४ चैत, काठमाडौं । ३० फागुनमा बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । यद्यपि आफूहरूले यो विषयमा यसअघि नै अनुसन्धान अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला बताउँछन् ।
आयोगले विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारलाई आधार बनाएर विजयबाबु शिवाकोटी र प्रितम सुवेदीले ११ फागुनमा दर्ता गरेको निवेदनको आधार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
शिवाकोटी र सुवेदीले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । आयोग स्रोतका अनुसार यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै गर्दा लहरो तान्दा पहरो खस्ने संकेत देखिएको छ ।
७ पुस २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरणहरू (प्रेससम्बन्धी मेशिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामाग्री र भौतिक निर्माण लगायत) सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा फ्रान्स सरकार र जर्मनी सरकारतर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम जिटुजी विधिबाट खरिद गर्ने र सोका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयको आधार समितिको सुझाव
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयको आधार भने ६ पुस २०७६ मा पेश गरेको सुझाव समितिको प्रतिवेदन हो । समिति ६ मंसिर २०७६ मा गठन भएको थियो । समितिले फ्रान्स वा जर्मनमध्ये एउटा कम्पनीबाट मुद्रण सामग्री खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनको प्राप्त मुलभुत कुराहरू शीर्षकको ९ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सुरक्षण मुद्रण सामग्री सरकार–सरकार विधिबाट खरिद गर्न दुबै देशको सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावहरू नेपालको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना तथा मुद्रण सामाग्री उत्पादनको लागि प्राविधिक रुपमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुरक्षण सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
‘फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकाले सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सेक्युरिटी प्रोटोकल्स समावेश गरेको र उक्त प्रोटोकलले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड पुरा गर्ने उल्लेख गरेको छ’ प्रतिवेदनको ‘तुलनात्मक विवरणबाट प्राप्त तथ्यहरू’ को १९ औं बुँदामा भनिएको छ ।
क–कसको संलग्नता ?
सुझाव पेश गर्न गठित समिति र प्राविधिक समितिको आधारमा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको देखिन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना सम्मिलित बैठकले ‘नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गणतन्त्र फ्रान्स र संघीय गणतन्त्र जर्मनी सरकारसँग १३ डिसेम्बर २०१९ मा पत्राचार गरी प्राप्त हुन आएका विवरणहरूको तुलनात्मक अध्ययनका क्रममा प्रविधिक समितिका सदस्यहरूबाट व्यक्त सुझावहरूलाई समावेश गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राविधिक समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव युवराज सुवेदी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल छन् ।
यस्तै, प्राविधिक समितिमा राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थ अर्याल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर उमेश आचार्य सदस्य छन् ।
विजय मिश्रको प्रचण्ड कनेक्सन !
कमिसन मागिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका बास्कोटाले १६ फागुन २०७६ मा विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध विद्युतीय तथा आमसञ्चारका माध्यमहरूबाट झुठ्ठा लाञ्छना लगाई गाली बेइज्जती गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गरे । त्यसमा बास्कोटाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत नाम मुछेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
दलालको दलदलमा नेकपा : विजय मिश्रको ‘केस स्टडी’
वारिसमार्फत दर्ता फिराद पत्रमा दुई ठाउँमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसँग उल्लेख गरिएको छ । फिराद पत्र हेर्दा अडियो रेकर्ड गरेको भनिएका मिश्रको प्रचण्डसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।
‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी जानकारी दिने भन्दै प्रतिवादी विजयप्रकाश मिश्रले मलाई भेट गरेका हुन । उनले मसँग भेट गर्न आउँदा आफू केबीए–नोटासिस् ‘एसए’ को नेपाल प्रतिनिधि हुँ भनी परिचय दिएका थिए’ पत्रको बुँदा ७ मा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल सरकार लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुनु भएको समयमा २०७३ पुस २४ मा बसेको लगानी बोर्डको पच्चिसौं बैठकबाट निर्णय भई २०७३ माघ २ मा लगानी बोर्डबाट सुरक्षण मुद्रणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पत्र प्राप्त भएको व्यक्ति हुँ भनी उनले जानकारी गराएका थिए ।’
बास्कोटाको फिराद पत्रमा ‘२०७३ कात्तिकमा तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको रहेछ’ भनिएको छ । ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘…सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश २०७३ को दफा ५ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी उल्लेख गरिएको रहेछ ।’
स्वीस दुतावासको झुठ ?
लगानी बोर्डले २ माघ २०७३ मा बकाइदा विजयप्रकाश मिश्रलाई केबीए–नोटासिस् ‘एसए’ को नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा स्वीकारेको छ । मिश्रलाई सम्बोधन गरिएको बोर्डको पत्र संख्या ०७३/०७४ च.न. ३३६ को पत्रमा भनिएको छ, ‘…लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेश गर्ने केबीए–नोटासिस्, ‘एसए’ ले यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षणम मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।’
नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजाल पत्रलाई विश्वास गर्ने हो भने केबीए–नोटासिस् ‘एसए’ को नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्र नै हुन् । केबीए–नोटासिस् ‘एसए’ स्वीटजरल्याण्डको कम्पनी हो ।
तर, काठमाडौंस्थित स्वीस दुतावासले भने ८ फागुनमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत केबीए–नोटासिस् ‘एसए’को नेपालमा कुनै पनि स्थानीय प्रतिनिधि नभएको दाबी गरेको छ ।
अख्यितारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुतावासको उक्त विज्ञप्ती सही हो भने मिश्रलाई केबीए–नोटासिस् ‘एसए’ को नेपाल प्रतिनिधि मान्ने प्रचण्डको पालामा भएको लगानी बोर्डको निर्णय गलत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
हेर्नुहोस् जीटुजीमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरुमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरुको नामावली–
