Comments Add Comment

मिश्रसँगको ‘डिल’पछि सुरक्षण मुद्रणमा के गर्दै थिए बास्कोटा ?

८ फागुन, काठमाडौं । गत माघ २८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारले कुनै कमिसनको माग गर्दैन, कमिसनको खेल गर्दैन, कुनै भ्रष्टाचारको खेती गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको १० दिन बित्न पाएको छैन । तर, कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका छन् ।

बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) को खरिद प्रक्रियाका लागि स्वीस कम्पनी केबीए नोटा सिसको स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग कसिसन पाउनेबारे कुराकानी गरेको अडियोमा प्रष्ट सुनिन्छ । तर, यो ‘डिल’लाई पन्छाएर मन्त्री बास्कोटाले अर्को कम्पनीसँग खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अहिले अघि बढेको दोस्रो प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीका अनुसार सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको योजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट नै बनेको हो । तर, सुरुमा स्थापनाको प्रक्रिया र लगानीबारे अन्योल थियो ।

निर्वाचित सरकार आएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि फेरि प्रक्रिया अघि बढ्यो । ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले यो परियोजना हात पार्न विश्वभरका धेरै कम्पनी र तिनका स्थानीय एजेन्टहरु सक्रिय भए ।

कमिसनको चक्करले डुबायो

त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रीका रुपमा आएपछि गोकुल बास्कोटाले यो परियोजनामा अघि बढाउन खोजे । नेपालमै नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपूर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मार्कसिटलगायत छाप्नका लागि प्रेस स्थापना हुने भनिएकाले यो विषय महत्वपूर्ण पनि थियो ।

तर, सुरुमै मन्त्रालयस्तरमै कमिसनको चक्करले यो परियोजनामा विभिन्न चलखेल सुरु भए । मन्त्री आफैंले एजेन्टहरु भेट्ने र कमिसनबारे छलफल हुने क्रम चल्दै गर्दा करिब १६ महिनाअघि मिश्रले अडियो रेकर्डले गरे, जसले आजको दिन ल्यायो ।

बास्कोटालाई एजेन्टबाट करोडको मात्र हैन, अर्बको अफर आएको कुरा उनले बिहीबार कञ्चनपुरमा सार्वजनिकरुपमै स्वीकारेका छन् । कुन र कस्ता एजेन्ट तथा कम्पनीले कति अफर गरे भनेर नखुलाए पनि बास्कोटाले परियोजनामा स्वार्थ समूहरुको चासो थियो भन्ने पुष्टि आफैंले गरेका छन् ।

अहिले कमसिनबारे छलफल गरेको अडियो रेकर्ड बाहिर आउनुको प्रमुख कारण मानिएको छ, मन्त्री बास्कोटाले यो परियोजना स्वीस कम्पनी केबीएलाई नदिएर एक फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन खोज्नु ।

कनकि अहिले सुरक्षण मुद्रणको योजना हात पार्ने दौडमा जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनी मात्र छन् । बास्कोटाले कमिसनबारे छलफल गरेको केबीए कम्पनी यो दौडमा छैन ।

जर्मन कम्पनीले यो परियोजना नपाउने निश्चितजस्तै छ । किनकी सरकारले अहिले फ्रान्सेली कम्पनीमार्फत नोटबाहेक पासर्पोट, अन्तशुल्क र परिचयपत्रहरु छाप्ने प्रेस (आधा सोलुसन) स्थापना गर्न खोजेको छ । यसमा सरकारले करिब १८० मिलियन युरो खर्चिने छ । यसका लागि फ्रान्सले ऋणसमेत दिने भनेको छ ।

विजयप्रकाश मिश्र एजेन्ट रहेको केबीए नोटा सिस कम्पनीले २०० मिलियन युरोमा नोटसहित सबैखालको सुरक्षण मुद्र्रण (फूल सोलुसन ) स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पनि पुर्‍याएको थियो । तर, चासो देखाएका केबीएसहित पोल्यान्ड र जापानका एक–एक कम्पनीलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी नगराएपछि बास्कोटामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकल पौडेल भने केबीएले विदेशमै बनाएर प्रस्ताव गरेको र फ्रान्स तथा जर्मनीका कम्पनीले नेपाल आएर जग्गा र विद्युत आपूर्ति हेरेर अनुमान तयार गरेकाले दुई कम्पनीलाई मात्र विकल्पमा राखिएको बताउँछन् ।

लागत अनुमान नै बढ्ता

अहिले जे–जे तर्क अघि सारिए पनि मन्त्री बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण परियोजनामा नीतिगतरुपमै चलखेल गरेर भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएको आरोप यसअघिदेखि नै लाग्दै आएको थियो । तर, यस विषयमा लेखा समितिले नै हेर्ला भन्दै बास्कोटाले टार्दै आएका थिए । उनले भ्रष्टाचार गर्ने नियतका साथ नै यो परियोजनाको उच्च लागत अनुमान तयार गरेको र त्यसअनुसार २ कम्पनीसँग प्रस्ताव आएको नाटक मञ्चन गरेको आरोप लेखा समितिका सदस्यहरुले लगाउँदै आएका थिए ।

बिहीबार पनि समिति बैठकमा संघीय समाजवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले तयार गरेको लागत अनुमान वस्तुगत नभएको बताए ।

‘हामीकहाँ सिभिल निर्माणका लागि प्रतिवर्गफिट ६ हजार खर्च हुन्छ, तर सुरक्षण मुद्रणको भवन बनाउन ३४ हजार लाग्ने भनिएको छ,’ राईले समितिमा भने, ‘कस्तो भवन बनाउन लागिएको हो र ६ हजारको खर्च ३४ हजार पुग्ने गरी ? म पनि मन्त्री भएकै मान्छे हुँ, इन्जिनियरले ल्याएको यस्तो अनुमानित लागत मन्त्रीले नबुझी त्यतिकै सदर गर्दैन होला !’

फ्रान्सलाई दिन मिचिएको प्रक्रिया

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सेली कम्पनी आईएनजीआरओयूपीईबीच नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्न ०७५ फागुनको अन्तिम साता समझदारीपत्र (एओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । फ्रान्समा यो एमओयू हुँदा बास्कोटा साक्षी बसेका थिए ।

तर, गत १४ पुसमा मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदबारे फ्रान्स र जर्मनीमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी तिनै बास्कोटालाई दियो । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्नू भनिएको थियो ।

तर, कुन कम्पनी छनोट हुन्छ, तय जस्तै थियो । किनकि, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भनेपछि कम बोलकबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ, जसमा फ्रान्स पर्छ ।

रोचक त के छ भने जर्मनीको कम्पनीले राखेभन्दा फ्रान्सेली प्रस्ताव हरेक विधामा थोरै मात्र माथि छ । जस्तो– जर्मनीले ३४ महिना निर्माण अवधि प्रस्ताव गरेको छ भने फ्रान्सले ३० महिना । जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरो निर्माण खर्च भनेको छ भने फ्रान्सले १८० मिलियन युरो । जर्मनीले ६ महिनाभित्र ४ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ८ अर्ब ।

दुबै देशले १० लाख पासपोर्ट निःशुल्क छाप्ने भनेको भए पनि जर्मनीले ६ महिनाभित्र दिन्छु भनेको छ भने फ्रान्सले ५/५ लाखका दरले तीन–तीन महिनामा दिन्छु भनेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमा दाबी गरिए अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नेपालमा यती समूह हो । बास्कोटा आफैं यती समूहको निकटस्थ हुनुले पनि उनीमाथि आशंका पैदा भएको लेखा समितिका सदस्य बताउँछन् ।

सांसदहरुले बिहीबारको बैठकमा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियालाई जीटुजी सम्झौताका नाममा हुन लागेको नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भनेका छन् र प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्र फ्रान्सलाई सुरक्षण मुद्रण जिम्मा लगाउँदा राज्यलाई ५ अर्ब ७८ करोड घाटा लाग्ने दाबी गर्छन् । यसबारे अब लेखा समितिले नै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अध्ययनले नै अब यो प्रक्रियमा चलखेल भए/नभएको निक्र्योल गर्नेछ ।

लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई सोधेका प्रश्न

१. प्रस्तावमा किन प्रतिस्पर्धा भएन ? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगरी जीटूजीमार्फत ३ वटा देशसँग छलफल गरी कार्यअघि बढाउनुका कारण के हो ? सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव आएको नभई दूतावासबाट सिफारिस मात्र गरेको र कम्पनीले सिधै प्रस्ताव पेश गरेका दखिन्छ, के हो ? दुबै सरकारबीच एमओयू भएको छ ?

२. लागत अनुमान किन यथार्थ भएन ? सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जोसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान तयार गर्यो उसैसँग प्रस्ताव गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया अनुकुल देखिएन, किन अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीमा कोटेशन माग गरी औसत हिसाब गरिएन ? लागत अनुमान नै वस्तुगत भएन यसमा किन ?

३. मन्त्रालयको प्रतिक्रिया के छ ? पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्लु पीडल्बु एसएले प्रधान मन्त्रीलाई लेखेको पत्रको बेवास्ता गरिएको छ । ३ जुलाइ २०१९मा पोल्याण्डको दूताबास न्यू दिल्लीबाट प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पोल्यान्डको सरकार कम्पनी कम्पनि पीडब्लु पीडल्बु एसएले नेपालमा ब्यांक नोट तथा अन्य सेक्युरेटी प्रेस सम्बन्धमा गर्न चाहेको सहयोगको सम्बन्धमा किन प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ?

(यो कम्पनीले समितिलाई उपलब्ध गराएको पासपोर्ट मेसिनसहितको कोटेशनमा ५० मिलियन र विभिन्न प्रकारका इ–पासपोर्टको मूल्य १५ मिलियन युरो रहेको देखिन्छ ।)

४. स्वीस कम्पनी केबीए नोटा सिसको प्रस्तावको बेवास्ता

नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी बीओटी मोडेलमा ५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी केबीए नोटा सिसले बैंक नोटसमेत छाप्ने गरी २०० मिलियन युरो रकमको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेश स्थापना गर्न नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि गरेको अनुरोध उपर परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले २०७३/९/२४ मा निर्णय गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई २०७३/१०/२ मा पत्राचार गरेकोमा किन कार्य अघि नबढाइएको हो ?

५. विभिन्न कम्पनीहरुको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता

नोट छाप्नेसहितको पूर्ण सोलुशन : भिरडस जर्मनीले बैंक नोट्स छाप्नेसहितको पुरै ‘सोलुसन’ २६० मिलियन ‘ ४० मिलियन युरो गरी जम्मा ३०० मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको आईएन ग्रुप ले २९५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । तर, केबीएले बैंक नोट समेत छाप्ने गरी २०० मिलयन युरो लगानी गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ । यस्तोमा कसरी लागत अनुमान वस्तुगत भयो ? नोटबाहेकको प्रस्तावमा सरकारले प्राप्त गरेको जर्मन भिरडसको १८४.७४ मिलियन आईएन ग्रुपको १८० मिलियन युरो, समितिले प्राप्त गरेको पीडब्लु पीडल्बु एसए को प्रस्ताव पासपोर्ट सोलुसन १०० मिलियन, मेशिन २२ मिलियन, कार्ड प्रोडक्सन १० मिलियन र भवन ५ मिलियन र जम्मा १३७ मिलियन युरो र जर्मन हाईडलवर्गको ११० मिलियन युरो रहेको छ । मूल्य निर्धारण वास्तविक कसरी भयो ?

६. सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अस्पष्टता

प्रस्ताव हेर्दा ऋणमा लिने भनिएको छ । तर, सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट श्रोत जुटाउने भनिएको छ, ब्याज लगायतको व्ययभारको अवस्था फरक हुन सक्छ, यतिकै अवस्थामा कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ ?

–भुक्तानी मोडालिटी कस्तो हुने हो ? सम्झौता गर्दा दुवै प्रस्तावमा सरकार सिधै संलग्न नभई एक्सपर्ट क्रिडट एजेन्सीमार्फत बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने भनिएको छ, सरकारले लगानी गर्ने भएपछि मोडालिटी परिवर्तन गर्नपर्ने हैन ?

– फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावहरूमा इ–पासपोर्टको प्रकार र पेज उल्लेख छैन, कुन किसिमको पासपोर्ट उपलब्ध गराउने हो ? कसरी अनुमान गर्ने ? आईकाओ र आईएसओ स्टार्न्डड लजिकल डाटा स्ट्रक्mक्चर भसर्नअनुसारको पासपोर्ट हुनुपर्ने कुरा प्रस्तावमा देखिन्न, किन नराखिएको हो ?

–पासपोर्ट पर्सनालाइजेसन गर्न त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाई सकिएको छ, त्यसको रकम किन परियोजनामा समावेश गरिएको हो ? सेक्युरेटी प्रेस पनि मुद्रण विभाग मार्फत सञ्चालन गर्न किन प्रस्ताव नगरिएको हो ?

–प्रस्तावित कम्पनीहरुको मेसिनको ब्रान्ड (प्रकार) नखुलेको : बी डब्लु कम्प्लीट सोलुसनले तीन सिफ्टमा ३०० दिन काम गरेर १.५० करोड उत्पादन गर्न सक्ने र यसको मूल्य प्रिन्ट बाहेक ५.५ मिलियन युरो देखिएको छ, युएनओ जापानीको तीन सिफ्टमा १.२० करोड उत्पादन गर्ने र अर्टलाइन जसले दैनिक २५० का दरले वर्षमा ७.५ लाख मात्र उत्पादन गर्न सक्ने र यसको मूल्य २ मिलियन युरो छ, कुन किसिमको मेशिन ल्याउन खोजिएको हो ?

७.प्रस्तावित कम्पनीहरुको अनुभवमा कमी

हाल प्रस्ताव पेश गर्ने फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीहरुमा त्यस्तो काम गर्ने अनुभव नभएको र कन्सल्टेन्सीमात्र गर्ने कम्पनी भएको, दुवै कम्पनी मेशिन उत्पादक नभएकोले बिग्रीएमा बनाउने जिम्मा कसले लिने ? के को आधारमा वारेन्टी दिइन्छ ?

–फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको सफ्टवेयरमा मात्र अनुभव रहेको, दुबैले पोलीकार्बोनेट प्रोडक्सन नगर्ने, हार्डवेयरमा काम गरेको अनुभव नरहेकोले उनीहरू प्रति कसरी आस्वस्त हुने ?

–दुवै कम्पनीको यस्तो टर्न कि परियोजना संचालन अनुभव रहेको प्रमाण छैन, कसरी यी प्रस्ताव योग्य भए ?

८. संकट समाधान, समन्वय र मितव्ययीतमा बेवास्ता

–हाल देशमा अन्तशुल्क स्टिकर र पासपोर्ट छपाईको खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ, स्टक सकिँदै छन । निकट भविष्यमा हुनसक्ने संकट टार्न के योजना बनाईएको छ ?

–मुद्रण विभाग अन्तर्गत कार्य किन अघि नबढाइएको हो ? छुट्टै संस्था खडा गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुन्छ यसमा किन विचार नगरिएको हो ?

–हाल गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पनि सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरिएको छ किन समन्वय नगरिएको हो ? ती मेशिनले काम गर्न सकिरहेका छैनन् , कसरी गुणस्तर सुनिश्चित हुने ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment