Comments Add Comment

कृषि क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको नतिजा किसानसम्म नपुगेको जनप्रतिनिधिको गुनासो

१७ माघ, वीरगञ्ज । कृषि क्षेत्रमा हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट आएका नतिजा किसानको तहसम्म पुग्न नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।

कार्यालयको घेरामा मात्रै अनुसन्धान सीमित रहेको भन्दै उनीहरुले अध्ययन अनुसन्धानबाट आएका नतिजालाई किसानसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन् ।

कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले आयोजना गरेको आ.व ०६७/७७ को योजना तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।

क्षेत्रीय कृषि अुनसन्धान केन्द्र परवानीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि नारायण साहले अनुसन्धानबाट आएका नजितालाई किसानसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे ।

‘कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा भएका अनुसन्धान कार्यालयको बाउन्डरीभित्र सीमित छ, केन्द्र वरपरका बासिन्दालाई समेत थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘ अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । ’

विगतमा भन्दा स्रोत, साधनमा बढोत्तरी र प्रविधिको विकास भएपनि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीपनको अभावमा अनुसन्धानमा प्रभावकारीता नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘आवश्यकतासँग अनुसन्धान मेल खाइरहेको छैन । राम्रो रिजल्ट नदिएका योजनामा समेत बजेटले निरन्तरता पाइरहेको छ । अब त्यसो गर्नु भएन,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा परवानीपुर वा अन्य पालिकाका किसानको आवश्यकता र चाहना के हो ? त्यो उपलब्धी कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ । बिउ बीजनको समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सहयोग गर्नुस् ।’

कृषि क्षेत्रमा एउटा पालिकाले ५० लाख बजेट सजिलै छुट्याउन सक्ने भएकोले त्यसको सदुपयोग प्रभावकारी ढंगले गर्न समन्वय र सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-२३ का वडा अध्यक्ष असलम देवानले वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताको ध्यान बढी तलब भत्तामा गएको आरोप लगाए । उनले एक दिनको कामका लागि ४ दिन लगाएर राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग नगरिदिन आग्रह गरे ।

कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै ल्याउन आग्रह

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा कपी पेष्ट नगर्न, खर्च गर्न नसकिने गरी अनावश्यक बजेट विनियोजन नगर्न, स्थानीय सरकारलाई सघाउने, लैंगिक उत्तरदायी, जलवायु परिवर्तन अनुकुल र दिगो विकासलाई सहयोग गर्ने खालका योजना ल्याउन सुझाव दिए ।

बजेट फिर्ता जाने दुःखद अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । उनीहरुले योजना राम्रो बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएकोेले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कृषि अनुसन्धान परिषद् आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र पण्डितले बजेट तर्जुमा गर्दा विद्यमान ऐन, कानून, प्रावधान, निर्देशनलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘कागजपत्र सही नराख्ने अनि म वैज्ञानिकलाई विश्वास नगर्ने ? भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘कागजपत्र दुरुस्त राख्नुपर्छ । अन्यथा अख्तियार लगायत निकायको निसानामा पर्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा ताराबहादुर घिमिरेले कुनैपनि योजनामा अनावश्यक बजेट विनियोजन नगर्न सुझाए । ‘खर्च नहुने गरि मल, बिउ, विषादी खरिदका लागि बजेट राखिन्छ । बिउ बनाउन फ्युल, जोताई, लेबरमा खर्च भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘माग अनुसार मात्रै स्रोत बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ । योजनामा धेरै पैसा तान्न खोजिएको देखिन्छ, उपलब्धीमा गुदी केहि हुन्न । २ लाख खर्च गरेर १ लाख पनि आम्दानी नहुने योजनामा खर्च गरेर के फाईदा ?’

बाली तथा बागबानी अनुसन्धानका निर्देशक हरिकृष्ण उप्रेतीले अनुगमन र मुल्याङ्कनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमबाट क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपु्र, बारा, राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषा, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जितपुर बारा, तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, नवलपुर सर्लाही, कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र, रानीघाट वीरगञ्ज, कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नवलपुर सर्लाही, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बेलापाची धनुषाको योजना तर्जुमा गरिने कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ ।

गोष्ठीमा बाली विज्ञान, बिउ, बायोटेक्नोलोजी र माटो विज्ञान, बागबानी अनुसन्धान, पशु विज्ञान, बाली संरक्षणका बारेमा समेत छलफल हुने कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरका क्षेत्रीय निर्देशक केशव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment