७ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरिरहेका बेला संसदको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले अनुगमन गर्न लागेको हो । अघिल्लो वर्ष सुरु भएको कार्यक्रम हाल प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा सञ्चालित छ ।
कार्यक्रमका लागि प्रति गाउँपालिका ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरिएको, कर्मचारी समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सिधै खटाइने गरेको र कर्मचारीले हाजिर पुस्तिका झोलामा राखेर आफूखुशी काम गर्ने गरेको प्रदेश सभा सांसदको गुनासो छ ।
विकट र ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी नभएको प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलका सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाउंदै आएका छन् ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले गत आर्थिक बर्षमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यक्रमबारे अनुगमन गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुको दुई टोली बनाएर अनुगमनमा जाने निर्णय भएको छ । अनुगमन पश्चात समितिले मुख्यमन्त्रीलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्न समितिले पटक/पटक निर्देशन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए पनि सबै जिल्लाहरुमा ती केन्द्रहरु स्थापना नभएकोले अबिलम्व सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्न पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सचिव आलोक अग्रहरीले जानकारी दिए ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर विज्ञसहित छलफल गर्न समितिका सदस्य कमलराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।
यो समितिलाई नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र चुन ढुंगा खानी उद्योगहरुले आईईए/ईआईए रिपोर्ट र राज्यसँग गरेको सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने बिषयहरु छलफल गरी सुझाव दिने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।
