Comments Add Comment

राजनीतिक दाउपेचले ‘कोमा’मा बूढीगण्डकी

लाइसेन्स लिएको गेजुवा बेखबर

८ माघ, काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी छलफलमै नआएपछि बूढीगण्डकी जलविद्यत् आयोजना ‘कोमा’मा पुगेको छ । चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले नेपाल सरकारसँग लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) बारे ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म वार्ता गरेको थियो । फेरि छलफल गर्ने सहमति गरेर गएको चाइना गेजुवा त्यसपछि सम्पर्कविहीन छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल ०७४ पुसपछि गेजुवासँग सम्पर्क नभएको बताउँछन् । ‘सरकार यो आयोजना अघि बढाउन चाहन्छ, तर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त आयोजना अघि बढाउन मुआब्जा वितरणलगायतका कामहरु गरिरहेकै छ ।’

चिनियाँ कम्पनी सम्वादमा नआएपछि यो आयोजना पनि ‘होल्ड’ भएर बस्ने जोखिम बढेको छ ।

गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएर बूढीगण्डकी हात पारेको थियो । यो आयोजना अल्झिएकोबारे न अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली बोलेका छन्, न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ।

निर्माणअघि बढिहाल्ने अवस्थाको १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान करिब तीन खर्ब छ । यद्यपि, क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा पनि छ ।

मोडालिटीमा अन्योल

यो आयोजनामा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने अझै निश्चत छैन । गेजुवाले कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडल प्रस्ताव गरेको छ । यसमा आयोजनाको प्राविधक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ । ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्छ ।

यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्छ । ०७५ पुसको वार्तामा आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको यो आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चीनले पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।

सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि गेजुवालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय पनि त्यही बेला भएको थियो । त्यहीअनुसार भएको वार्तामा छिट्टै दुवैतर्फबाट प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल सरकारले ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना बनाउने ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताउँछन् । त्यो कानून बनेपछि आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बल पुग्ने उनले बताए ।

राजनीतिक स्वार्थको शिकार

ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी शैलीका कारण अनिश्चिता छाएको बताउँछन् । हुन पनि, यो आयोजनाको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तपिच्छे फरक निर्णय भए । भएको निर्णयलाई सुरुमा लुकाउने प्रयास गरियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी थालेका थिए । त्यसबारे सूचना चुहिएपछि संसदको जलस्रोत समितिले प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएपछि त्यो तयारी रोकियो ।

त्यसपछि बनेको  प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदाजाँदै अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । ०७४ जेठ २१ गते हतार–हतार बालुवाटारमा सम्झौता आदान–प्रदान गरियो । त्यसलाई पनि असोज ९ गते संसदको अर्थ तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनकै आधारमा ०७४ कात्तिक २७ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो । त्यसबेला पनि निर्णय लुकाउन धेरै प्रयास भयो । मिडियाले धमाधम सूचनाहरु फुत्काउन थालेपछि मात्र बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिइयो ।
त्यसपछि सरकारले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले दुई खर्ब ६३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै पूरा गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा देउवा सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीमा फर्काउने चुनावी भाषण गरे । चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको पक्षमा निर्णय गर्न ढिलाई गरेन । मिडियालाई त्यो निर्णय थाहा पाउन भने समय लागेको थियो ।

दोस्रोपटक बूढीगण्डकी हात पार्न गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर ‘कारबाही अघि बढाउन’ ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री पुन बूढीगण्डकी गेजुवालाई फिर्ता दिन इच्छुक थिएनन् । निरन्तर दबावपछि भने पुनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याए ।

त्यसबेला सरकारले बूढीगण्डकी सुटुक्क गेजुवालाई दिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई अहिले समाजवादी पार्टीका नेता छन् । बूढीगण्डकीबारे उनी मौन छन् ।

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट बिदा गरेको थियो । करिब सात वर्ष आयोजना ‘होल्ड’ गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको विद्युत् क्षमता ७५० मेगावाटबाट ६०० मेगावाटमा झार्दा पनि बनाएन ।

३७ अर्ब खर्च भइसक्यो

सरकारले लगानी, निर्माण प्रक्रियालगायतको समयतालिका नबनाइ गेजुवालाई दिएको बूढीगण्डकीमा पश्चिम सेतीकै नियति दोहोरिने आशंका बढेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, मुआब्जा वितरणलगायतमा सरकारले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिदमा मात्र हालसम्म २७ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गोरखा र धादिङका साढे १३ हजार जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन् ।

आर्थिक वर्षमा ०७५/७६ मा ११ अर्व ३१ करोड, आव ०७४/७५ मा १० अर्ब ८४ करोड र आव ०७३/७४ मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैंया मुआब्जा वितरण भएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर संकलन गर्दै आएको छ ।

गत डिसेम्बर १९ सम्म यस्तो करबापत सरकारलाई ४० अर्ब रुपैयाँ बुझाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहकाअनुसार यो कर हिसाब गरेरै निगमले तेलको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । जसका कारण इन्धन उपभोक्ताले पनि बूढीगण्डकीका लागि कर तिरिरहनुपरेको छ ।

सरकारले यही रकम बूढीगण्डकीको मुआब्जालगायतमा खर्च गरिरहेको छ ।

स्वदेशी लगानीमा बनाउन सुझाव

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बूढीगण्डकीमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बन्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘पुनर्बास र पुनःस्थापनाका हिसाबले निकै सहज रहेको माथिल्लो अरुणमा यति लगानी गरेको भए छिट्टै प्रतिफल पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले मुआब्जा बुझ्ने, सोही जग्गा कब्जा गरेर बसिराख्ने अनि भविष्यमा हट्न पनि नमान्ने जोखिम समेत बूढीगण्डकीमा देखिँदैछ ।’

जलस्रोतविद् खड्गबहादुर बिष्ट भने आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्न सहज वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना अल्झिने अवस्था आयो भने मुआब्जा तथा पुनर्वास र इन्जिनियरिङ निर्माणको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाइ सरकार ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ गरेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment