१३ माघ, काठमाडौं । कास्की फुटबल संघका अध्यक्षलाई कुटेको आरोपमा गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । अभद्र व्यवहारको आरोपमा उनी तीन दिन हिरासत बसेर ६ हजार धरौटीमा आइतबार छुटे ।
मनाङ्गे माला लगाएर हिरासतबाट निस्किएको भोलिपल्ट गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई चार दिनका लागि हिरासतमा राखेको छ । उनलाई चारदिन हिरासतमा राख्न सीडीओ कार्यालयले अनुमति दिएको छ ।
मनाङ्गे र आस्था राउतको प्रकरण तुलनायोग्य हुन् वा होइनन्, प्रहरी नै जानोस । तर हातपातको घटनामा भन्दा भाँति नपुर्याएर बोलेको घटनामा प्रहरी बढी कठोर देखिएको छ ।
आस्थामाथिको कारवाहीलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘झिंगालाई तोप हानेको’ संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि प्रहरीले आवश्यकताभन्दा ठूलो एक्सन लिएको छ ।
दीपक मनाङ्गे प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलका सांसद हुन् भने आस्था एक कलाकार । मनाङ्गे गुण्डा पृष्ठभूमिका हुन् भने आस्था अहिलेसम्म कुनै अपराध त के विवादमा पनि मुछिएकी थिइनन् ।
प्रहरीले हरेक अभियुक्तमाथि कारवाही अघि बढाउँदा उसको पृष्ठभूमि पनि हेर्ने गर्छ । पहिलोपटक गल्ती गर्नेलाई भन्दा गल्ती दोहोर्याउनेमाथि प्रहरी कठोर हुन्छ । यहाँ उल्टो देखिएको छ ।
आस्थामाथि कारवाही नै हुनुहुँदैन भनेर कसैले भनेको थिएन । तर उनले आफूले गरेको गल्ती सच्याउने भरपुर प्रयास गरेकी थिइन् । सुरूमा उनले आफ्नो विवादित भिडियो फेसबुकबाट हटाइन् । त्यसपछि बारम्बार आफ्नो गल्तीप्रति माफी मागिन् । अनि, सिक्किमबाट नेपाल आउनासाथ आफैं प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भइन् । अर्थात् उनले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर प्रहरीमा ‘आत्मसमर्पण’ नै गरिन् ।
तर प्रहरीले आफ्नो अनुदार चरित्र देखायो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा चेकजाँचमा खटिएकी प्रहरीसँग आस्थाले विवाद गरेकी थिइन् । त्यहाँ उनी गलत देखिएकी थिइन् । तथापि प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार पनि उत्तिकै खस्रो थियो । त्यसपछि भिडियो लाइभमा आएर प्रहरीमाथि गाली वर्षाउनु आस्थाको अर्को गल्ती थियो । त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा उनले ठूलो आलोचना पनि खेप्नुपर्यो । प्रहरी कर्मचारीप्रति सहानुभूति देखियो ।
तर, अहिले माहोल उल्टिएको छ । आस्थाप्रति सहानूभूति र प्रहरीप्रति आक्रोश पैदा भएको छ । एक हिसाबले प्रहरीलाई ‘ब्याकफायर’ भएको मान्न सकिन्छ ।
धेरैको प्रश्न छ, गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा चार–चार दिन थुनामा राख्न जरूरी थियो ? जस्तो कि– देवेन्द्र बर्गौताले नेपाल प्रहरीलाई मेन्सन गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘आस्था राउतलाई चेतावनी र सुझाव दिनु मनासिव थियो । तर, हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्नु भनेको जनताप्रति प्रहरी गुण्डागर्दीको नमूना नै हो ।’
सीडीओ भन्छन्– पत्रकारलाई बताइरहन आवश्यक छैन
प्रहरीले राउतलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराएर ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय मागेको थियो । तर प्रजिअ जनकराज दाहालले चार दिन हिरासतमा राख्न समय दिए ।
एउटा व्यक्तिमाथि सिंगो प्रहरी/प्रशासन प्रतिशोध साँध्ने किसिमले प्रस्तुत भइरहेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । तर, प्रजिअ दाहाल यो विषयमा मिडियालाई प्रष्ट पारिरहनु आवश्यक ठान्दैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘आस्था राउतलाई मुद्दा नै चलाउनु हुँदैन भन्ने होइन । फौजदारी संहिताअनुसार, तर थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । हाजिरी जमानी वा दैनिक तारेखमा राख्न सकिन्थ्यो । तर, यो मुद्दामा प्रहरी सुरुदेखि नै व्यक्तिको पछि राज्य लागेको हो कि भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।’
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी राउतलाई थुनामै राख्नुपर्ने थियो त भन्ने प्रश्न स्वभाविक भएको मान्छन् । यद्यपि बाहिर आएका तथ्यहरुका आधारमा हेर्दा राउतले विमानस्थल सुरक्षाको प्रोटोकल फलो गर्न नचाहनु र गालीगलौज गर्नु राउतको गल्ती भएको उनी मान्छन् ।
हाम्रो समाजमा कसैमाथि भएको प्रहरी कारबाहीमा थुनामा राख्नु नै सबथोक हो भन्ने बुझाइ रहेको र प्रहरी संगठन पनि त्यसबाट बाहिर आउन नसकेको बताउँदै मल्ल भन्छन्, ‘भनिन्छ नि काँक्राचोरलाई मुड्की नै काफी छ । यसमा काँक्राचोरलाई राइफाल हान्ने काम नहोस् ।’
संघीय व्यवस्थामा पनि अर्धन्यायिक अधिकार उपयोग गरिरहेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई हामीले सोध्यौं– के आस्थालाई चार दिन म्याद थप आवश्यक थियो ?
उनले उत्तर दिए, ‘यो अनुसन्धानको कुरा हो, पत्रकारलाई बताइरहनु आवश्यक छैन ।’
