१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) को सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्न समेत चाहेनन् । तर यो प्रस्ताव नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुका लागि भने नयाँ होइन ।
गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संविधान संशोधन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा जम्मा एक जना रघुजी पन्तले सो प्रस्तावको ठाडै विरोध गरेपछि थप छलफल भएन ।
स्थायी कमिटी बैठकले अस्वीकार गरेको एजेण्डा सचिवालयमा ल्याइएको नेता पन्त बताउँछन् । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले सो प्रस्तावको किन विरोध गरे त ? अनलाइनखबरका मातृका पौडेलले यहि प्रसंगबाट पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
नेकपाले अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेका नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री चलाउन नसकिने देखेर बामदेवका लागि संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको हो ?
सिंगो पार्टीले संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरे जस्तो मलाई लाग्दैन । गत पुसमा भएको स्थायी कमिटी बैठकको अन्तिम दिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विविध शीर्षक अन्तर्गत यो प्रस्ताव ल्याउनुभयो । बामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्रीको बाटो खुला गरिदिन पर्यो, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छु भन्नुभयो ।
त्यसपछि दुई–तीन मिनेट सन्नाटा छायो । कसैले केही बोलेनन् । अनि मैले हात उठाएर केही बोल्छु भन्दा प्रचण्डले ‘तपाईंले अगाडि नै बोलिसक्नुभयो’ भन्नुभयो । तर मैले ‘अहिले तपाईंले जे विषय ल्याउनुभयो, त्यसबाट म निसास्सिएँ, यसमा मैले बोल्न पाउनुपर्छ’ भनेँ ।
त्यसपछि बुँदागत रुपमै असहमति जनाएँ ।
तपाईंको असहमति के थियो त ?
मैले भनें, अहिले जुन इस्युमा तपाईंहरु संविधान संशोधन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो जनताको अगाडि जायज ठहरिँदैन, उपयुक्त हुँदैन । बामदेव गौतम कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सिंगो स्थायी कमिटीमा कोही पनि सदस्य बाधक होइनौं ।
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्ने सचिवालयमा बसेका तपाईंहरु हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहेक प्रधानमन्त्री भइसकेका तपाईंहरु तीन नेता प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ । तपाईंहरु अब हामी प्रधानमन्त्री हुन्नौं, केपी ओलीपछि बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ भन्नुस् । तपाईंहरु एकमत भएर देशभरमा सबभन्दा जित्ने स्थान कहाँ छ, त्यो खाली गर्नुस् र सिंगो पार्टी लागेर बामदेव कमरेडलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गराएर प्रधानमन्त्री बनाऊँ । मैले यहि भनेको हुँ ।
प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रियसभामा ल्याउने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा ‘जस्टिफाइ’ हुँदैन । हामीले संविधान जारी गर्दा देश भित्रबाहिरका शक्तिहरु मिलेर नाकाबन्दी गरे । अहिले संविधान संशोधन गर्नु भनेको नाकाबन्दी लगाउनेहरु ठीक थिए भन्नु हो । यही संविधान अनुरुपको चुनावबाट खडा भएको सरकारले संसदले एक कार्यकाल पनि पूरा नगरी संविधान संशोधनको कुरा गर्दा सरासर नाजायज हुन्छ ।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा निकाल्नु भनेको पाण्डोराको बाकस खोल्नु हो । योसँगै यति धेरै हानिकारक कुराहरु निस्कन्छन् कि त्यसपछि यो संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
संविधान संशोधन त मैले पनि चाहेको हो । अहिलेको प्रदेशको संरचना मिलेका छैनन् । प्रदेश २ को मिलेको छैन, बागमती र कर्णाली कै मिलेको छैन । कतिपय प्रदेश मिलाउनुपर्छ । तर, कम्तिमा एक कार्यकाल त यो संसदले बिताउनुपर्छ नि । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो मुख्य दायित्व भएकाले अहिले संशोधनको कुरा गर्नै हुन्न ।
त्यसो भए संशोधनको कुरा कहाँबाट आयो त ?
यो हामीभित्र कै घात–अन्तर्घातको प्रतिबिम्ब हो । मैले स्थायी कमिटी बैठकमै ‘यो बेमौसमको बाजा हो’ भन्दा सन्नटा छाएको थियो । सबै चुपचाप बसेपछि त्यो एजेण्डा त्यहिँ रोकिएको थियो । स्थायी कमिटीले अस्वीकार गरेको एजेण्डालाई सचिवालयमा लगियो । राजनीतिक–सांगठनिक निर्णय गर्ने स्थायी कमिटीमा अस्वीकृत भएको संविधान संशोधनको एजेण्डा सचिवालयमा लैजानु नै गलत हो ।
संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनेको विषयमा नेताहरु औपचारिक रुपमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । केही नेताले कार्यदलमा बस्नै अश्वीकार गरे । स्थायी कमिटीमै आइसकेको विषय हो भने किन लुकाउनुपर्यो ?
यसले नेकपा अहिले कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । मैले सचिवालयका केही नेतासँग छलफल गर्दा पाएको जानकारीअनुसार संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले विरोध गर्नुभएन । उहाँले बरु थप्नुभयो रे– राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्य संख्या चाहिँ बढाउनुपर्छ कि ? बाहिर बोल्दाचाहिँ उहाँले फेरि उचाल्ने, पछार्ने खालका खेल भएका छन् भन्नुभयो ।
संविधान संशोधनको एजेण्डा सचिवालयमा किन लगेको, अनि त्यहाँ विमति नराख्ने नेताहरुले बाहिर किन बोलेको ? म खेल यहाँ देख्छु । मेरो भनाइ के हो भने, सचिवालय एक थियो भने त सब सदस्यले हामीले आवश्यक ठानेर यो एजेण्डा ल्याएको हौं भन्नुपर्यो नि ।
अब यो माधव नेपालको जिम्मामा गयो नि होइन ?
मैले माधव नेपालसँग पनि सोधेको थिएँ । उहाँले ‘प्रस्ताव आएको हो, मैले नाइ भन्न सकिन, सबै साथीको सर्वसम्मति छ भने ठिकै होला जस्तो लागेको थियो, बाहिर आएर यस्तो होला भन्ने मलाई के थाहा ?’ भन्नुभयो ।
कार्यदलका दुईजना सदस्यले हामी कार्यदलको बैठकमा आए कै होइन भन्नुभएछ । सरकार चलाइरहेको पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेको बैठको निर्णय प्रक्रिया किन यति कमजोर ? आफ्नो कुरा जनतामा राख्न नसक्ने यो कस्तो तरिका हो ? बिमति हो भने सचिवालय सदस्यले बाहिर आएर भन्न सक्नुपथ्र्यो नि ।
बैठकमै फरक मत राख्न सकिन्थ्यो । यो छलफल नगरौं, स्थायी कमिटीमा अस्वीकृत भएको कुरा हो भन्नुपर्थ्यो । तर, एउटा नेतालाई खेलाउने जस्तो कुरा भयो ।
तपाईको मतलब, बामदेव गौतमलाई खेलाउन संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रयोग गरियो ?
बामदेव कमरेड तुलनात्मक रुपमा सोझो मान्छे हो । सचिवालयमा कस्तो छ भने एकाध जनाको संख्याले निर्णयहरु हुन थालेका छन् । त्यही भएर मैले सचिवालयले राजनीतिक र सांगठानिक निर्णयहरु गर्नु हुँदैन भनेर पहिले नै भनेको हुँ । राजनीतिक–सांगठनिक निर्णय स्थायी कमिटीबाट गरेर केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्छ ।
अहिले सचिवालयमा घात–अन्तर्घात चलिरहेको छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताले बुझे, संसारले बुझ्यो । यसले पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनायो । यत्रो विवाद भएर उहाँहरु संविधान संशोधनको निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुने परिस्थिति आउनुमा जसले निर्णय गर्नुभएको हो, जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अब माधव नेपाल कार्यदलबाट ‘ब्याक’ हुनुहोला त ?
मलाई थाहा छैन, उहाँलाई सोधेको पनि छैन । मेरो प्रष्ट भनाइ छ–संविधान संशोधनको एजेण्डा अहिले ल्याउनै हुँदैन । अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलै हैन ।
संविधान संशोधन नमान्दा बामदेव भड्केलान् भन्ने डर प्रचण्ड–माधव गठबन्धनलाई भयो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भयो, त्यसैले जे होला–होला भनेर निर्णय गरेका हुन् त ?
पार्टीलाई यस्तो अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन । यस्तो अवस्था आउनमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सबभन्दा पहिला जिम्मेवार हुनुहुन्छ । त्यसपछि कमरेड प्रचण्ड ।
बामदेव तानातान हुनुको कारण चाहिँ के हो ?
किनभने नेताहरुबीच एकापसमा शंका, अविश्वास र द्वन्द्व छ । पार्टी विधिमा चलेको छैन, निर्णयहरु पारदर्शी ढंगले भइरहेका छैनन् । त्यसैको परिणाम हो यो ।
दुई वर्षसम्म पार्टी एकीकरणको काम टुंगिएको छैन । यसकारण पार्टी राम्रोसँग चल्न सकेको छैन भन्ने नै हो । यस्तो तालले कसरी महाधिवेशन हुन्छ ?
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदश्यको लागि उप–चुनाव लड्न खोज्दा बामदेव गौतम अन्तिममा सफल हुनुभएन । अहिले राष्ट्रियसभामा पनि त्यस्तै होला जस्तो भयो । उहाँले तीनवर्ष धैर्य गर्न नसकेको पनि त हो नि, हैन ?
बामदेव कमरेडलाई उचाल्नु नै हुँदैनथ्यो । गम्भिरतापूर्वक वचन दिएको हो भने, ज–जसले दिएको हो उहाँहरुले टुंगो लगाउनुपर्थ्यो ।
बचन त भैंसेपाटी बैठकमा दिएको भनिन्छ नि ?
मलाई यहींनेर चित्त बुझेको छैन । यो सरकारलाई अस्थिर बनाउने वा सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, सरकार लोकप्रिय भएको छैन । केपी कमरेड पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले समय दिन सक्नुभएको छैन । तर यो त उहाँले सोच्ने कुरा हो ।
सरकारलाई कमजोर पार्ने ढंगले एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्ने कुराले जनतालाई चित्त नबुझेको त देखियो नि ।
बामदेव अहिले नेकपामा निर्णायक ‘फ्याक्टर’ हो ?
समस्याहरुको समाधान राजनीतिक–सांगठत्मक ढंगले नखोज्दा गणित निर्णायक हुन पुग्छ । गणित निर्णायक हुँदा कहिले को त कहिले को व्यक्ति देखिन्छ । पार्टीलाई गणितले होइन, राजनीतिक–सांगठानिक हिसाबले एकताबद्ध बनाएर चलाउने कुरा अहिलेका दुई अध्यक्षले सोच्नुपर्छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा हुँदा गणितीय हिसाबले केपी ओली पार्टीका सबै तहमा अल्पमतमा पर्नुभएन र ?
यसो भन्न पाइयो, तर म के भन्छु भने कुनै उपाय नलागेपछि मात्र गणितीय हिसाबले समाधान खोज्ने कुरा आउँछ । आ–आफ्ना गुटका कुरा राखेर विधि मिल्दैन, कुरा मिल्दैन । त्यसकारण फराकिलो सोच राखेर पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्छ । गणितलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै कार्यदलहरु बन्ने कुराले उहाँमाथि नैतिक प्रश्न त उठायो नि ?
यस्तो प्रश्न उठ्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले एकपटक गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ । यो अवस्थालाई यसैगरी छाड्ने हो भने हाम्रो पार्टीभित्र द्वन्द्व चर्किदै जानेछ । सहमतिबाट समाधान खोज्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । उहाँले समाधान निकाल्नुपर्छ । अल्पमत र बहुमत वा गणितबाट समाधान निकाल्ने कुरा राजनीतिमा अन्तिम उपाय हो ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न अफर गर्दा माधव नेपालले अस्थिरताको कलंक बोक्दिन भनेपछि बामदेवलाई कार्ड बनाइएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
म यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । मेरो भनाइ के छ भने, केपी कमरेडको सरकार लोकप्रिय हुनुपर्ने, भइरहेको छैन । कतिपय राम्रा कुरा भएपनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । यो तीतो यथार्थ हो । यसलाई कसरी मिठो यथार्थमा परिणत गर्ने भनेर सोच्ने मुख्य दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको हो । खण्डन गरेर मात्र हुँदैन ।
माधव नेपाल अहिले प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेको कुरा ठीक हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्ने मौका पाउनपर्छ । अहिले नै सरकारलाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन ।
अहिले नेकपामा भइरहेको चालबाजीहरु केपी ओलीलाई हटाउने तहमा पुगेको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारलाई अस्थिर बनाउने ढंगले पार्टी अघि बढ्ने परिस्थिति बन्नु हुँदैन । त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा मै चलाउँछु भन्ने ढंगले सोच्नुभयो भने चाहिँ बेमेल बढ्दै जानेछ ।
सरकार सञ्चालन विधि, मन्त्रिपरिषद गठन विधि, राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनयन, पार्टी सन्चालन आदीबारे ब्यापक असन्तुष्टि छ । आफ्ना कामबाट भएका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्न पर्छ ।
पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा त कार्यकारी अध्यक्षले पनि सोच्नु पर्ला नि ?
कार्यकारी अध्यक्ष भएपनि प्रचण्डले आफ्नो हिसाबले पार्टी चलाउन खोजे अर्का अध्यक्षसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ला । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली यहि रहँदा पनि द्वन्द्व बढ्दै जाने देख्छु । र, त्यो द्वन्द्व देश, पार्टी, कार्यकर्ता कसैको हितमा हुँदैन ।
माधव नेपाल र केपी ओलीबीचको दुरी धेरै बढेर नेकपामा यो अवस्था आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
कोठामा झ्यालढोका थुनेर कुट्न थालेपछि बिरालोले पनि आफ्नो आत्मरक्षाका लागि झम्टिन्छ । माधव नेपाल र उहाँ नजिककाहरुलाई त्यसै गरियो । खेदेर पारी पुर्याउने जुन प्रयत्न भयो र भइरहेको छ । यस्तो क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउछ नै ।
कोही पनि अपरिपक्व ढंगले चल्नु हुँदैन । जस्तो कि, पहिले झलनाथको वरीयता खोसेर माधव नेपाललाई दिदाँ मैले आपत्ति जनाएको थिएँ । त्यसबेला मैले माधव नेपाललाई सोध्दा उहाँले मैले मागेको होइन, प्रस्ताव ल्याउनुभयो भन्नुभयो ।
झलनाथ खनालको अनुपस्थितिमा उहाँको वरीयता खोसिएको थियो । मैले नेपाललाई केपी कमरेडले यस्तो प्रस्ताव राखे पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन थियो भनेको थिएँ । पछि फेरि माधवलाई झारेर झलनाथलाई ल्याइयो । यसले हाम्रा निर्णयहरु कति अपरिपक्व छन् भन्ने देखाउँछ । राग र द्वेषका आधारमा राजनीतिक निर्णय गरोको प्रमाण हुन् यी । यस्ता कुराले पार्टीमा द्वन्द्व बढाएको छ ।
यस्ता कुराले प्रचण्डलाई त फाइदा भएको छ ?
हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं । कसैले डुंगामा प्वाल पार्यो भने सबै डुब्ने हो । पार्टीमा रहेको अन्याय र पेलानको समाधान खोज्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कै हो । समयमै समाधान गर्नुभएन भने अहिलेको अवस्था अझ नाजुक बन्दै जान्छ ।
