४ चैत, पोखरा । राजनीतिक दलका शीषर्त नेताहरु आम सार्वसाधारणले भन्ने गरेका छन्, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भन्ने जनगुनासो छ । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६७ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको मत राखे ।

तर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा उठाउँदा बुधबार पोखरामा जनप्रतिनिधि आक्रोशित मात्रै बनेनन् र भ्रष्टाचार सावित गरेर देखाउन चेतावनी दिए । उनीहरुले हल्ला र सुनेका भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि आक्षेप लगाउने गरिएको भन्दै पदबाटै राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश विकास परिषदको बैठकमा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको विषय उठाएका थिए । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो आएको भन्दै उनले अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।

‘स्थानीय तहमा असाध्यै धेरै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो देशभर फैलिएको छ । कुनै गाउँपालिका र नगरपालिकाको भन्दा पनि समग्र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको कुरा आइराखेको छ,’ कुलपति गुरुङले विकास परिषदको बैठकमा सुझाव दिँदै भने, ‘अनुगमन र मूल्यांकनको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्‍यो ।’

तर स्थानीय तहका प्रमुखले त्यसमा आपत्ति जनाए । विद्वानहरुले हचुवाको भरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले एक हप्ता स्थानीय तहमै गएर अध्ययन गर्न चुनौती दिएका छन् ।

‘मरेर काम गरेको छ, भोको पेटले दुनियाँको गाली खाएर काम गरेको छ,’ स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालले भने, ‘अनि विद्वानहरुहरुले कुटो–कोदालो पनि बिर्स्यो, आफ्नो जिम्मेवारी पनि बिर्स्यो । पीएचडीको सर्टिफिकेट बोकेर हचुवामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर औंल्याउने अधिकार छ ?’

प्रदेश र संघ सरकार तथा बुद्धिजीवीहरुले पनि स्थानीय तहमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारको मापन गरेर सबैको नाम प्रकाशित गरिदिन आग्रह गरे । ‘अनुसन्धान गर्न २/२ लाख रुपैयाँ हामी स्थानीय तहले दिन्छौं । एउटा टिम खटाइदिनुस्, कति हो त हामीले भ्रष्टाचार गरेको किटान गरिदिनुस्,’ खनालले आक्रोश पोखे, ‘भीरकोट नगरपालिकामा १ रुपैयाँको भ्रष्टाचारको टुंगो लगाइदिनुस्, भोलिपल्ट मैले राजीनामा दिन्छु ।’

हामीले गरेको कामको मूल्यांकन गर्नुभा’छ ? मान्छेहरुको पीडा बुझ्नुभा’छ ? मनपरी बोल्ने चलन अन्त्य नहुने भए हामीलाई हटाउनुस्, सक्नुहुन्छ ? त्यहाँ विद्वान पीएचडीवाला आउने हो कि को आएर बस्ने हो ? नियुक्त गरिदिन्छु म’ खनाल जंगिए ।

शंकाको भरमा भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराएर आफूहरुको प्रतिष्ठामा ठेस पुर्‍याइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको कुरा विशिष्ट बुद्धिजीवीले नै नबुझी भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको चित्त दुखेको बताए । ‘यदि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभूति छ भने एक हप्ता गाउँपालिका आएर बसेर हेर्न अनुरोध गर्दछु,’ कुँवरले भने, ‘नत्र हचुवाको भरमा बोल्ने काम बन्द गरियोस् ।’

नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले धेरैले सतही कुरा गरिरहेको बताइन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार  गर्न सजिलो नभएको भन्दै उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष/उपाध्यक्ष घरबाट कार्यालय पुग्दा ७ जनासँग ठोक्किएर हिँड्नुपर्छ । बाटो किन बनाइनस्, पुल किन बनाइनस्, यसो किन गरिन् भने प्रश्न गरिन्छ’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘ हामीले एउटा पछ्यौरी फेरे पनि स्थानीय जनतालाई चासो हुन्छ । हामीलाई निगरानी गर्ने थुप्रै निकाय छन् ।’

कसैले गीत गाउँदैमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नहुने भन्दै भनिन्, ‘बोल्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा गरेर देखाउन असाध्यै गाह्रो छ ।’ स्थानीय तहबारे गलत प्रचार गर्दा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार बलियो नहुने उनले बताइन् ।

पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्माले मन परेन कि सुनेको र हल्लाको भरमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइदिने काम भइरहेको गुनासो गरे ।

‘स्थानीय तहमा कसरी प्लानिङ हुन्छ बुझ्न जरुरी छ । वडावडामा सञ्चित कोष हुन्छ ? स्थानीय तहमा ५ लाखको योजनाको पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा कुरा उठ्छ’ उनले भने, ‘विद्वान बुद्धिजीवीलाई मन परेन कि भ्रष्टाचार भनिदिए भइहाल्यो ।’

सबैभन्दा बढी शुद्धता स्थानीय तहमा रहेको भन्दै उनले गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तह हेर्न चुनौती दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले टोपी लगाएको, खाएको पनि जनताले नियालिरहेको भन्दै उनले भने, ‘किन इन्जिनियरहरु स्थानीय तहमा बस्दैनन्, किन कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ? त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने भएर हो ?’

उनले अघि भने, ‘किन भन्सार खोज्छन् , भ्रष्टाचार नहुने भएर होला । किन कालीकोट, जुम्ला जाँदैनन् ? किनकी त्यहाँ अलि बढी भ्रष्टाचार हुने भएर होला ।’ हचुवाको भरमा आरोप लगाउने र अख्तियारमा पर्ने उजुरीकै आधारमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।