निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टलाई बहुमत दिए रुन पाइँदैन र अधिनायकवाद जन्मिन्छ भनेको उक्ति आज सरकारको कामकारबाही, रवैया र संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरुले चरितार्थ गरेको छ ।
हुन त त्यसबेला देउवाका भनाइलाई लिएर कतिपयले खिसी पनि गरे । तर, आज सरकार गठनको २१ महिना बित्दै गर्दा त्यो यथार्थ सावित हुने थालेको छ ।
सरकारले गरेको सुशासन शान्ति र समृद्धिको प्रतिवद्धता कहाँ छ, खोज्ने बेला भएको छ । जताततै सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारले ल्याएका थुप्रै विधेयकहरु विवादास्पद एवं संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत छन् । यसमा पनि विशेष गरेर संसदमा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयक र विशेष सेवा विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । विधेयकमा जनताको संवादको फोन ट्यापिङ्ग गर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन गरेको छ ।
अब नेपाली जनताले बोल्न पनि नपाइने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक हनन हुने गरेर अधिनायकवादको पूर्वअभ्यास हुन थालेको अनुमान सबैले गर्न थालेका छन् । सत्य केही क्षणका लागि तीतो भएता पनि आज यथार्थताले सावित गरिदिएको छ । जनताको आन्दोलन एवं बलिदानबाट प्राप्त गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन थालेका छन् ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दै कसैले लगातार जिस्काउने, धम्काउने लगायतका कसुर गरेमा सरकारले गठन गर्ने विशेष अदालतले ५ वर्ष कैद र ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विवादित छ । वर्तमान न्याय प्रणाली अन्तर्गत अदालतबाट नभइ सरकारले गठन गर्ने अदालतले यस्तो मुद्दामा सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्थाले अदालतसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको उल्लंघन हुनुका साथै फौजदारी कानूनले तोकेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था भन्दा बढी सजाय तोक्न सक्ने विषय बढी नै खतरनाक र नियन्तरण गर्ने देखिन्छ ।
यसमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आभास पनि पाइन्छ । यस्तै गुप्तचर संयन्त्रलाई कसैमाथि शंका लागेमा उसको व्यक्तिगत इमेल, फोन लगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्रयोगमा उपकरणहरुबाट हुने सूचना आदान प्रदानको रेकर्ड तथा फोन टेप गरेर उसको कुराकानी सुन्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजिएको छ ।
अदालतबाट आदेश नलिइकन अनुसन्धान अधिकारीले जनताको फोनको संवादलाई रेकर्ड गर्न सक्ने कार्यले व्यक्तिको गोपनियताको हक समाप्त हुने स्थिति भयावह रुपमा आउँदैछ । यस्तो विवादित विधेयकले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थालाई घुमाइफिराई नियन्त्रण गर्ने, मौलिक हकमा बन्देज लगाउने र राज्यलाई नागरिक भन्दा माथि राख्ने कलुसित मनासाय राखेको देखिन्छ । यस्तै सूचना प्रविधि विधेयक पनि संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित गरी चालु अधिवेशनमा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।
यस विधेयकले खास गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा कसैले गलत मनसाय राखी, कसैको मानहानी गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र उसलाई हतोत्साही गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत मनोगत अवस्थाको कपोकल्पित कल्पना गरी दण्ड सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानले अब नेपाली जनताका अधिकारहरु कुण्ठित हुँदैछन् भन्ने कुराको आभास हुँदैछ ।
तसर्थ विशेष गरी सूचना प्रविधि विधेयकको प्रावधानले कसरी जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्दैछ भन्ने वारे बस्तुगत विश्लेषण गर्नैपर्छ ।
संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत
नेपालको संविधानले वैयक्तिक एवं विचारको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । तर, सरकारले संविधानको मूल मर्म विपरीत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत विधेयकमा प्रस्तावित गरेको छ । विधेयकमा भएको ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालतले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानको मूल मर्म शक्ति पृथक्कीकरणको बर्खिलापमा छ ।
धारा १५२ मा १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा “अदालत वा विशिष्ट अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम, वाक स्वतन्त्रताको हनन तथा निरंकुशताको परिचायक हो ।
विधेकयकमा सरकारले आफै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएकोछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफैं न्यायाधीश नियुक्ति आफैं दण्ड र फैसला गर्न पाइँदैन । किनभने, अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायापालिकाले गर्नुपर्छ, कार्यपालिकाले होइन, जुन कुरा संविधान विपरीत छ ।
कहीँँ नभएको जात्राको प्रदर्शन
विकसित मुलुक होस् वा उदारवादी मुलुकमा नै किन होस सामाजिक सञ्जाल पोष्ट गर्ने व्यक्ति वा सञ्चालक वा निर्देशक दुवैलाई काररबाही गर्ने व्यवस्था देखिँदैन । तर, यस ऐनले सम्पुर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नेपाललाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राख्दै यसको दफा ११ ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यो बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तालाई सरकारले रोक लाउन सक्ने छ ।
यो व्यवस्थाअनुरुप अब फेसबुक, भाइबर, गुगल, इष्टग्राम, ह्वाटस्एप, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पर्नेछ र यदि दर्ता नभएमा उनीहरुलाई कार्वाही हुनेछ । तर, यो सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम मात्र होइन, यो त सूचनाको पहुँच स्थापना गर्ने बलियो आधारशिला पनि हो ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले के लेख्दैछ भन्ने सूचना पहिले नै सरकारले पाउने र त्यहीअनुसार काररबाही गर्ने परिकल्पना न्यायोचित देखिँदैन । कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको विषयवस्तु तत्काल हटाउन निर्देशन दिने प्रावधानले नागरिकमाथि सेन्सरसिप लाग्ने मात्र होइन कहीँ नभएको व्यवस्था गर्दै सरकार निरंकुशतर्फ जान लागेको संकेत हो ।
तर्साउने र मुख थुन्ने नियत
सरकारले सूचना प्रविधिको प्रावधानमार्फत यदि नेपाली जनताले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको काम कारर्वाहीबारे टीकाटिप्पणी सांकेतिक रुपमा कार्टुन पोष्ट गर्यो भने उनीहरुलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाखको जरिवाना गरिँदैछ । यो विशुद्ध जनताको मुख बन्द गर्ने नियत र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । कसैलाई गाली बेइज्जत गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, गाली बेइज्जती सम्वन्धी दण्ड सजायको व्यवस्था फौजदारी संहिता एवं मुलुकी अपराध संहिताले गरेबमोजिम निजलाई २ वर्ष कैद २० हजार जरिवाना वा विद्युतीय आम संचार माध्यमबाट गाली गरेमा ३ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै विभाग र सूचना प्रविधि अदालत गठन गरी दण्ड सजाय दिने प्रावधानले जनतालाई धम्काएर तर्साउने गलत नियत सरकारको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको मुख थुन्न पाइँदैन ।
अदालतको नाममा जनअदालतको भूत
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनअदालतको झझल्को दिएको छ । विधेयकको आपत्तिजनक विषय भनेको यसले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रिया हो । जिस्कायो भनेर छानविन गर्ने सन्दर्भमा दफा ९२ मा कसैले ऐन विपरित कसुर ठहरिने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्रम्पेशण गरेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यसको विषय बस्तु तत्काल सामाजिक संजालबाट हटाउने निर्देशन दिने कुरा आफैंमा सेन्सरसिप हो । यो संविधानको भावना विपरीत स्वइच्छाचारी जन अदालतको जनकारर्वाही जस्तै हो । किन विभागको नियन्त्रकलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । विभागको निर्देशन पालना नगरे फौजदारी अभियोग लाग्ने छ ।
विधेयकको दफा ९४ को (३) मा निर्देशन प्राप्त भएको सो बमोजिम कार्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित समाजिक सञ्चालकको हुनेछ । अनि दफा ९६ मा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिमाना हुनेछ । यसरी दोषी ठहर गर्ने अधिकार सरकारको मातहतको निकायलाई होइन अदालतको हो ।
तर, यहाँ त अदालत पुग्नु पर्दैन । विभागलाई लाग्यो भने निर्देशन दिन सक्छ । कुनै पनि न्यायिक आदेश प्रशासनिक निर्देशनमा हुन सक्दैन । यो विधि शास्त्रको सामान्य सिद्धान्त विपरित छ । त्यसैले सरकारले अदालतको नाउमा जनअदालतको धङधङी त्याग्नु पर्दछ ।
प्रतिशोधको षडयन्त्र
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै दफा र प्रावधानले सरकारले आफ्ना विरोधी एवं आलोचकले केही अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन् भने उनीहरुलाई कारबाही गर्ने षडयन्त्र स्वरुप यो विधेयक ल्याएको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन उक्त विधेयक ल्याइएको भनेता पनि यथार्थता अर्कैतर्फ मोडिएको छ ।
सरकारलाई हेक्का हुनैपर्छ, राणा, पञ्चायत र निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको फोन, रेडियो समाचार र पत्रपत्रिकामा बन्देज लगाउँदा आज सबै विदा भएको इतिहास हामी सबैसमक्ष ताजै छ । त्यसैले जनताको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको अधिकार खोस्ने गरी षडयन्त्रमूलक ढंगले ल्याइएको उक्त विधेयक बहुमतको आधारमा संसदवाट पारित गरियो भने नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्ने विकल्प छैन ।
स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर सरकारलाई असिमित अधिकार एवं नागरिकका धेरै अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेको छ । अधिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । विश्वव्यापीरुपमा नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटोबाट नै अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्ने गरिन्छ ।
तर, सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने कुरालाई रोक्ने वाहना वनाएर जनताको अधिकार, स्वतन्त्रताको हक खोस्न र संकुचित पार्न थालेको छ । स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा निश्चय नै सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतालाई ख्याल गर्नु नै पर्दछ तर कानून बनाउदा मौलिक हकमाथिको बन्देज लगाउन पाइँदैन ।
तर, सरकारले ल्याएको विधेयकले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको प्रकट हुने अधिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । यस प्रावधानले नेपाली जनताले अव फेसवुक मार्फत वाटोघाटो खानेपानी र रेल र पानीजहाज किन आएन भनेर सांकेतिक रुपमा पोष्ट गर्दा जेल जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
तानाशाही लाद्ने तानाबाना
स्मरण रहोस् तीन तहको निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसको प्रमुख एजेण्डा कम्युनिस्ट सरकार आयो भने बोल्न र रुन पनि पाइँदैन भन्ने थियो । तर, नेपाली जनताले विश्वास गरेनन् । कानून जनताका लागि निर्माण हुन्छन् । तर, जनतालाई तर्साउने गरी ल्याइएको कानूनले जनतालाई फाइदा पुग्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर बनेको सरकारले किन आफ्ना क्रियाकलाप र ऐन कानूनमा अलोकतान्त्रिक आवरण दिन खोज्दैछ । यो प्रश्नको जवाफ जनताले सरकारसँग माग्ने बेला आइसक्यो ।
बुद्धिविनाको बहुमत
वर्तमान प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म सरकार चलाउँदै मुलुकलाई गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान दिइ संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको निर्वाचन गरेको हो । तर, आज नेपाली जनाताले सुशासन, समृद्धि विकास एवं जनमुखी कानूनका लागि नेकपा कम्युनिस्टलाई पूर्ण बहुमत दिए तर त्यो बहुमत जनताका लागि अभिशाप साबित नहोस भन्ने हेक्का सरकारले राख्नैपर्छ । तर, बुद्धिविनाको बहुमत कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै हुनेछ ।
अन्तमा, जनताको अभिव्यक्ति स्वतान्त्रताको हनन हुने गरी जनताले रुन पनि हास्न पनि नपाइने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयक तत्काल सच्चाइनुपर्छ । नत्र भने अर्को आन्दोलनको विकल्प छैन ।
(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
