२५ फागुन, विराटनगर । झापाको बाहुनडाँगीदेखि डँडेलधुराको रुपाल जोड्ने प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड रेखाङ्कन नै विवादमा फसेको छ । स्थानीयले यो आयोजनालाई साविक रेखाङ्कनले धेरै घरमा क्षति हुने भन्दै विकल्प खोज्न भनेको छ ।
मोरङको केराबारी, लेटाङ र मिक्लाजुङ, झापाको शान्तिनगर (दमक) र सुनसरीको धरान क्षेत्रमा मुख्य समस्या देखिएको छ । धरान–झापा करिब १२० किलोमिटर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक बर्ष अघि बनेको थियो ।
सरकारले २०७५ जेठमा राष्ट्रिय आयोजना घोषणा गरेको यो राजमार्गको लागि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कुल १२ सय किमि लम्वाईको प्रस्तावित राजमार्गलाई १० खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण पूरा गर्ने सरकारको योजना छ ।
रेखाङ्कनमै विवाद
केराबारी, लेटाङ र मधुमल्लाका स्थानीयले गत वर्षको सडक सर्वेविरुद्व संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । सम्बन्धित पालिकाले पनि स्थानीयको मागमा समर्थन गरेका छन् । यसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का आह्वान प्रक्रिया रोकिएको छ ।
आयोजनाले मधुमल्ला, लेटाङ र केरावारी बजारका धेरै घर हटाउने गरी सर्वे गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मधुमल्ला बजार रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला राई अब स्थानीय सरकारको सहयोगमा पुनः रेखाङ्कन हुनुपर्ने बताउँछिन् ।
लेटाङ नगरपालिका र केराबारी गाउँपालिकाले पनि पुनः रेखाङ्कन हुनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । लेटाङका मेयर शंकर राई बीच बजारबाट नभई दाँया–बाँयाबाट सडक लैजानुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दमकमा पनि राजमार्गको रेखांकनको विरोध भइरहेको छ ।
बजारबासीको विरोधमा सम्बन्धित स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सांसदसम्मले समर्थन जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा मोरङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधित्व गर्ने घनश्याम खतिवडा मदन भण्डारी राजमार्ग चुरेको फेदी हुँदै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘सडक नपुगेका क्षेत्रका जनतालाई हेरेर यो राजमार्गको परिकल्पना गरिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण पुनः रेखांकन गर्नुपर्ने देखियो ।’
उता सुनसरीको धरानमा पनि समस्या देखिएको छ । सर्बेको रेखांकनविरुद्व गठित संघर्ष समितिले प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गबीच धरानबाट नभई तीनकुनेबाट ‘बाइपास’ गरेर लैजान माग गरेको छ ।
रेखाङ्कनअनुसार १४० फिट चौडा प्रस्तावित राजमार्ग धरानको वडा नं ८, १०, १९, १८ र १७ हुँदै जान्छ । यही कारण यी वडावासीले २०७२ चैतदेखि घरजग्गा किनबेच गर्न, बनाउन, बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् । धरान उप–महानगरपालिकाले यी वडाहरुको सडक मापदण्ड साविककै ७२ फिट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२५०० भन्दा बढी घर भत्कने
हालको रेखाङ्गकन कायम भएको अबस्थामा प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गको लागि पूर्वका तीन जिल्लामा मात्र २५०० भन्दा बढी स्थानीयको घर भत्कने अनुमान छ । धरानमा सबभन्दा बढी १५ सय घर भत्कने धरान उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीले आयोजनाले सडक छेउका ४०० भन्दा बढी स्थानीयको घर भत्काउने गरी रेखाङ्कन गरेको बताए । उता लेटाङ र मिक्लाजुङमा क्रमशः ३०० र १०० घर भत्किने अनुमान छ । त्यस्तै, दमक क्षेत्रमा १०० हाराहारी स्थानीयको घर परेको छ ।
प्रस्तावित राजमार्गमा घर परेका स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो राजमार्गको लागि पुनः रेखाङ्कन हुनपर्ने सबैको माग छ ।
आयोजना प्रमुख भन्छन् : पहिले सहमत अहिले विरोध
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठ यो राजमार्ग घोषणा हुनुअघि नै सडक बिभागले बिना विरोध सर्वे गरेको बताउँछन् । त्यसैअनुसार काम गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
चुरे पहाड छोएरै जाने गरी डीपीआर भए पनि वातावरणीय विनाश धेरै हुने देखिएपछि रुटलाई अलि तल झार्न खोजिएको पनि श्रेष्ठले बताए । सडकका काममा रेखाङ्कन विवाद भए पनि पुलहरुको काम भने अगाडि बढेको उनले बताए ।
‘राजमार्गलाई जताबाट लगेप नि विवादरहित ढंगले काम गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले पनि राजमार्ग निर्माण निर्माण सम्बन्धमा बोली फेरिरहने परिपाटीले समस्या थपेको छ ।’
रेखांकनमा विरोध भए पनि यो खण्डको २६ वटा पुलको ठेक्का साविक रेखाङ्कनको आधारमा लागेर मुल्याङ्कन भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
