१२ माघ, काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म सरकार राजस्वको लक्ष्य भेट्नबाट एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँले टाढा छ । एक वर्षसम्म यही गति कायम रहेमा यस्तो दूूरी २ खर्बसम्म पुग्यो भने सरकारले चालु खर्चका लागि नै ऋण नै उठाउनुको विकल्प हुने छैन ।

वर्षैपिच्छे जुन दरले आयात बढ्छ, त्यही नै दरमा राजस्व पनि बढी उठ्छ, किनकी नेपालको राजस्व जोखिमपूर्ण मानिने आयातमा बढी निर्भर छ । जब आयात घट्छ, त्यसले भन्सार शुल्क घट्दैन, भन्सार विन्दुमा संलकन हुने अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर पनि प्रभावित हुन्छ ।

त्यसैले, सरकारलाई यस वर्ष विदेशबाट हुने आयात घट्दा रमाउने कि टाउको समाउने भन्ने द्विविधा छ ।

पाम तेलको आयात रोक्ने भारत सरकारको निर्णयले मलेसियाबाट आएर यहाँ सामान्य प्रशोधन गरेर निर्यात हुने पामको बलमा घटेको ब्यापार घाटाको टेको त भाँचिइसक्यो, झन आयातमा आएको घाटाले भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा परेको प्रभावले सरकारलाई चिन्तामा पारेको छ ।

आइतबार भन्सार दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व कम उठ्यो भनेर व्यवसायीमाथि डण्ठा नचलाउने बताएका छन् । खतिवडाले भन्सारबाट योभन्दा बढी निचोर्न नमिल्ने बुझेरै यस्तो अभिव्यक्ति दिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष यसपालिबाट सरकारले राजस्व असुलीको केन्द्र भन्सार मात्रै बनाउन नहुने कुरा राम्ररी बुझेको बताउँछन् । ‘अब भन्सारमा निचोर्ने ठाउँ नै छैन, आयात नै घटेपछि त केलाई, कहाँ कस्नु ?’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘बरु आन्तरिक करहरुमै बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसपालि परिस्थितिले आफैं सरकारलाई पढायो ।’

अर्थविद केशव आचार्य पनि आयातमा आधारित राजस्वमा जोड दिँदा भविश्यमा कुनै कारण रेमिट्यान्स प्रवाह एक्कासी कम भए अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने बताउँछन् । अहिले राजस्वमा आन्तरिकरुपमा उत्पदित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्यून र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ । आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसलाई यो वर्षको राजस्वको तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ ।

आयात घट्दा राजस्व संकलन प्रभावित

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये भन्सार विभागलाई मात्र झण्डै ५० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ । भन्सार महसुल, वस्तु पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कः भन्सार विभागले संकलन गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना (साउन–मंसिर)मा भन्सार महसुल संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.९१ प्रतिशतले घटेको छ ।

वर्षभर कूल २ खर्ब १३ अर्ब भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकोमा मात्र ६५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ । पैठारीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर वर्षभरमा १ सय ९६ अर्ब उठ्नुपर्नेछ । तर, ५ महिनामा यस्तो कर मात्र ६२ अर्ब उठेको छ । यो रकम गत वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा ३.६९ प्रतिशतले कम हो ।

अन्तशुल्कः समेत समग्रमा न्यून छ । यस वर्ष सरकारले अन्तशूल्कः वापत १६९ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ५ महिनामा मात्र ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले भन्सार महसुलमा व्यापक कटौती गरेको छ । सोही कारण कूल राजस्वमा भन्सार महशुलको योगदान २० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा आयात र राजस्वबीचको सम्बन्ध खल्बिलने गरेको हो ।

सोही कारण विज्ञहरु अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना मै परिवर्तनको आवश्यकता देख्छन् । केही समय अगाडि संसदको अर्थसमितिले विज्ञसँग मागेको सुझावमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आयात घट्दा पनि खुसी हुने वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्थतन्त्रको संरचनामै समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस विज्ञको नजरमा कस्तो छ अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ?

खनालको भनाइमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मासमेत सहमत छन् । उनले भन्सार स्मारिकामा आलेख प्रकाशित गर्दै भनेका छन्, ‘एकातिर उच्च ढंगले भइरहेको विप्रेषणको आप्रवाह र अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको कमजोर उत्पादकत्व तथा उत्पादनले अन्ततोगत्व आयातलाई नै थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ आन्तरिक उत्पादनमुलक र निर्यातमूलक क्षेत्रको विस्तारका लागि लिइएका रणनीति र नीतिहरु निष्प्रभावी बन्दा आयात वृद्धि भइरहेको उनको विश्लेषण छ ।

सरकारले निर्यातमुलक वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउँदैन । खासगरी वातावरणीय दृष्टिकोण र खाद्य सुरक्षाका कारण करीव १ सय वस्तुमा बाहेक नेपालले निर्यातमा भने भन्सार नलगाउने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसले निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारको इमानदार प्रयास देखिए पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा योग्य स्वदेशी उत्पादन अगाडि आउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

अर्थविद् रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमा तत्काल निर्यात गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्र जलविद्युत र सिमेन्ट हो । तर, त्यसका लागि सरकारले अझै बजार खोज्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमताबाट उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने सामानको परिमाण ज्यादै कम छ,’ उनले भने ‘सिमेन्ट, जलविद्युतजस्ता वस्तु हामीले निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसका पछाडि कि हाम्रो उत्पादन अझै निर्यात गर्न समेत पुग्ने गरी भएकै छैन वा भए पनि अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी भइरहेको छैन ।’

परम्परागत रुपमा हाम्रो तुलनात्मक क्षमता राम्रो रहेका कार्पेट, गार्मेन्ट, कृषिजन्य वस्तु, अर्धप्रशोधित सामानलाई नेपालले अझ क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा समेत नेपालको निर्यातको आधार कमजोर बनेको अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘अर्थतन्त्र अब तल झर्दैन’

उच्च उत्पादन लागत, बढ्दो अनौपचारिक व्यापार, भन्सार प्रक्रियामा रहेका समस्या, हुन्डी र नगदमा कारोबार र निकासी प्रवद्र्धन हुन नसक्नुलाई आयात बढ्नुका मूख्य कारण मानिएको छ ।

भन्सार प्रशासनमाथि चुनौती

भन्सार विभागको जिम्मेवारी केवल वैध व्यापारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशूल्कमात्र लगाउने होइन, अनौपचारिक र अवैध व्यापारलाई प्रशासनको दायरामा ल्याउनुसमेत हो । जसले गर्दा चुवाहट भइरहेको ठूलो राजस्व सरकारको दायरामा समेटिन्छ ।

नेपालको भन्सार सुधारको दिशामा हालैका वर्षमा महत्वपूर्ण कामहरु भइरहेको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेका कार्यविधि र औजार प्रयोग गरी वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रणको काम जारी छ ।

भन्सार महसुलका माध्यमबाट स्वदेशी व्यवसाय र उद्योगको संरक्षण, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात निरुत्साहनको नीति लिइएको दाहालको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, आयातीत वस्तुको भाउ बढ्ने

भन्सार प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने काम भइरहेको छ । सोही अन्तर्गत २४ वटा भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्‍ड नामक सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको छ । भन्सार महसुल तिर्न भन्सारमा रसिद काट्नु नपर्ने र सिधै बैंकमार्फत राजस्व संकलन गर्न सक्ने सुविधासमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । अब नेपालको भन्सार प्रशासन नगदरहित कारोबारका गएको छ । अबको भन्सार प्रशासनको मुख्य गन्तव्य भन्सार विन्दुमा लाग्ने समय र लागत घटाउने रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

भन्सारको गर्विलो इतिहास

आर्थिक वर्ष २०३०/३१ ताका नेपालले जति रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट किन्दा त्यति नै रकमको वस्तु विदेश पठाउँथ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०३३/३४ मा पुग्दा नेपालले ६० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ४० रुपैयाँको आयात गर्न थालेको थियो । वैदेशिक व्यापार नाफामा थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा पुग्दा आयात बढ्न र निर्यात खस्किन थाल्यो । तर पनि निरासाजनक अवस्था नै भने थिएन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०५७/५८ मा वस्तु आयात ४५ प्रतिशत मात्र हुँदा निर्यात ५५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा रहेका बेला पनि वैदेशिक व्यापार उत्साहजनक रहेको थियो । तर, त्यसपछि भने निर्यातमा रहेको उत्साह क्रमशः घट्न थाल्यो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार आव २०५७/५८ ताकासम्म युरोपमा नेपाली गलैंचा र कार्पेटले पाएको परिमाणात्मक कोटा सुविधाले निर्यातमा उत्साह देखिएको थियो ।

तर, त्यो कोटा हटेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्कियो । किनकि, त्यसपछि नेपालले अन्य निर्यातमुलक वस्तुको उत्पादन बढाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सकेन । फलस्वरुप नेपालमा अहिले ९३ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु आयात हुँदा मात्र ७ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु मात्र निर्यात हुन्छ ।

निर्यात हुने वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादनभन्दा औद्योगिक प्रशोधनका लागि मात्र नेपाल आउने वस्तुको हिस्सा धेरै छ । जसले गर्दा नेपालको राजस्व संकलन आयातमा निर्भर बन्न पुग्यो ।

अहिले सरकारले आयात घटाउने लक्ष्य लिएर त काम गरिरहेको छ । तर, आयात घट्न सुरु भएको संकेत मात्रै देखिँदा पनि राजस्व संकलनमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ ।

यस्तो चालु आव २०७६/७७ को पहिलो महिनाबाटै देखिन थालेको हो । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदासम्म राजस्व लक्ष्य र असुलीबीच १ सय ४ अर्बको खाडल छ ।

लक्ष्य प्राप्ति नहुनुको ठूलो कारण भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकल गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले सरकार आफैं अहिले आयात घटेकोमा जति खुसी छ, राजस्व घटेकोमा त्यति नै असन्तुष्ट पनि ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘नआत्तिने अर्थमन्त्री पाउनुभएको छ, खुशी हुनुस् !’