१ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनासम्म सुस्त देखिएको विकास खर्चले ७ औं महिनामा केही गति लिएको छ । ७ औं महिनासम्मको कूल विकास खर्च भने मात्र ७६ अर्ब पुगेको छ ।
यो रकम कुल विनियोजनको तुलनामा मात्र १८.८५ प्रतिशत हो । यस चालु आवमा विकास बजेटलाई कूल ४ खर्ब माथिको लक्ष्य राखेको सरकारले बजेटको अर्धवाषिर्क समिक्षाबाट विकास बजेटमा भारी कटौती गरेको छ ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार अबको ५ महिनामा सरकारले सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । अर्थातः प्रतिमहिना ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने चूनौति सरकारसँग रहेको छ । ७ औं महिनासम्म भने सरकारले औसतः मासिक ११ अर्ब मात्र पूँजिगत खर्च गर्न सकेको छ ।
कूल बजेट खर्च ४६ प्रतिशत
७ औं महिनासम्म आइपुग्दा कूल विकास खर्च भने ४६ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा ५ खर्ब ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उक्त विनियोजनलाई सरकारले अर्धवाषिर्क समिक्षामार्फत १० प्रतिशत घटाइसकेको छ । अब कूल बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च भने ४ खर्ब ८६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यो कूल विनियोजन लक्ष्यको ३८.२१ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलन करिव ५ खर्ब
चालु आवको ७ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन करीव ५ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । बुधबारसम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कूल लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्बको ४४.२७ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आवमा राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिसकेको छ । शुरुको लक्ष्यभन्दा ५५ अर्ब कम राजस्व उठाउने गरी नयाँ लक्ष्य तोकिएको छ ।
बजेट खर्च बढाउन सरकार के गर्दैछ ?
रासायनिक मल, समपुरक तथा विशेष अनुदान, उखु किसानको अनुदानजस्ता अनुदान प्रदान गर्ने क्रममा रहेका कारण आगामी दिनमा बजेट खर्चले तिब्रता पाउने अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यसअनुसार काममा तिब्रता पाएका आयोजनाले ठूलो रकम खर्च गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
संघीय संसद भवन, काठमाडौं उपत्यका भित्रका सडक बिस्तार र स्तरोन्नती, अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्न लाग्ने थप दायित्वले समेत आगामी दिनमा बजेट खर्च बढाउने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे ।
भौतिक र वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका सडक, सिंचाई, खानेपानी आयोजनामा समेत प्रगतिका अधारमा थप रकम दिने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिने भएको छ ।
खर्च गर्न नसक्ने निकायको बजेट चैतबाट धमाधम काम भइरहेका आयोजनालाई दिइने सरकारले बताएको छ । स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्वका आयोजना/कार्यक्रम, फागुन मसान्तसम्म शुरु नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायतामा सम्झौता नै नभएका आयोजना, कम प्रगति भएका आयोजनाका बजेट रोक्का तथा कटौती गरी काम भएका आयोजनामा लगाउने योजना रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अबको एक महिना सुधारका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई मौका दिइएको बताएका छन् ।
