तिलोत्तमा औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना तयार

१३ माघ, बुटवल । संघीय सरकारले घोषणा गरेका ३२ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये प्रदेश ५ को तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना तयार भएको छ ।  तिलोत्तमा नगरपालिकाले एक वर्षअघि देखि नै तिलोत्तमाको वडा नम्बर १० सग्रहवास्थित रोहिणी नदी किनारको २० बिघा बढी सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि बढाएको थियो ।

औद्योगिक ग्रामका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारले हालै मात्र देशका ३२ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिका पनि परेको थियो । सरकारको निर्णयसँगै प्रति पालिकाले ९२ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका थिए ।

तिलोत्तमा औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना अनुसार यहाँ पहुँच सडक, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, डे केयर सेन्टर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष लगायतका पूर्वाधार बनाउन दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना डेकोर स्टुडियो काठमाडौंले तयार गरेको हो । गुरुयोजना अनुसार औद्योगिक ग्राम क्षेत्रको सडक ११ मिटर चौडाइको दुई लेनको बनाइने छ । जसमा दुबैतिर फुटपाथ हुनेछ । ३० प्रतिशत हरियालीसहित बन्ने औद्योगिक ग्राममा ५० वटा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिने छ ।

औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजनालाई सोमबार उद्योगी र लगानीकर्ताहरुमाझ तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेर सुझाव लिएको छ । स्टुडियो डेकोरका इन्जिनियर नितेश पौडेलले गुरुयोजना प्रस्तुत गर्दै वातावरणमैत्री र स्मार्ट औद्योगिक ग्रामको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरिएको बताए ।

औद्योगिक ग्राममा कम्तीमा पाँच सय जनाले रोजगारी पाउने  छन् । औद्योगिक ग्राममा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप वनले बताए ।

औद्योगिक ग्राम बनाउन प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान अन्तर्गत ८० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि ८० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी सक्ने नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए । गुरुयोजनाका सम्बन्धमा उद्योगी र लगानीकर्ताबाट आएका सुझावलाई समेटेर दुई महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने उनले बताए ।

‘औद्योगिक ग्राम बन्ने ३२ पालिकामध्ये सबैभन्दा पहिला गुरुयोजना बनाउने तिलोत्तमा भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारसँगको सम्झौता अनुसार डीपीआर बनाएर काम सुरु गर्न टेण्डर गर्छौं ।’

संघीय सरकारसँगको सम्झौता अनुसार पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृतहरु औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएका छन् । पालिकाहरुले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता र जियो हाजार्डयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।

प्रदेश ५ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने छ ।

यस्तै प्रदेश १ को धरान उपमहानगरपालिका,  प्रदेश २ को धनगढीमाई नगरपालिका, सबैला नगरपालिका र लाहन नगरपालिका, प्रदेश ३ को भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । जसमा वालिङ नगरपालिका,पुतलीबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, ऋसिङ गाउँपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पञ्चपुरी नगरपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुनर्वास नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले टेवा पुर्‍याउनेछ । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन ।