विदेशीको निगरानी गर्न ७७ वटै जिल्लामा समिति प्रस्ताव

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले विदेशी नागरिकको गतिविधि नियाल्न जिल्लास्तरमा छुट्टै संयन्त्र निर्माणको तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा विदेशी नागरिकको गतिविधि नियाल्न प्रत्येक जिल्लामा समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘विदेशीको नेपालभित्र प्रवेश, उपस्थिति, चालचलन तथा गतिविधिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सुपरीवेक्षणका लागि विभाग र प्रत्येक जिल्लामा तोकिए बमोजिमको समिति रहनेछ’ विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ ।

गाउँ केन्द्रित निगरानी बढाउने रणनीति

नेपालमा आउने विदेशी नागरिक वैधानिक वा अवैधानिक ढंगले बसेका छन् भन्नेबारेमा जिल्ला स्तरको समितिले निगरानी गर्नेछ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले विदेशीका अवैध गतिविधि नियाल्न र नियन्त्रण गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउन लागेको बताए ।

‘निगरानीका नाममा पर्यटकलाई दुख दिने नियत होइन । तर, विभिन्न जिल्लामा रहेका विदेशीका अवैध गतिविधि नियाल्नुपर्ने छ’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

लुकीछिपी कानुनको बर्खिलापमा काम गरिरहेकाहरुलाई सम्बन्धित देशमा फर्काउन यो समिति क्रियाशील रहनेछ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि नेपालमा विदेशी नागरिक कुन भिसामा रहेर कहाँ कहाँ के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने हेर्नु जिल्ला स्तरीय समितिको मुख्य जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।

भिसा भन्दा फरक प्रयोजनको काम (कुनै पेसा, व्यवसाय र सेवामा)मा संलग्न हुँदा विदेशीले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘विदेशीले प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई नेपालभित्र कुनै पेशा, व्यवसाय वा सेवामा संलग्न भई कामकाज गर्नुहुँदैन’ विधेयकको दफा १२ मा छ ।

फरक प्रयोजनबाट भिसा लिएर काम गर्ने प्रचलन बढेका कारण यस्तो प्रावधान राखिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिसाको अवैध प्रयोग गर्ने, आफुखुसी भिसाको विवरण सच्याउने, अर्काको भिसा वा राहदानी लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

पर्यटकको निगरानी गर्न अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र छ । जसमा जिल्लास्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुख र अध्यागमन कार्यालय भएको जिल्लामा अध्यागमनका कर्मचारीको संलग्नता छ ।

हालको संयन्त्रलाई जिल्लामा भएका विदेशी नागरिकको बारेमा विवरण संकलन गरेर अध्यागमन विभागलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार रहेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

स्पष्ट कार्यादेश र बजेट अभावमा जिल्लाको संरचना प्राय निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ । हाल भएका संयन्त्र बजेट नभएका कारण प्रभावकारी रुपमा परिचालित हुन नसकेकोले थप कानुनी प्रष्टता र बजेट व्यवस्थाका लागि नयाँ कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेकोले विधेयक ल्याइएको गृह र अध्यागमन विभागका पदाधिकारीको जवाफ छ ।

यो विधेयक अध्यागमन विभागबाटै मस्यौदा तयार भएर गृह मन्त्रालयमा गएको हो । गृहले विभागबाट प्राप्त मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय, अन्य सरोकारवालासँग समेत राय लिएर परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ ।