२ चैत, काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी प्रयासहरु प्रभावकारी नभएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लगाएका छन् । विश्व उभोक्ता दिवसको अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संघीय राज्य सञ्चालन प्रणालीमा उपभोक्ताको अधिकार छायाँमा परेको बताए ।
उपभोक्ता अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्यभूत गरे पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा उपभोक्ताहरु निरीह बन्नु परेको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा राज्यको भूमिकाबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका देखिएन
प्रेमलाल मर्हजन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
संविधानले उपभोक्ताको हक सुनिश्चत गरेको छ । कानूनले उपभोक्ताको अधिकार दिएको छ । मुलुकमा संघियता लागू भएको छ । तर, वाणिज्य विभागलाई उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएकोमा मेरो आपत्ति छ ।
संसारका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने सरकारी निकाय सशक्त छन्, तर यहाँ डल्लो विभाग बनाएर उपभोक्ताको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम भएको छ । संसारलाई देखाउने एउटा हात्तिको दाँत जस्तो हाम्रो विभाग छ । तीन करोड जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न १३ जना निरिक्षण अधिकृति तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ?
यस विभाग हेर्ने तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने आफ्नो अड्डा बलियो बनाउनुस् । यही अवस्थामा राख्ने हो विभाग भने चाहिँदैन, खारेज गरौं । अर्को कुरा संघियता उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा देखिएन भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो । बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पटक्कै देखिएन । बजार सुधार, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितता, र अनुगमनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्न भने यसले सिंगो मन्त्रालयको प्रगति पनि हुने छैन् ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी होस्
ज्योति बानियाँ, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च
उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । संघीयता सिकाइको चरणमा रहेका कारण कानूनहरु बन्ने चरणमा छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर उपभोक्ता हक–हितका लागि प्रभावकारी काम गर्न केन्द्र सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई मेरो विशेष आग्रह छ । कोरोनाका कारण बिग्रन थालेको आपूर्ति अवस्था सम्बोधन गर्न मेरो विशेष आग्रह छ ।
नियत सफा रहनुपर्यो
रुपा श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, उपभोक्ता मञ्च नेपाल,
उपभोक्ता अधिकारका लागि कानुन बनेको छ तर उपभोक्ता ढुक्क हुने अवस्था अझै आएको छैन । उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोक्तामा विवेकशिलताको सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन । यहाँ कानूनको मात्रै कुरा नभई सबै पक्षको नियत पनि सफा रहनु पर्ने भयो ।
उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्दा सरकारी मान्छेको विश्सनीयता गुमाए भन्ने जनताको बुझाइ छ ।
आपूर्ति सहजताको प्रत्याभूति होस्
माधव तिमिल्सिना
अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि प्रत्याभूत व्यवस्था नै उपभोक्ता अधिकार हो । अहिले हरेक दिन एउटा नागरिक बजारबाट घर फर्किएपछि आफू ठगिएको महसुस गर्छ जो निकै दुखद् छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न, स्वच्छ र व्यवस्थित बजार निर्माण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर स्थायी संयन्त्र बनाउनु पर्छ । उपभोक्ताले वर्षभरि नै उत्पादनमा गुणस्तर पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्यो, जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि आपूर्तिमा सहजताको प्रत्याभूती राज्यले गराउनु जरुरी छ । गतिशील र स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता जनचेतना फैलाउँदै उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक महाअभियान आवश्यक
अप्सरा कोइराला, अध्यक्ष
नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूह
उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता नआएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । उपभोक्ता आन्दोलन एउटा अभियान हो । यो काम वाणिज्य विभाग, अधिकारकर्मी वा कसैले गरेर मात्र हुन्न । देशमा जतिबेला संकट आउँछ हरेक स्वार्थ समूहहरु आफ्नो नाफाका लागि काम गर्छन् । यो कुरा दुखद् छ । राजनीति नै सबै कुराको जड भएकाले जसरी देशको परिवर्तनका लागि राजनीति जरुरी छ त्यस्तै गरी उपभोक्ताको अधिकार लागि पनि राजनीतिक रुपमा महाअभियान चालिनु पर्छ ।
आशा अनुसार काम भएन
बिमला खनाल, अध्यक्ष कन्जुमर आई नेपाल
संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकारका लागि संघिय संरचनामा आशा अनुसारको काम भएको पाइएको छैन् । वाणिज्य विभाग र केन्द्रीय सरकारबाट काम भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको पाइएन ।
जनताले स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु सुलभ मूल्यमा पाउनु पर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि काम गर्न पर्ने भए पनि त्यस्तो काम हुन सकेको पाइएन । प्रदेश र स्थानीय तहले उपभोक्ताका लागि काम नगरेसम्म केन्द्र सरकारको कामको नतिजा नदेखिने दुखद् अवस्था आइलाग्यो ।
