थिए ।

सुरुमा यो अपरेसन नेपाल सरकारले चलाएको ठानिएको थियो । सरकारले चिनियाँहरुलाई धमाधम गिरफ्तार गरेपछि चीन सरकार नेपालसँग रिसाउने पो हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै चीनको विदेश मन्त्रालयले दुई देशको प्रहरीले संयुक्त अपरेशन चलाएको बतायो । चीनको यो खुलासाले ‘चार्ली फोक्स्टर’ अपरेशनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

अझ, जब प्रहरीले उनीहरुमाथि अभद्र व्यवहारको कसूरमा मुद्दा चलायो र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले एक हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिए, तब ‘चार्ली फोक्स्टर’ अपरेशन कति फितलो रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।

साथै कसुर स्थापित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभई प्रहरीले किन हतारमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध आम गिरफ्तारी गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

हङकङमा लगायतका स्थानमा रहेका चिनियाँ वा ताइवानी नागरिकलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्न मिल्दैन भन्दै हङकङमा ठूलो आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, दुई देशवीच सुपुर्दगी सन्धि नै नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले चीनको इसारामा काठमाडौंबाट चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्रेर चीनलाई बुझाउन मिल्छ ? के नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश होइन र ?

चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बहुलवाद छैन । त्यहाँका नागरिकहरु विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि नेपाल लगायतका देशमा बसोबास गर्न आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा आएर कुनै अपराध नगरेको अवस्थामा वा चीनमा कुनै फौजदारी अपराध नगरेको अवस्थामा उनीहरुलाई नेपालमा आएकै आधारमा अपराधी करार गर्न मिल्दैन ।

भिसा एवं ट्राभल डकुमेन्टहरु बैध हुँदासम्म उनीहरुलाई सजायँ गर्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । चीन र नेपालको कथित संयुक्त अप्रेसनले अहिले यस्तो प्रश्न उब्जाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस चिनियाँविरुद्धको अपरेशनमा चीनसँगै सहकार्य, नाम दिइयो ‘चार्ली फोक्स्टर’

पक्राउको आधारमाथि नै प्रश्न

सामान्यतयाः शंकाका आधारमा एक–दुई जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिन्छ । दुई देशको प्रहरी मिलेर अपरेसन चलाएकाले १२२ जनालाई शंकाकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्न मिल्दैन । त्यसो भए कुन अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा १२२ जना पक्राउ गरियो त ? प्रहरीसँग जवाफ छैन ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले उनीहरुले अन्य अपराध गरेको नभेटिएकाले अध्यागमन विभागलाई बुझाएको भन्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सुपुर्दगीको विकल्प ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २५ असोजमा नेपाल आउनुअघि दुई देशका अधिकारीहरुले सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गृहकार्य गरेका थिए । यो सन्धि गर्न नेपालको भन्दा चिनियाँ पक्षको जोड धेरै थियो । तर, सन्धिलाई लिएर पश्चिमा देशहरु सशंकित बने ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको चिनियाँ पक्षको विश्लेषण छ । यदि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि भयो भने उनीहरुलाई चीन लैजाने बाटो खुल्ने पश्चिमा देशहरुको आशंका थियो । तर, गृहकार्य नपुगेको भनेर नेपाल र चीनबीच सन्धि भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस चीनबाट अपराधी होइन, प्रमाण ल्याउने समझदारी

त्यसको तीन महिनापछि प्रहरीले चलाएको ‘चार्ली फोक्स्टर’ अपरेशनलाई सुपुर्दगी सन्धिको वैकल्पिक बाटो त बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चिनियाँ पक्षले पक्राउ गरे उनीहरुलाई लगत्तै चार्टर विमानबाट लैजान खोज्नुले पनि त्यो आशंकामा बल पुर्‍याउँछ ।

जब कि चिनियाँ नागरिकले नेपालमा बसेर अपराध गरेका थिए भने यहीको कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । १३ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि उनीहरुले के अपराध गरेका थिए भन्ने पत्ता लगाउन सकिएन ।

अभद्र व्यवहारको कमजोर मुद्दा चलाइयो । र एक हजार जरिवाना लिएर छाड्न आदेश भयो । त्यसपछि प्रहरीले अध्यागमन विभागलाई बुझायो । विभागले भोलि बुधबार प्रक्रिया पूरा गरेर १२२ जनालाई नै चीन पठाउने तयारी गरेको छ । यसले चीनको स्वार्थमा अपरेशन चलाइएको त होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

किनकि ताइबान, हङकङ, तिब्बत र उइगुर समुदायको राजनीतिक मुद्दा चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भने अवैध कल सेन्टरबाट हुने हुन्डी, ग्याम्ब्लिङ लगायतका अपराधले पनि सताएको छ । त्यसमा संलग्न भएको आशंकामा कम्बोडिया, लालोस, मलेसियालगायतका देशबाट पनि यसरी नै ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकहरु पक्राउ परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिन्नौं : गृहमन्त्री थापा

पूर्वप्रहरी अधिकारी के भन्छन् ?

‘यदि नेपालमा कुनै अपरेशन हुन्छ भने त्यसको उद्देश्यबारे हामी स्पष्ट हुनैपर्छ, नभए अरुको स्वार्थमा काम गरेको देखिन्छ र विवादमा पर्ने खतरा हुन्छ’ पूर्वडीआईजी मेहन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यो अपरेशनबाट नेपाल प्रहरीले ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदीको भने यसमा फरक मत छ । उनी सुरक्षाको विषयमा यो अपरेशनले दुईदेशीय सहयोगको दायरालाई फराकिलो बनाएको बताउँछन् ।

‘चिनियाँ पक्षकै सहयोगमा अपरेशन भएको छ, यसले उनीहरुले सहकार्य गर्न चाहिरहेको देखिन्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘यो महत्पूर्ण पक्ष हो ।’ संयुक्त अपरेशनले ‘हाई–टेक’ आर्थिक अपराधको थ्रेटलाई देखाएको उनी बताउँछन् ।

सबै साइबर अपराधमा संलग्न हुन् भने डरलाग्दो विषय

देवेन्द्र सुवेदी, पूर्वएआईजी

जहाँसम्म अभद्र व्यवहारको कसूरको कुरा हो । होल्ड गर्न पनि कुनै न कुनै आधार चाहिन्छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । कि त छाड्नु पर्‍यो कि त होल्ड गर्नुपर्‍यो । कानूनी पक्षमा अनुसन्धानलाई थप फराकिलो बनाउन पनि यो आवश्यक छ ।

चीनसँग गरिएको सहकार्यले नयाँ दायरा खुलाएको छ । सुपुर्दगी हुन्छ वा अध्यागमनमा ऐनमा टेकेर डिपोट गरियो भने यसले अन्य देशसँग पनि कसरी सहकार्य गर्ने भनेर अर्को दायरा खुला गर्छ । पहिलेसम्म जसरी सहकार्य भइरहेको थियो, त्योभन्दा फरक हिसाबले सहकार्यको ढोका खुलेको छ ।

कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला मैले उत्तरी क्षेत्र जोडिएको पुलिसिङमा पनि जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । किनकि, पहिल्यैदेखि भारतसँग सहकार्य भइरहेको थियो । चीनसँग बढ्दो व्यापारका कारण पनि उत्तरी पुलिसिङलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो ।

प्रहरीले पक्राउ परेको संख्या चाहिँ कसरी निक्र्योल हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, संख्यात्मक हिसाबले सबैजना साइबर अपराधमा संलग्न थिए भने यो डरलाग्दो कुरा हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment