Comments Add Comment

सुदूरपश्चिममा कानून बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन

३ माघ, डोटी । ०७५ साल चैत्र १५ गते प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन-२०७५’ पारित भयो । जसको उद्देश्य प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने हो ।

तर, सुशासन कायम हुनुको सट्टा कानून बनेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारका मन्त्रालयहरु, मातहतका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो बढिरहेको छ । सरकार सच्चिनु भन्दा पनि खण्डनमै व्यस्त छ ।

ऐनको दफा ९(६) मा मन्त्रालयको प्रत्येक चौमासिक विवरणलाई सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रालयको वेबसाइडमा समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै यस्तो सूचना वेबसाइडमा राखेको पाइन्छ ।

ऐनले सुशासन प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना र शासकीय सुधार इकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म त्यो पनि ऐनमै सिमित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एकपछि अर्को विवादमा मुछिए प्रदेशमन्त्री सुवेदी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइटमा प्रमाणीकरण भएको भनेर २७ ऐन राखिएको छ । ती ऐनहरुमा अधिकांश ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् ।

०७५ साल जेठ २२ गते पारित ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन-२०७५’ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची-८ मा भएका एकल अधिकार र अनुसूची-९ को साझा अधिकारभित्रका कानून निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर, स्थानीय तहहरु अहिले पनि कानून निर्माण प्रक्रियामा अन्योल छन् ।

उनीहरुले संघीय मन्त्रालयले दिएका नमूनाहरु हुबहु प्रमाणीकरण गरेर राख्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन निर्माण त गरेको छ तर त्यस विषयमा स्थानीय तहहरुलाई जानकारी छैन ।

०७६ साउन ७ गते पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेशमा तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठन हुने सुरसार छैन । प्रदेश आयुर्वेद प्रतिष्ठान गठन गर्न गत साउन ३ गते पारित भएको ऐन अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन ।

जेठ १२ गते पारित भएको प्रदेश स्वरोजगार ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सभाले ०७५ चैत्र ५ गते पारित गरेको प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनले वातावरण कोष स्थापना गर्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वातावरण निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसो भएको देखिदैन ।

उक्त ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन हुदैन ।

गत जेठ १२ गते पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समिति, जिल्ला उद्योग प्रवर्द्धन समन्वय समिति र एवल बिन्दु वा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन पारित भएको नौ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनको संकेत देखिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस सुदूरपश्चिम सरकारले थोत्रा ट्रकलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भनेर बाँड्यो

०७५ साउन १५ मै प्रदेश सभाले गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन पारित गरेको भए पनि विधिवत् रुपमा स्थानीय सभाहरु चल्दैनन् । सभा सुरु भएको आधा घण्टा नपुग्दै समापन हुने गरी स्थानीय तहहरुले परम्परागत अभ्यास गरिरहेका बेला यो ऐनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसो त ०७५ साल असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

जंगलमा राजधानी बसाउन लागेको भन्दै न्यायालयमा मुद्दा खेपिरहेको प्रदेश सरकारले हालसम्म जग्गाको स्वामित्व समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

कानूनको बारेमा प्रमुख सचिवलाई जानकारी छैन

प्रदेश सभाद्वारा पारित कानूनहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख छ । प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १० अनुसार प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख सचिवलाई दिएको छ ।

तर, प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरे भने आफूलाई धेरै कुरा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘म भरखर आएको हुनाले मलाई धेरै कुरा जानकारी छैन्,’ घिमिरेले भने, ‘के के कानूनहरु पारित भएका छन् मैले हेर्न पाएको छैन ।’ उनले कानुनी व्यवस्था यस्तो छ नि भन्दा ‘होला’ भन्ने मात्रै जवाफ दिए ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइडमै प्रमुख सचिव दुईजना छन् । वेबसाइडको गृहपृष्ठमा प्रमुख सचिव घिमिरेको नाम छ भने कर्मचारी बिवरणमा प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी छन् ।

कानून महाशाखा प्रमुख भन्छन् : कानून आउनु नै सकारात्मक हो

प्रदेश सभाले कानून पारित गर्नु पनि उपलब्धी भएको बताउँछन् प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख तेजप्रकाश जोशी । उनले भने, ‘कानून निर्माण भएपछि प्रदेशस्तरका संरचनाहरु निर्माणको बाटो खुलेको छ ।’

कानून कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउँदै जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन पारित नभइसकेको कारण ढिलाइ भइरहेको बताए ।

जाशीले कतिपय कानून कार्यान्वयनको आधारहरु अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन नगरी संरचना मात्रै बनाइ दिँदा अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ्ने भएका कारण पनि अध्ययनपछि मात्रै संरचना बनाउनु राम्रो हुने बताए ।

उनले केही कानूनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वजेटको पनि व्यवस्था हुनु पर्ने भएकोले सरकारले यस विषयमा पनि ध्यान दिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment