१९ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले राजा महेन्द्रको शालिक भत्काउनुपर्नेसम्मको माग गरे । केन्द्रीय नेताका कतिपय सुझावहरु रोचक खालका देखिए भने केही सुझाव गम्भीर प्रकृतिका रहे ।
कतिपय केन्द्रीय सदस्यले ‘ब्रतबन्धमा फजुल खर्च नगर्ने’ भन्ने आचारसंहिताको बुँदाप्रति व्यंग्य गरे । भौतिकवादी पार्टीले ‘ब्रतबन्ध’बारे आचारसंहिता बनाउन नमिल्ने तर्क केन्द्रीय समिति बैठकमा सुनियो ।
कुल ४३७ सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरेर आएका सुझावहरुलाई समूह नेताले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । ती समूह नेताले बैठकमा पेश गरेका सुझावहरुको नोट अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
समूहका नेताहरुले बैठकमा प्रस्तुत गरेको सारांशलाई यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर, त्योभन्दा पहिले १५ वटै समूहबाट आएका साझा सुझावहरुको संश्लेषण गरौं –
प्रायः सबै समूहका नेताहरुले एमसीसीबारे तीनखाले मत आएको रिपोटिङ गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन, सच्याएर पारित गर्नुपर्छ र हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने मतहरु बैठकमा आएको समूह नेताहरुको भनाइ छ ।
त्यसैगरी गुबटन्दी माथिबाटै भएको र गुटहरु भत्काउनुपर्ने आम सुझाव छ । नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभिन्न समूहबाट आएको छ ।
पार्टीमा केन्द्रदेखि तलैसम्म बहुपदहरु सिर्जना गर्नुपर्ने, सरकारको काम चित्तबुझ्दो नभएको, पार्टी विधानअनुसार नचलेको र सरकारलाई पार्टीले चलाउनुपर्ने सुझावहरु पनि आम रुपमा उठेको पाइएको छ ।
बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन किन आएन भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठेको छ । पार्टीमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै आयोग बनाएर नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र बालुवाटार अनि यतीलाई दिएको जग्गाबारे छानबिन हुनुपर्ने कतिपय समूहमा आवाज उठेको छ ।
त्यस्तै, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, होलटाइमरको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शहीद, बेपत्ता परिवारको भरणपोषण हुनुपर्नेलगायतका मागहरु सामूहिक रुपमा उठेका छन् । ।
यही बैठकबाट पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्ने, महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने र पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्ने माग पनि सामुहकिरुपमा उठेको छ । आचार संहिता परिमार्जन गर्नुपपर्ने र नेताहरुको अभिव्यक्तिमा एकरुपता हुनुपर्ने माग धेरै नेताहरुले गरेका छन् । पार्टी सञ्चालनको विधि र प्रक्रियामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
अब कुन–कुन समूहबाट के–के रिपोर्टिङ भए ? यसबारे बुँदागत चर्चा गरौं ।
आनन्द पोख्ररेल : समूह १
- प्रतिवेदन मूलरुपमा सही छ । केही सुझावहरु मात्रै छन् ।
- बैठक विधान कार्यन्वयनमा सचिवालयको गल्ती नदोहोरियोस् ।
- चीन घेर्ने भन्ने शब्दलाई सन्तुलित बनाऔ ।
- नेपालको मौलिक क्रान्तिलाई सैद्धान्तीकरण गर्नुपर्यो ।
- सिमाना तारबार लगाउनुपर्छ भन्ने समूहको मत छ ।
- पार्टी एकता चाँडै टुङग्याउनुपर्छ ।
- प्रतिवेदनमा जबजलाई जबस लेखिएको छ, सच्याउनुपर्छ ।
- भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नेतृत्व दलालहरुको हातमा परेको खबर छ । रोक्नुपर्छ ।
- पार्टीमा काम गर्ने अवस्था छैन ।
- केन्द्रीय शीर्ष नेताहरुले नै पार्टी लाइन विपरीत बोलिदिने गरेका छन् ।
- परिवर्तित र समाजवाद समृद्धिको कुरालाई बौद्धिक विलासिताको विषय बनाउनुहुँदैन । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको विषय बनाउनुपर्छ ।
- कृषक पेन्सनको व्याख्या गर्नुपर्छ ।
- प्रतिवेदनमा उपनिवार्चनको समीक्षा विस्तृत गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समीक्षा भएन ।
- अभियान ५ महिना हुँदैन । ५ महिना त नियमित काम हुन्छ ।
- पार्टी सदस्यहरुको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
- सिहंदरबारभित्रको संसदीय दलको एकता गर्नुपर्यो ।
- एमसीसीबारे स्थायी समितिको निर्णय अनुसार सचिवालयले छिनोफानो गर्नुपर्छ । एमसीसीका बारेमा अध्ययन कार्यदल बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । पास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।
- जनयुद्धका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियोस् ।
- महिला विभाग पार्टीले बनाउनुपर्छ ।
- संगठनात्मक प्रतिवेदनको पृष्ठ भाग लामो छ ।
- विधान संशोधन गरेर पढ्नुहुँदैन ।
- आदिवासी जनजाति महासंघलाई पार्टीको जनवर्गीय संगठन बनाउनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेकपामा समूह १ को सुझाव : पार्टीभित्र ठूलो खाल्डो छ !
कमला रोका : समूह २
- पार्टी दलाल नोकरशाही र पुँजीवादीहरुको जस्तो भयो । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ ।
- सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्यो ।
- भ्रष्टाचारबारे प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । विकास र बजेटको न्यायोचित विनियोजन गर्नुपर्छ ।
- राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाइचारा सम्बन्धबारे उल्लेख हुनुपर्छ ।
- एमसीसीका बारेमा समझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।
- चीनलाई घेरा हाल्ने शब्द प्रतिवेदनमा हुन भएन ।
- प्रतिवदेनमा पार्टीहरुको वर्ग विश्लेषण भएन ।
- पार्टी सदस्यलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने ।
- समाजवादउन्मुख जनताको जनवादमा जानका लागि छलफल जरुरी । यसमा चरणवद्ध योजना बनाइयोस् ।
- निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।
- राष्ट्रियसभा निर्वाचनको पनि समीक्षा हुनुपर्यो ।
- पार्टीको पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्यो ।
- पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने ।
- शहीद, बेपत्ता परिवार र पूर्णकालीनलाई हेर्नुपर्यो ।
- पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
- महिलालाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- पार्टीमा उमेर हद लागू गर्नुपर्यो ।
- ब्यानरमा मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्नुपर्छ ।
- विधेयकहरु पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ ।
खिमलाल भट्टराई : समूह ३
- एकताको स्पिरिटलाई पक्डौं ।
- समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
- पार्टी र सरकारको समन्वयन भएन ।
- पार्टी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्यो ।
- पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
- सबै तहमा बहुपद कायम गरौं ।
- महेन्द्रको शालिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हटाउनुपर्छ ।
- यती होल्डिङका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
- भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी भएन ।
- सुविधा र अवसरहरुको समुचित वितरण होस् ।
- माथिबाट भइरहेको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
जगन्नाथ खतिवडा : समूह ४
- २२ महिना ढिलो गरी बैठक बसेकोमा धन्यवाद ।
- एमसीसी र एण्डो प्यासिफिकबारे धारणा ठीक छ । तर, हामीले के गर्ने भन्नेबारे छैन ।
- समाजवाद निर्माणको आधारबारे पार्टीमा छलफल भएन ।
- नवयुवा र युवामा हाम्रो पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ ।
- गुटबन्दी माथिबाट सच्याउनुपर्छ ।
- पार्टीमा अन्तरराष्ट्रिय एजेन्टहरु छ्यापछ्याप्ती छन् ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने केही साथीको मत छ ।
- नागरिकता विधेयक हानीकारक छ, खारेज गर्नुपर्छ ।
- मार्क्स एङगेल्सको हटाएर आफ्नो फोटो नराखौं ।
- सरकारको काम जनताको इन्डेक्समा नापौं, अन्य सूचकांकमा होइन ।
- नियुक्तिहरुमा विचार गर्नुपर्छ ।
- एमसीसीबारे अध्ययन गरौं, विज्ञहरु बनाएर सुझाव लिऔं । पास या फेल नगरौं ।
- २ नम्बर प्रदेशमा समस्या छ, समाधान गर्नुपर्छ ।
- उपाध्यक्ष लगायत बहुपद तलसम्म गरौं ।
- पार्टीमा गणेशप्रवृत्ति हावी भयो ।
- अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको छ ।
- सीमाबारे नीति ठीक छ, गति ठीक छैन ।
- भारत र अमेरिकाले धम्की दिनु आपत्तिजनक छ ।
ठाकुर गैरे : समूह ५
- विधानमा उल्लेख भएअनुसार बैठकहरु हुनुपर्यो ।
- राजनीतिक प्रतिवेदन मूलरुपमा सही छ ।
- केन्द्रीय सदस्यहरु तल्ला कमिटीको बैठकमा जान पाएनन्, किन होला ?
- एमसीसीबारे मिश्रित धारणा छ । पारित गर्नुपर्छ, गर्नुहुँदैन र बुझेर मात्र गर्नुपर्छ ।
- पार्टी एकताका कामहरु समयमा किन हुन सकेनन् ?
- समानुपातिक–समावेशी बनाउनुपर्छ ।
- दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने कैयन कामरेडहरु बेरोजगार हुनुहुन्छ ।
- मातहतका सबै कमिटीहरुलाई बहुपद बनाएर लैजानुपर्छ ।
- पार्टी नेता–कार्यकर्ता एनजीओ/आईएनजीओ र निजी शैक्षिक संस्थाको नेतृत्वमा बस्न पाइने छैन ।
- सरकारले डेलिभरी कमजोर गर्यो ।
- संसदीय दल, कार्यालयहरु अझै पनि अलग अलग रहेका छन्, किन होला ?
- विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु दुःखद ।
- आचार संहितालाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ।
- स्वर्गीय नेताहरुका नाममा चलाइएका संस्थाहरुलाई एकीकृत परिचालन गरिनुपर्छ ।
दीनानाथ शर्मा : समूह ६
- बहुपद सबै कमिटीहरुमा लैजानुपर्छ ।
- विधान र प्रतिवेदनको मूल पक्ष ठीक छ ।
- निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्छ ।
- आर्थिक प्रतिवेदन खोई ?
- अकूत सम्पत्ति कमाउने पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग बनाउनुपर्छ ।
- एमसीसी भनेको के हो ? प्रशिक्षण चाहियो ।
- कार्यकर्ताको मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्यो ।
- जनपरिचालन नीति आएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टी योजनामा परिचालन गर्नुपर्छ ।
- हरेक ठाउँमा राजनीतिले नेतृत्व गर्नुपर्छ, भइरहेको छैन ।
- महिलाहरुलाई निर्धारित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिलालाई लेबी मिनाहा गर्नुपर्यो र बाँकी नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्यो ।
- पार्टी एकता र जनवर्गीय संगठनको एकतालाई यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्छ ।
- पूर्णकालीन कार्यकर्ताको दैनिकी कसरी सञ्चालन गर्ने ?
- पार्टीमा मौका पाइरहने र जनताको सेवामात्रै गरिरहने दुई वर्ग छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
- पार्टीमा बहुजिम्मेवारी दिन भएन ।
- गुट धुरीबाट भत्काउनुपर्छ । आत्मालोचना, आलोचनाको पद्दति बसाल्नुपर्छ । शीर्ष नेताहरु विचार गरेर बोल्नुपर्यो । पार्टी निर्णय विपरीत बोल्नुभएन ।
- सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
पूर्णाकुमारी सुवेदी : समूह ७
- सीमाबारे विशिष्ट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । बालुवाटार र यतीलाई दिएको जग्गाबारे छानविन गर्नुपर्छ ।
- एमसीसी अनुमोदनअघि छलफलका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिनुपर्छ ।
- पार्टीका शीर्षतहबाट विधान मिच्ने काम भइरहेको छ ।
- उम्मदेवार तय गर्दा प्रदेशको सिफारिस हुनुपर्यो ।
- सरकारको समीक्षा पुगेन । सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
- घोषणापत्र हेरेर काम भएको छैन ।
- भ्रष्टाचारबारे चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।
- राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विभेद भयो ।
- राष्ट्रपतिले विभेद गरिन् ।
- विधेयक तयार गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली अनाउनुपर्छ ।
- एकता र संगठनले पूर्णता पाउनुपर्छ ।
- धारा ६४ अनुसार केन्द्रीय सदस्यलाई खर्च दिइयोस् ।
- सम्पत्तिको स्रोत छानविन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ ।
- तलसम्म बहुपदीय प्रणाली अनाउनुपर्छ ।
- एक पदमा महिला अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
- महानगर कमिटी जिल्ला कमिटी मातहत हुनुपर्छ ।
- सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्छ ।
- दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
- २ नम्बर प्रदेशमा अध्यक्ष र इञ्चार्जले जथाभावी गरेको सच्याउनुपर्छ ।
- टीकापुर घटनाका बारेमा पार्टीको धारणा के हो ?
- विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ/मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।
बिन्दा पाण्डे : समूह ८
- प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट ठीक छ ।
- एमसीसीबारे मिश्रित मत छ । बुझेर मात्रै निर्णय गरियोस्, आइपीएससँग जोडिएको/नजोडिएको क्लियर गर्नुपर्यो ।
- वातावरणीय प्रभावका बारेमा प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ ।
- वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्यो र यसको जिम्मा नीति प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्छ ।
- पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्छ ।
- गुटबन्दीको नेतृत्व र संरक्षण सचिवालयबाटै भएकाले त्यहीँबाट रोकिनुपर्छ ।
- सदस्यता शुल्क व्यवहारिक बनाइनुपर्छ । विभिन्न दिवशहरुमा पार्टी परिचालन गर्नुपर्छ ।
- अभियानमा केही नाराहरु थप गर्नुपर्छ ।
- सीमा समस्यालाई ठीक गतिमा काम गरी नक्शालाई स्कुलदेखि सच्याइनुपर्छ ।
- विधेयकहरुलाई पार्टीमा र सार्वजनिक छलफल गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्छ ।
- संवैधानिक आयोगहरु चाँडो पदपूर्ति गर्नुपर्यो ।
- पार्टीमा महिला विभाग बनाइयोस् ।
- आचार संहिता अधुरो अपुरो छ, पूरा गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।
भगवती चौधरी : समूह ९
- पार्टी बैठक ढीलो भयो । एकता सुदृढ हुन सकेन ।
- पार्टी कमिटीहरुमा पार्टी सञ्चालन भएन र चुनावमा केही समस्या आयो ।
- निर्वाचनमा सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार भएन ।
- आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पार्टीले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
- कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ ।
- सरकारका राम्रा कामहरुको प्रचार हुनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि भ्रष्ट भए, अनुगमन प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
- गाह्रो अप्ठ्यारो परेका कामरेडहरुलाई फेरबदल गर्नुपर्छ ।
- कोही पनि जिम्मेवारीविहीन हुन भएन ।
- २ नम्बर प्रदेशमा सर्कुलर विपरीत जिल्ला कमिटी बनाइएको छ ।
- ३३ प्रतिशत महिला सबै कमिटीमा हुनुपर्यो । पार्टी केन्द्रमा महिला विभाग चाहिन्छ ।
- प्रत्येक तहमा स्कुल चाहिन्छ ।
- पार्टी सदस्यताको कुरा चाँडो सकिनुपर्यो ।
- जिल्लाका सह इञ्चार्जको बरियता तोकिनुपर्यो ।
- केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सचिव ७/७ हुनुपर्छ ।
- एमसीसीलाई साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ । सबैलाई प्रशिक्षण हुनुपर्छ । संविधान अनुकुल हुने गरी एमसीसीका बुँदाहरु सच्याइनुपर्छ ।
- ब्यानरमा मार्क्स लेनिनको फोटो राख्नुपर्छ ।
- पार्टीका होलटाइमरलाई खर्चको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- मन्त्रीलाई किन हटाएको ? कारण चाहियो ।
- प्रदेश २ को समस्या समाधान गर्न छानविन समिति बनाउनुपर्यो ।
युवराज चौलागाई : समूह १०
- अध्यक्षद्वयले बैठक लगायतका काममा भएका ढिलासुस्तीबारे प्रतिवेदनमा गरेको आत्मालोचना सान्दर्भिक र सही छ ।
- जनताको जनवाद संक्रमणकालीन पार्टी कार्यदिशाका लागि उपयुक्त छ ।
- दस्तावेजमा एक अनुच्छेद थप गरेर ‘पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे’ नीति र योजना तय गरी सरकार पार्टीद्वारा सञ्चालित भएको प्रत्याभूति दिनु पर्छ ।
- मुलुक अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र विज्ञ मन्त्रिपरिषदको शासन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विचारहरु आएका छन् ।
- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्ने हाम्रो सुझाव आएका
- स्थानीय तहमा बढिरहेको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने पार्टीले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
- चीन र अमेरिकाबारे राखिएका भनाइहरु अझ सन्तुलित हुदाँ राम्रो हुन्छ ।
- अध्यक्षको प्रतिवेदनमा एमसीसी जस्तो बहुचर्चित विषयबारे मूर्त प्रस्ताव आएन ।
- एमसीसीबारे यही बैठकबाट निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
- पार्टी नेताहरुद्वारा चलाइएका र ठूलो मात्रामा कार्यकर्ताहरु सहभागीसमेत रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गरौं ।
- राजनैतिक नियुक्तिलाई विधि र मापदण्ड बनाएर मात्र गर्ने गरौं ।
- सरकारसँग मध्यम वर्ग र साना व्यापारी भड्किएका छन् । तिनलाई समेटौं ।
- सरकार पुरानै आधारमा चलेको हो कि भन्ने देखिएको छ । आधार बदल्न जोड गरौं ।
- एनसेल कर, बालुवाटार जग्गा, र यती समूहबारे सत्य के हो ? केन्द्रीय समितिलाई प्रष्ट राखौं ।
- साना र वास्तविक किसानले राहत पाउँदैनन्, ठूला वा मझौला किसानले मात्र पाउँछन् । यस्तो हुनु भएन ।
- अभियान कतै ३ महिने कतै ५ महिने भनिएको पाइयो । प्रस्तावित अवधि कति हो ?
- अभियानको छुट्टै निर्देशिका बनाऔं ।
- आज पार्टी कार्यालयहरु सुनसान, नेताहरुका घर भरिभराऊ देखिन्छ । यसरी पार्टी बन्दैन ।
- कर्णालीबाट किन कोही प्रदेश प्रमुख हुन सकेन ।
- शिक्षा र स्वास्थ्थ क्षेत्रमा पार्टी केसले लगानी नगरांै भन्ने विचार आएका छन ।
- पार्टीका सबै कमिटीमा कानुनबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- सबै कमिटीमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष महिला गर्ने ।
- पार्टी सदस्यता विवरणमा महिलालाई प्राथमिकता दिने ।
- केन्द्रमा उाध्यक्ष राख्ने प्रावधान राख्न हाम्रो समर्थन छ ।
- मासिक ५० रुपैयाँ लेबी सर्वसाधरणका लागि बढी भयो । श्रमजीविलाई कठिनाई होला कि ।
राजेन्द्र राई : समूह ११
- प्रधानमन्त्री पनि बैठकमा सकेसम्म आउनुभए हुन्थ्यो ।
- समूहका नेताले शब्द त टिप्नुहोला, भाव टिप्न सक्नुहुन्न । सबैले बोल्न पाए हुने ।
- चीनलाई घेर्ने रणनीति भनेर लेखेको हटाउनुपर्छ ।
- दुई फरक कार्यनीति भएको भन्ने सच्याउनुपर्ने ।
- प्रतिवदेनमा सरकारका कामहरुको चर्चा नभएको ।
- पार्टी कामको समीक्षा भएन ।
- आर्थिक प्रतिवेदन खै ?
- पार्टी पद्दति ध्वस्त भएको छ, जनवाद हरायो । संस्थागत निर्णय हुने गरेको छैन । विधान मिचिएको छ, खास गरी स्थायी कमिटीको निर्णयमा ।
- नेतृत्व र संगठनमा महिलालाई विधानले व्यवस्था गरे अनुसार जोड्नुपर्छ ।
- महाधिवेशन तोकेको समयमा हुन सक्ने अवस्था छैन । मिति तोक्दा ख्याल गर्नुपर्छ ।
- दुई नम्बर प्रदेशको पार्टी भद्रगोल र बर्बाद छ । समाधान गर्नुपर्यो । पार्टी सदस्य नै नभएको मान्छे प्रदेशमा राखियो ।
- दैलेखमा पार्टी काम ठप्प छ ।
- नेताले नीतिमा बोल्नुपर्छ ।
- सबै कमिटीहरुमा बहुपद हुनुपर्छ । महिला सबैमा हुनुपर्छ ।
- पार्टी र सरकारको अन्तरविरोध भयो । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।
- २ नं प्रदेश भ्रष्टाचारमा १ नम्बर भयो ।
- एमसीसीमा हतार नगरौं, बुझेर गरौ ।
- यसरी समाजवाद र समृद्धि यसरी आउँदैन ।
रेणु दाहाल : समूह १२
- प्रतिवेदनमा मूलतः सहमति छ ।
- पार्टीको नेतृत्वमा अन्तरराष्ट्रिय फोरम बनाउनुपर्छ ।
- पार्टी र सरकारको कामको समन्वय हुन सकेन ।
- रोजगारीको अवसरका लागि योजना बनाइनुपर्छ ।
- कृषि मजदुर र कृषकलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो ।
- एमसीसीबारे तीन प्रकारका धारणा आए– अस्वीकार, स्वीकार र संशोधन ।
- युवाको मुद्दामा पार्टी र सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।
लेखनाथ न्यौपाने : समूह १३
- मुलुकको जिम्मा पार्टीले लिने कि नलिने ? यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय नकारात्मक घटना दोहोरिने छ, सुध्रिनुपर्छ ।
- प्रतिवेदनको मूल विषयसँग सहमति छ ।
- प्रतिवेदन कुनै देशको नजिक र कुनैको टाढाजस्तो देखियो । मध्यपूर्वको समस्या र नेपाललाई पार्ने प्रभावकारे उल्लेख हुनुपर्यो । औपनिवेशिकता र अर्ध सामन्ती भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने छ ।
- प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेका सूचकांकहरु प्रतिवेदनमा राख्नुपर्छ ।
- पार्टीको घोषणापत्र र सरकारका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ ।
- सरकारको प्रतिरक्षा बाहिर गरौं, भित्र निर्मम समीक्षा गरौं ।
- चुनावी तालमेलमा दृष्टिकोण मिलेन कि ?
- महाधिवेशनको मिति सार्नुहुँदैन ।
- गुटले पार्टी खायो । नेतृत्वले गुटको नेतृत्व गरे । गुट मरेका नेताका नाममा झाँगियो ।
- यही सीसीबाट पीबी गठन गर्नुपर्छ ।
- पार्टी कार्यालयबाट चलाउनुपर्छ, घर र होटलबाट होइन ।
- एक व्यक्ति एक पद गर्नुपर्छ । व्यक्ति हेरेर विधान संशोधन नगरौं । बहुपद सबै कमिटीमा लागू गरौं ।
- समावेशिता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- जनसंगठनलाई नीतिमा एकरुपता, काम कारवाहीमा स्वायत्तता हुनुपर्छ ।
- फिल्डमा काम गरिराखेका नेताहरुलाई नेताले बोलाएर भेट्नुपर्छ ।
- पार्टी स्कुलबाट पास भएकालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
- एमसीसी हुबहु पारित गर्नुहुँदैन ।
- भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कारवाहीको तहमा लैजाऔं ।
- राष्ट्रिय सभामा लगेका पात्रहरु सही भएनन् ।
- सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिस्ट बनाउँदैछ ।
- आचार संहितामा ब्रतबन्ध गर्ने भनेर भौतिकवादीले किन लेखेको ?
- अपांग र घाइतेको जीवन निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
- पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ ।
- नेपाली मौलिकतामा समाजवादको कुरामा बहस गर्नुपर्छ । रणनीतिक काममा हाम्रा नेताहरुले समय खर्च गरिराखेका छैनौं । शिलान्यास, उदघाटन र चियापानमा समय बितिरहेको छ ।
राम कार्की : समूह १४
- समाजवादको मोडेल चाहियो ।
- सबै तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, १ महिला हुनुपर्यो ।
- प्रतिवेदनमा रहेको देशलाई घेरा हाल्ने शब्द हटाउनुपर्ने ।
- राजनीतिक नियुक्तिहरु पूर्वाग्रही भए ।
- एमसीसी पास/फेल बुझेर गरौं ।
- सरकारी अनुदान तलसम्म गएन ।
- शिक्षाप्रणाली वैज्ञानिक हुनुपर्यो ।
- श्रमप्रति सम्मानको अवस्था बनाउनुपर्छ ।
- प्रदेशको नामाकरणको अधिकार तल दिनुपर्ने ।
- चन्दाका आधारमा चुनावमा टिकट दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
- यही बैठकबाट पोलिटब्यूरो टुङग्याउनुपर्छ ।
- जनवर्गीय संगठनलाई सैद्धान्तिक नेतृत्व गरी संगठन र कामकारवाहीमा स्वायत्तता दिने लेनिनलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ । हामीले जनतामा पार्टी नबनाए अर्कोले पार्टी खोल्छ । माक्र्सवादले जनताको आफैमा विश्वास गर्छ ।
- –संसद भनेको अवसरवाद कोरल्ने थलो हो ।
- शिक्षा र स्वास्थ्थ व्यापार भएको छ । सेवा गर्नुपर्यो । आज डा.लाई देख्नासाथ सम्मान होइन खेतवारी खाइदिने लुटाहाको रुपमा देख्छ ।
- गुटबन्दीलाई फेरांै । बैचारिक गुट छैन । एकैतिर ससुराली भएर गुट बन्यो । पार्टीमा बैचारिक समूहहरु हुन्छन्, यहाँ त नेताको गुट छ ।
- जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व जुगाँमुठेहरुले गर्ने होइन ।
- अस्तिको चुनावमा भएको खर्च फिर्ता दिने हो भने बेच्न तयार छु । (तर, यो रमाइलो हो ।) २०/५० लाख दिने मान्छे देखेपछि मार्क्सवाद बिर्सिन थाल्छौं ।
हिमाल शर्मा : समूह १५
- मुलभूत रुपमा प्रतिवेदन सही छ ।
- कुरा समाजवादी, कामकारवाही पुँजीवादी भयो ।
- पार्टीका नेताहरुका बच्चालाई सरकारी विद्यालयमा पढाऔं ।
- अन्य मुलुकका बारेमा बोल्दा सन्तुलित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- नियुक्ति गर्दा सर्वसम्मत गरौं ।
- भनेको कुरा गरौं, कुरा गर्ने काम नगर्ने नगरौं ।
- अभियान ५ महिनामा होइन, ३ महिनामा गरौं ।
- हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण १ महिना सारौं ।
- हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत र महिलालाई १३ पक्षमा जाऔं ।
- जिल्ला कमिटी र महनगरबीच समस्या आएको छ । चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्यो । संविधानको धारा २९ उपधारा (झ) लाई हटाउनुपर्छ ।
- कार्यकर्ता मूल्याङ्कन कमिटी बनाउनुपर्यो ।
- एक व्यक्ति, एक पदको व्यवस्था गरौं ।
- गुटबन्दी माथिबाट भएको हो । नेताले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाऔं ।
- मधेसको नागरिकता समस्या हल गरौ । मधेसी समुदायमाथि बोलिने भावका बारेमा पार्टीले निर्देशन जारी गरोस् ।
- छोराछोरीलाई तपाईभन्दा पनि पार्टी राजीनिति सिकाउनुपर्यो ।
- अभियानमा केही नाराहरु थपौं ।
- कृष्णबहादुर महराबारेमा समिति बनाएर छानविन गरौ ।
- ब्यानरमा मार्क्स –लेनिनका फोटोहरु राखौं ।
- सचिवालयका सदस्यहरुले जनताको जनवाद बारेमा बोल्नुपर्यो ।
- सरकारका काम कारवाहीबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्यो ।
- एमसीसीबारेमा हामीले बुझेका छैनौं भन्ने मत धेरै आयो । पास/फेल बुझेर गरौं ।
