१५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समितिको म्याद छ महिना थप गरेको छ । १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको कार्यावधी २०७७ असारसम्मका लाथि थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
गत २९ कात्तिकमा सरकारले तीन महिना कार्यावधी तोकेर सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुखले संयोजन गर्ने समितिमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायहरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, नापी विभाग र विज्ञहरू सदस्य छन् ।
सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको भारतको आठौं राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभाग पारेपछि त्यसको तीव्र विरोध भएको थियो । त्यस लगत्तै सरकारले सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको हो । समितिले निर्धारित मितिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले पुरा गर्न नसकेको कार्यादेश
सीमा निरीक्षण समितिलाई सरकारले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा रहेको विवाद निरुपण गर्न, सीमा सम्बन्धी स्थापित संयन्त्रलाई सहयोग गर्न तथा आन्तरिक सीमाको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
सीमा दुरुस्त रहे/नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भएनभएको यकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए/नहराएको यकिन गर्ने लगायतका कार्यदेश तोकिएको थियो । कार्यदेश अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गरेर तीन महिनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने र मन्त्रालयले प्रतिवेदन अनुसार कार्यायोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको थियो ।
कालापानी र सुस्तामा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि २०१४ जुलाईमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता समिति गठन भएको थियो । वार्ता समिति गठन गरेर नेपाल–भारत दुबैले सीमा विवाद छ भन्ने कुरा स्वीकारेको हो ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका नाबी, गुन्जी, गब्र्याङ, कुती लगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पश्चिम मात्रै भारत हो । तर भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा सन्धि विपरीत नक्सा सार्वजनिक गरेको नेपालले बताउँदै आएको छ ।
