नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सैद्धान्तिक निरुपण गर्ने सवाल, सांगठानिक व्यवस्थापन गर्ने सवाल र राज्य सञ्चालनको सवालमा विवाद देखा परिरहन्छन् ।
०४९ सालमा सम्पन्न तत्कालीन एमालेको पाचौं महाधिवेशनदेखि नै औपचारिक रुपमा बहुदलीयता स्वीकारेर आएको एमाले र आजका मितिसम्म बहुदलीयता औपचारिकरुपमा स्वीकार्न नसकेको तत्कालीन माओवादी पक्षवीच पार्टी एकीकरण भए पनि कुन पक्षको विचार हावी हुने भन्ने अझै स्थायी रुपमा निर्क्याै ल हुन सकेको छैन ।
थाती रहेका वैचारिक विषय त २०७७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टीको एकता महाधिवेशनले टुङ्ग्याउला । तर, तत्काल आवश्यक सांगठानिक विषय र राज्य सञ्चालन (सभामुख चयनलगायत)मा अहिले पुःन विवाद उजागर भएको छ । पार्टीले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति पर्खेर पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क पार्टीको शीर्षतहमै उठ्न थालेको परिवेशमा त्यस्ता विषयलाई सकेसम्म सहमतीय, हुँदै नभए बहुमतीय आधारमा निर्णयमा पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अल्पमत बहुमत, लाइन संघर्ष, जनवादी अभ्यास, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेर आएका नेताहरुलाई यसरी अगाडि बढ्न केले रोक्छ र ? उपरी संरचनामा बहुदलीयतालाई स्वीकारेको पार्टी सधैं सहमतिको बन्धक बन्न सक्दैन ।
जसरी राज्य सञ्चालनमा अल्पमत वा प्रतिपक्षको विरोधका बाबजूद काम कारबाही अगाडि बढ्छन्, त्यसरी नै पार्टीभित्र विरोधका बाबजूद पनि पार्टी निर्णय हुन्छन् र गर्नुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन माओवादीले अभ्यास गरेको बहुदलीयता वाध्यात्मक र रणनीतिक (ट्याक्टिकल ) थियो भने तत्कालीन एमालेले रहरका साथ आफ्नो जीवन पद्दति बनाएर आएको थियो ।
कमरेड प्रचण्डले बहुचर्चित दस्तावेज ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ मा त्योभन्दा अघिका दस्तावेजका कयौं ठाउँमा प्रयोग हुदै आएका नौलो जनवाद शब्दको प्रयोग नगरी बडो चलाखीपूर्वक जनताको जनवादको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सोही दस्तावेजमा सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी पार्टीहरुका वीचमा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताइएको छ । प्रष्ट भन्न सकिन्छ- एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले बहुदलीयता स्वीकारेको छैन । लामो समयदेखि बहुदलीयता स्वीकारेको तत्कालीन एमालेसँग एकतामा आएको हृदयदेखि नै बहुदलीयता नस्वीकारेको तत्कालीन माओवादी पक्षवीच सधैं सबै विषयमा सहमति नै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु अवस्तुवादी र अव्यवहारिक हुन्छ ।
नेकपाकै पार्टी जीवनमा माधव नेपालले पटक-पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा केही भएको छैन । कुनै बखत अध्यक्ष प्रचण्डले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा के फरक पर्छ र ? बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धासहितको गणतन्त्र ल्याउने एक प्रमुख पात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यस्ता विषयमा पनि अभ्यस्त हुनै पर्छ ।
नेकपामा बहुदलीयता अनिवार्य छ ?
– स्थापनाकालदेखि नेकपाले लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको अपनत्व पार्टीलाई प्राप्त हुन्छ, नेपाली कांग्रेसभन्दा अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा नेकपा अझै स्थापित हुनेछ ।
– बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको सत्ता एकदलीय तानाशाहीको दिशामा जादैन भन्ने विश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।
· अब नेकपाको नेतृत्वमा निर्माण हुने समाजवादी सत्ता हिजो विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भएजस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी हुनेछैन भन्ने देखाउछ ।
· आजसम्म नेपालका कम्युनिष्टहरुले देखाएको लोकतान्त्रिक चरित्रको पुनर्पुष्टि हुनेछ ।
नेकपाले बहुदलीयता त्याग्दा के हुन्छ ?
– यो सकिने कुरा होइन । किनभने, नेपालका कम्युनिस्टहरु राजनीतिक रुपले, सांस्कृतिक हिसाबले र व्यवहारिक हिसाबले समेत बहुलवादी छन्, बहुदलीय छन् ।
· सिङ्गो नेकपा दिशाहीन हुनेछ । किनभने, अब यो पार्टी एकदलीय एकाधिकारवादी हुनै सक्दैन । यो पार्टी बाहृय र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अलगथलग हुनै सक्दैन । निर्णय प्रक्रिया कमजोर र निस्प्रभावी हुन्छ ।
· नेकपाको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयता गुम्नेछ ।
पार्टीको कार्यक्रमको रुप र सारको तालमेल मिल्ने छैन र सर्वत्र अन्योल सिर्जना हुनेछ । पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुग्नेछ । पार्टी निर्माणमा आम पार्टी सदस्यको भूमिका कमजोर बन्नेछ । पार्टीभित्र टिके प्रथा हावी हुने खतरा पैदा हुन्छ ।
· देशी विदेशी कम्युनिष्टविरोधी शक्तिको थप घेराबन्दी सुरु हुनेछ ।
तत्कालीन एमालेले करिब १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष, करिब १० बर्ष संघर्षका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै रुप र करिब ३० वर्ष शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दै आयो । त्यस्तै तत्कालीन माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध र करिब डेढ दशक शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आयो । बहुदलीयतामा रजगज गर्न हुने तर स्वीकार्न नहुने नेकपाको दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन हुनेछ ।
नेकपाको एकताको काम केन्द्रीयताको प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिँदैछ । एकता प्रक्रियामा जनवादको प्रयोग सम्भव पनि थिएन । तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वले तोकिदिएका व्यक्ति वा मापदण्डमा परेका व्यक्ति नेता हुनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब पार्टीभित्र जनवादको वा बहुदलीयताको अभ्यास हुन ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टी निर्माणमा राष्ट्रव्यापी अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धाको पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ ।
नेकपालाई इतिहासले, परिस्थितिले र व्यवहारले बहुदलीयता ईन्कार गर्ने छुट दिँदैन । त्यसकारण नेकपाभित्रको ‘बहुदलीय’ शब्दको प्रश्न पार्टीको समग्र जीवनसँग गाँसिएको प्रश्न हो, चानचुने सवाल होइन । नेकपाले २००६ सालमा जन्मेदेखि नै बहुदलीयतालाई आत्मासात गर्दै आएको कहीँ कतै छिपेको छैन ।
जनयुद्ध सञ्चालनका बखत तत्कालीन माओवादी बहुदलीयताबाट विकर्षित भएको थियो । तर, शान्ति प्रक्रिया आएलगत्तै बहुदलीयता र बहुलवाद अपनाउनु पर्यो । अन्तरपार्टी औपचारिक प्रतिस्पर्धा नकारेर सैनिक संगठनमा चलेको तत्कालीन माओवादी बाहिरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाजस्तै पार्टीभित्र वैधानिक जनवादी अभ्यास शुरु गर्न नसक्दा वा नचाहँदा छिन्नभिन्न र कमजोर भएको नजिर हामीसंग ताजै छ ।
त्यसकारण अहिले एकतामा आएका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीका सफलता र असफलताका अनुभवबाट सिकेर नेकपा निर्माणको समृद्ध प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
नेकपालाई कुनै पनि हिसाबले वैचारिक र सांगठानिक दुविधाबाट अगाडि बढाउन सकिँदैन/हुँदैन । अब सहमतिका नाममा कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको अनुभूत गरिँदैछ । यस्तो अवस्थामा बहुमतले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
अर्थात दौरा सुरुवालमाथि टाई लगाएर हुँदैन, कि दौरा फुकाल्नुपर्छ, कि टाई ।
आगे नेताको मर्जी !
(भट्टराई नेकपा नेता हुन्)
