Comments Add Comment
कोरोनाको प्रभाव :

रोजगार र रेमिट्यान्समा संकट, कार्ययोजनाविहीन सरकार

४ चैत, काठमाडौं । नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरन्छिन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण सरकारले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेेसँगै यस्ता युवा घरमै थन्किन बाध्य छन् । कमाउन विदेश जान नपाउने युवा जमात मानसिक तनावमा त पर्ने नै छ, उनीहरुको परिवारमा आर्थिक समस्या समेत आउनेछ ।

युवालाई विदेश जान रोकेको सरकारले यसपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाएको छैन । सरकारको दर्ता सूचीमा १३ लाख युवा बेरोजगार छन् । विदशिने युवाले यसरी सूचीकृत हुन चाहेका छैनन् । अबको बाध्यात्मक परिस्थितिमा भने यो सूची लम्बिने छ । अर्थविद तथा रेमिट्यान्सका जानकारहरु अब बेरोजगारी र गरिबीको समस्या चर्कने बताउँछन् ।

अर्थविद नरबहादुर थापा सरकारले यो मामिलालाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । तीन लाख युवा विदेश जान रोकिँदा त्यति नै परिवार प्रभावित हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।’

मक्किँदै रेमिट्यान्सको टेको

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन । भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरुको राय छ ।

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक -खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाको अन्तिम विकल्प बन्ने गरेको छ । उनीहरुले वर्षमा ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ ।

आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.९ प्रतिशत मात्र बढेर ४ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आएको छ ।

रेमिट्यान्सको भूमिका

मलेसियाको रोजगारी १५ महिना बन्द हुँदा रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा नेपालले श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरु मनोवैज्ञानिक-पारिवारिक दबाबमा पर्ने छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ०.६ प्रतिशत मात्र बचत भइरहेको देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र -व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति-२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

२०६५/६६ मा रेमिट्यान्स प्रवाहको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१.२ प्रतिशत रहेकामा आव २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, आव २०६५/६६ मा निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको कुल गाह्रस्थ उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः ५५.७ प्रतिशत र ४४.४ प्रतिशत थियो । आव २०७५/७६ मा यी अनुपात क्रमशः ९३.४ प्रतिशत र ८४ प्रतिशत पुगेका छन् ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा समेत बिस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअनुसार रेमिट्यान्स कमजोर भयो भने नेपालमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु सिर्जना हुने जोखिम छ ।

कार्ययोजना विहीन सरकार

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारसँग त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म छैन । गत मंसिर ५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए ।

तर, कर्मकाण्डी पारामा चलिरहेको श्रम मन्त्रालयबाट युवाले आश गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

उनले भनेझैं मन्त्रालयमा यसबारे कुनै तयारी र छलफल भने भएको छैन । कोरोना भाइरसका कारण होटल र उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत युवाले रोजगारी गुमाउने क्रम भने बढिरहेको छ ।

विज्ञका सुझाव

अर्थविदहरु यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

‘युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारलाई स्थानीय परियोजनाहरुमा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको छ’, अर्थविद थापा भन्छन्, ‘कृषिका काम, तटबन्ध, हाटबजार निर्माण, सहकारी तथा लघुवित्त परिचालन लगायतका प्रयत्नबाट बेरोजगारीको समस्या हटाउने प्रयत्न हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार यो समयमा आयातमा निर्भर बजारलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयत्न हुन आवश्यक छ । ‘अब बैंकले विपन्न वर्गमा गर्ने कर्जाको सीमालाई ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट ग्रामीण क्षत्रमा बैंकको लगानी बढेर रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण काम हुनसक्छ ।’

संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर यो समयलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्ने थापा बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको बहुआयामिक असर : बिरामी पर्‍यो नेपाली अर्थतन्त्र पनि यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा कोरोना भाइरस बाधक यो पनि पढ्नुहोस ठूला विकास आयोजनालाई कोरोनाले पिरोल्यो यो पनि पढ्नुहोस अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको कहर यो पनि पढ्नुहोस पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन अब यसो गरौं सरकार ! यो पनि पढ्नुहोस ‘ग्यास चामलको चिन्ता नगर्नोस्, जिम्मा मेरो हो !’ यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाविरुद्ध लड्न कुन देशले ल्याए कस्तो आर्थिक प्याकेज ? यो पनि पढ्नुहोस नेपाली विकास आयोजनामा कोरोना भाइरसको धक्का ! यो पनि पढ्नुहोस हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य, तर ३०० पुर्‍याउन मुस्किल यो पनि पढ्नुहोस वैकल्पिक बजार खोज्दै वायु सेवा प्रदायक यो पनि पढ्नुहोस कोरिया, मलेसिया र खाडीमा कोरोना भित्रिँदा नेपालमा चिन्ता यो पनि पढ्नुहोस कोरोना कहर : अब गाउँ फर्कौं, कृषिलाई प्राथमिकता दिऔं यो पनि पढ्नुहोस ‘कोरोना भाइरस महामारी बनेमा बीमा कम्पनी डुब्न सक्छन्’ यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको प्रभावले नेपालसहित विश्वभरकै सेयर बजार ओरालो यो पनि पढ्नुहोस रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम : सरकारको कमजोर तयारी यो पनि पढ्नुहोस संकटको भूमरीमा न्यूरोडका व्यापारी यो पनि पढ्नुहोस नेपाल–चीनबीच अघोषित नाकाबन्दी, व्यवसायी भन्छन्– फस्दैछौं यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको असर : विश्व पर्यटनमा ५० अर्ब डलरबराबरको नोक्सानी यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाले सौराहाका होटलहरु संकटमा, कर्मचारीलाई धमाधम छुट्टी यो पनि पढ्नुहोस मानसरोबर खुल्ने–नखुल्ने अन्योल, हवाई र टुर व्यवसायी मारमा यो पनि पढ्नुहोस कोरोना प्रभावित देशको उडान किन रोकेन सरकारले ? यो पनि पढ्नुहोस एयरलाइन्सहरुले भने-यात्रु घटे, अब जहाज ग्राउन्डेड गर्छौं यो पनि पढ्नुहोस खर्च घटाउन उपाय खोज्दै होटल, कर्मचारीलाई दिन थालियो विदा यो पनि पढ्नुहोस भुइँचालो बिर्साउने सुनसान ठमेल ! यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको कहर : नेपालीका श्रम गन्तव्य नै संकटापन्न यो पनि पढ्नुहोस कोरोना भाइरसले विश्वको व्यापार, यात्रा र काममा कसरी ल्याउँदैछ परिवर्तन ? यो पनि पढ्नुहोस मास्कको माग बढ्यो, उद्योग बन्द हुन थाले यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको कहर : उद्योगीले सहुलियत माग्दा वित्तीय क्षेत्रमा तनाव यो पनि पढ्नुहोस बसपार्कमा हेल्थडेस्क छैन, गाडीभित्र खोक्दा पनि डर ! यो पनि पढ्नुहोस यात्रु बढ्दा पनि किन छटपटाउँदैछन् आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी ? यो पनि पढ्नुहोस मजदुर–मालिक सम्बन्धमा पनि कोरोनाको प्रभाव !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment