केही दिनअघि अनलाइनखबरले ‘कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न एवं यस्तो आपतकालमा जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सेवा तथा वस्तु खरिद गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा सबै कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्ने समय नहुने हुँदा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
समाचारमा २०७२ सालको महाभूकम्प गएका बेलामा रातारात विनाकानूनी प्रक्रियामाथिको आदेश अनुसार त्रिपालहरू खरिद गरिएका र त्यसरी प्रक्रिया नपुर्याई खरिद गर्ने कर्मचारीहरूलाई अख्तियारबाट कारवाही भई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो र त्यसकै कारण कर्मचारीले तारेख धाउनु परेको तथा कतिले बीचैमा सेवाबाट अवकाश लिनुपरेको, बढुवा र पेन्सन रोकिएको जस्ता उदाहरणहरू पनि उल्लेख गरेको थियो ।
वास्तवमा यस पंक्तिकारको एकजना साथीले पनि यो दुःखद परिघटना भोग्नुपरेको थियो । मुद्दा धाउँदा धाउँदै उहाँ सेवाबाट निवृत्त पनि हुनुभयो । उहाँलाई विशेष अदालतले न्याय त गर्यो । तर, सम्बन्धित कार्यालयले त्यो मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदनमा जान सक्ने भन्दै पेन्सन पट्टा (निवृत्तिभरण अधिकारपत्र) बनाइदिन आनाकानी गरेको कुरा सुनाउनुभएको थियो ।
पछिल्लो एउटा मिडियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अहिले खरिद गरेका सामानमा भ्रष्टाचार भएको समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारलाई मन्त्रालयका प्रवक्ताले खण्डन गरेको पनि उल्लेख थियो ।
सरकारले खरिद गर्ने जुनसुकै सेवा या वस्तु खरिद गर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो विशेष परिस्थितिमा कसरी सेवा या वस्तु खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको रकम तत् तत् सञ्चित कोषमा जम्मा गरी कानूनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी गर्नुपर्ने र यो ऐन प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने कुरा उल्लेख भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा निकाशा तथा खर्च लगायत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यी ऐनहरूअन्तर्गत बनेका नियमहरू सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी विविध कार्यविधिहरू स्पष्ट पारेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको मनसाय
सार्वजनिक खरिद अर्थात् सरकरी कोषबाट गरिने सबै किसिमको खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अन्तर्गत गरिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि किसिमको खरिद गर्नुपूर्व सार्वजनिक निकायले त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै लागत अनुमान तयार गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने, मौजुदा सूची तयार गर्ने जस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको मनसाय रहेको छ ।
के साँच्चिकै कानूनहरू बाधक छन् त ?
यो अहम् प्रश्न हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाको मनसायलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने विना प्रतिष्पर्धा सार्वजनिक खर्च गर्न पाईदैन । सो ऐनले खरिदपूर्व नै खरिदका लागि तयार गरेर विना भेदभाव सबैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर पनि, सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्तो विषम र विशेष परिस्थितिका लागि बाटो खोलिदिएको छ । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनले पनि यस्तो खर्च समर्थन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ ३) मा विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सकिने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । यसरी खरिद गर्दा दर रेट लिई आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सकिने र अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति चाहिने कुरा उल्लेख छ ।
यहाँनेर विशेष परिस्थितिको पनि जानकारी हुनु आवश्यक छ ।
ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक तथा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा सोझै खरिदसम्बन्धी केही कार्यविधिहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कुन–कुन पदाधिकारीबाट बहन गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यस परिच्छेदको दफा ५२ को उपदफा (३) मा कुनै मनासिव कारणले आर्थिक कारोवार सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कारण खुलाई नियमित गराउनका लागि पेश गरेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३८ को उपनियम (३) मा रित नपुर्याई परिस्थितिबस खर्च गरेको रकम जाँच गर्दा सरकारलाई हानी नोक्सानी देखिन नआएमा नियमित गरिदिन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
कानूनका यी प्रावधानहरूलाई हेर्दा विशेष परिस्थितिमा कसरी खर्च गर्ने र परिस्थितिबस नगरी नहुने खर्च नियमित गर्न सकिने व्यवस्थाले हालको महामारीको समयमा पनि तत्काल आवश्यक सामनहरु खरिद गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन ।
किन हुन्छ कर्मचारीलाई कारवाही ?
यो प्रश्न पनि ज्यादै अहम् र महत्वपूर्ण छ । खासगरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन, नियममा सोझै खरिद गर्दा पनि केही कार्यविधिहरू पालना गरेर मात्र खरिद गर्नु भने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा रीत नपुर्याई खर्च गर्नुपरेको परिस्थिति आइपरेमा खर्च गरी नियमितका लागि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हतारमा पालना गर्न सकिने प्रक्रिया पनि पालना नगर्ने र काम सकिएपछि नियमित गर्ने गराउने काम पनि नगर्ने गर्दा कारवाहीमा पर्ने हुनसक्छ ।
अर्को कुरा नियत पनि हो । खर्च गर्नेले यहीबेला हो कमाउने भन्ने नियत राखी खर्च गर्ने र कारवाही गर्ने पदाधिकारीले पनि यहीबेला हो यसलाई ठेगान लगाउने भन्ने नियतसाथ कारवाही गर्ने हो भने असल नियत राखी राष्ट्रका लागि समर्पित हुने कर्मचारीहरू पछि हट्न बाध्य हुन्छन् ।
हुन त पहिलेका कानूनहरूमा असल नियतले गरेको कामको बचाऊ गरिने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा विवेकपूर्ण काम र विवेकपूर्ण कारवाही हुन उपयुक्त होला । त्यसैले पदमा आसीन उच्च पदका पदाधिकारीहरूबाट विवेक प्रयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा (विश्वास) हाम्रो समाज र सरकारले गरेको हुनुपर्छ ।
(पाण्डे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन् )
