२८ पुस, काठमाडौं । निर्माणजन्य कच्चा पदार्थमा नदी र खोला किनारको निर्भरता हटाउन सरकारले खानी खोतल्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का लागि १४ जिल्लाका ९२ वटा खानीहरु प्रयोग गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ती खानीहरुबाट प्रतिदिन २७ हजार ६ सय घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । तत्कालै खानी प्रयोग गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कुन जिल्लामा कति खानी ?
विभागले गरेको पहिलो चरणको अध्ययनमा सुदूरपश्चिमको डँडेलधुरादेखि मोरङ तथा धनकुटासम्मका खानी प्रयोगमा ल्याउन सकिने पाइएको थियो । १४ जिल्लाका तत्कालिन १६ वटा गाविसस्थित विभिन्न वडामा रहेका ९१ खानीको माइनिङ स्किम तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागको अध्ययनअनुसार डडेल्धुराको सिर्से गाविसको ४, ६ र ७ वडाका ६ वटा खानी प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । खानीसम्म पहुँच मार्गका लागि २ किलोमिटर सडक र ३ किलोमिटर विद्युत विस्तार गर्नुपर्ने छ ।
डोटीको तत्कालिन छतिवन गाविसस्थित ३, ४ र ९ नम्बर वडामा रहेको ६ वटा खानी पनि प्रयोगका लागि योग्य छन् । विद्युतीय पहुँचसमेत पुगेको उक्त खानीका लागि ४ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाए पुग्छ ।
यता सुर्खेतको सहारे गाविसका तत्कालीन वडाहरु ७, ८, ९ का ६ वटा खानी पनि उत्खनन् गरिने छन् । यहाँ सडक र विद्युतका लागि २ किलोमिटर क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ । सल्यानको धनवाङ्ग ४, ५, ६ र ९ का ४ वडाका १० वटा खानी पनि उत्खनन् हुनेछन् ।
यसैगरी, प्युठानको तिराम गाविसस्थित ६, ७ र ८ वडाका ६ वटा, अर्घाखाँचीको ठाडा ७ र ८ मा ६ वटा, पाल्पाको मस्याम ४ र ९ मा ८ वटा, चितवनको दारेचोक ४ मा ७ वटा, मकवानपुरको भैँसे ८ मा ५ वटा, सिन्धुलीको तिनकन्यको ६ र ७ तथा रानीचुलीको ८ र ९ का ४ वटा खानीहरु उत्खननको योजना छ ।
उदयपुरको जाल्पा चिलाउनेको ४, ५ र ६ को ५ वटा, धनकुटाको भेडेटार र महाभारतको १२ वटा, मोरङ्गको भोगटीनीको ४ र ६ तथा सिंहदेवीको १ र ९ का ५ वटा, ललितपुरको चौधरे ४, ५, ६, ८ र ९ का ६ वटा खानी पहिलो चरणको अध्ययनमा परेका थिए ।
नदीबाट क्रसर हटाउने प्रयास
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का कारण सभ्यताको प्रतिक मानिने मूख्य नदी तथा चुरे दोहन बढेपछि २०७१ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले निर्माणजन्य सामग्री उत्पादनमा नदी र खोलाको विकल्पबारे अध्ययन थालेको थियो । यो अध्ययन तत्कालीन समयमा दर्ता रहेर सञ्चालनमा रहेका ५ सय ८० वटा उद्योगको व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्रीत रहेको विभागका सहसचिव घिमिरे बताउँछन् ।
नदीजन्य सामग्री उत्खननको विषयमा विवाद चुलिएपछि विभागले पहिलो चरणमा त्यस्ता खानीको अध्ययन थालेको थियो । विभागको टोलीले झण्डै एक वर्ष लगाएर १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट ढुंगा, गिट्टी निष्कासन गर्न सकिने र त्यसैबाट बालुवा पनि बनाउन मिल्ने पहिल्याएको थियो ।
वनको अड्चन
२०७१ सालमा गरिएको अध्ययनबाट विभागले खानीको इन्जिनियरिङ्ग सम्भाव्यता, डिटेल्स माइनिङ्ग स्कीमसहितको प्रतिवेदन बनाएर स्वीकृत गरेको थियो । वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रियामा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिनेमा पाल्पाबाहेक अरु स्थानीय तहले विभागको पटक-पटकको परिपत्र मानेनन् ।
खानीको लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको सिफारिसमा स्थानीय तहले अत्यधिक माग राखेर स्वीकृति नदिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता धेरै काम सकिएपछि पनि स्थानीय तहले जवाफ नदिएको अध्ययनमा सहभागी घिमिरेले बताए ।
स्थानीय तहको अटेरीपछि विभागले वातावरण मन्त्रालयमा सबै फाईल पठायो । मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दियो, तर खानी भएको ठाउँ सरकारी वन क्षेत्र थियो । २०७१ सालमा वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको फाइल अहिलेसम्म थन्किएको विभागले जनाएको छ ।
गत वर्ष फागुनमा फेरि विभागले वनलाई फाइल स्वीकृतिको लागि पठाएको छ, तर स्वीकृत हुने नहुने कुनै जानकारी आएको छैन ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव माग्यो
नदीको दोहन रोक्न खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न मन्त्रालय अघि बढ्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले यसै साता प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउने छ । प्रस्ताव स्वीकृत भए टेन्डरको प्रक्रिया थाल्ने विभागको तयारी छ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विभागले निश्चित अध्ययन शुल्कलाई अहिलेको भाउमा हिसाब गर्नेछ । खानीको न्यूनतम मूल्य राखेर विभागले टेन्डर आह्वान गर्नेछ । टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव र बोलकबुल मूल्य पनि हेरिनेछ ।
उच्च प्रस्ताव आएको बोलपत्रलाई खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिइनेछ । दैनिक उत्पादनको हिसाबले प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँका दरले मासिक रोयल्टी उद्योगले विभागलाई बुझाउनेछ ।
