१७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सहुलियत घोषणा गर्‍यो ।

बैंकबाट ऋण लिएर उद्यम गर्नेहरुले चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक/चैमासिक किस्ता असार मसान्तसम्म तिरे हुने गरी राष्ट्र बैंकले सहुलियत आइतबार घोषणा गर्‍यो।

चैतमै ऋण तिरेको अवस्थामा पनि व्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्‍यो । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तै पाँच दिनमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर), अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), ऋण–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लगायतका सबै नियामकीय एवं सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरुमा छुट दिएको छ । यसबाट बैंकको ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया : सहुलियत पर्याप्त भएन

उद्योगी-व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको यो नयाँ नीतिलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्याकेज नआएको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले पुनः थप राहतको घोषणा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साना उद्योगीहरुले पनि यो प्याकेजले आफूहरुलाई सुविधा नदिएको बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्र बैंकको १९ निर्देशन : व्याज छुटदेखि निःशुल्क डिजिटल कारोबारसम्म 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतलाई सकारात्मक रुपमै लिएको बताउँछिन् । तर, यो पर्याप्त नभएको उनको ठम्याइ छ । अध्यक्ष राणाले पर्यटन क्षेत्रहरु ध्वस्त भएको भन्दै यी क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

‘चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असार मसान्तमा तिरे हुन्छ भनिएको छ, यसको हामी स्वागत गर्छौं’ राणाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अन्य विषयहरु पनि राम्रै छन्, सीसीडी रेसियो घटाएकाले बैंकको व्याजदर घट्ने देखाएको छ, यो धेरै राम्रो कुरा हो ।’

राणाले यसलाई पर्याप्त मान्न नसकिने दोहोर्‍याउँदै भनिन्, ‘यतिबेला पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो समस्यामा छ, होटलहरु त पूरै बन्द नै भएका छन् । अब राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक सहुलियतको प्याकेज ल्याउँदा यी क्षेत्रहरुलाई राहत हुने किसिमको ल्याउनुपर्छ ।’

महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले ल्याउनुपर्ने प्याकेज नल्याएको बताए । उनले आपत परेका बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा कर उठाउनेमात्रै नीति लिएको गुनासो गरे । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने गरिएको व्यवस्थाले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई खासै फाइदा नहुने श्रेष्ठको तर्क छ ।

अहिले सबै व्यवसाय ठप्प रहेका कारण तीन महिनासम्म आम्दानीको हुने बाटो बन्द हुने भएकाले यति छोटो अवधि पर्याप्त नभएको श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले समय थपेपनि छुट भने नदिएको उनको गुनासो छ । उनले यसलाई सरकारले गरेको मजाकको संज्ञा दिए । भोको मान्छेलाई खानेकुरा दिनुपर्नेमा ऋण पछि तिर भनेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ ।

‘तीन महिनामा व्यापार नै हुँदैन, ऋण कसरी तिर्छ ? खै त व्याजदर छुटको विषयमा बोलेको ?’ श्रेष्ठले भने, ‘आम्दानीको एक तिहाई कर तिर्ने जनतालाई आपत पर्दा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

सरकारले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन्छु भनेको पनि पर्याप्त नभएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । खेर गएको विद्युतमा जम्मा २० प्रतिशत छुट, त्यो पनि उद्योगमा नदिएको उनले दुखेसो गरे । सरकारले अहिले पनि पैसा उठाउनै सोचिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले अहिले होटल, एयरलाइन्स लगायतका क्षेत्रहरु बन्द रहेपनि सरकारले सबै कर्मचारीलाई तलब दिन भनेको तर, रोजगारदातालाई सहुलियत नदिएको श्रेष्ठको आरोप छ ।

‘कर्मचारीलाई काम नभएपनि तलब दिनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं, हाम्रोमा काम गर्नेहरु कसरी खालान्, कसरी बचत गर्लान् भन्ने चिन्ता हामीलाई छ’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘यो बेला त सरकारको सहयोग हामीलाई चाहियो नि । कर तिर्नमात्रै भए त किन सरकार चाहियो ? हामीले कर तिरिरहेका छौं त ।’

औषधि उद्योगीसमेत रहेका श्रेष्ठले अहिले तत्कालै उद्योगमा भने समस्या नरहेको बताउँछन् । तर, अबको एक महिनापछि भने कच्चा पदार्थ अभाव हुने चिन्ता रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘खान नपाएको मान्छेलाई तीन महिनापछि ऋण तिर् भनेर हुँदैन, यो त मजाक जस्तो भयो ।’

साना व्यवसायी भन्छन्– यो त राहत नै भएन

राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतले आफूहरुलाई राहत नपुगेको साना उद्योगी–व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याज छुट दिनुपर्नेमा ऋण तिर्ने समय थपेको र त्यो पनि अपर्याप्त भन्दै साना उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

साना उद्योगी तथा व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको प्याकेजले कुनै राहत महसुस नभएको बताए । व्यवसायीहरु संकटमा रहेका बेला राज्यले बचाउनुपर्नेमा त्यसका लागि कुनै कदम नचालिएको कटुवालले गुनासो गरे ।

‘अरुबेला कर तिरेर राज्य बचाउनेहरुलाई यतिबेला राज्यले बचाउनुपर्छ, हिजो आएको त्यो राहत प्याकेज नै होइन’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘यसले हामीलाई अलिकति पनि राहत महसुस भएकोे छैन, किनकी हामी असार मसान्तसम्म पनि ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा हुँदैनौं ।’

अहिले उद्योग-व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द भएका बेला राज्यले राहत दिनुपर्नेमा ऋणतिर्न थोरै समय मात्र दिएको उनले बताए । आफूहरुले उठाएका मागहरु राष्ट्र बैंकले नसमेटेको उनले गुनासो गरे ।

‘हामीले गरेको मुख्य माग व्याज छुटको हो, यो विषयमा त केही कुरा आएन’ उनले भने, ‘यसरी त व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ, मजाक गरेजस्तो हुनु भएन, सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्‍यो ।’

बैंकले चाहिँ नाफा कमाइरहने तर ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु डुब्ने अवस्था आएको कटुवालको गुनासो छ । उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई घरभाडामा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ ।

मजदुरी गर्नेहरुलाई घरभाडामा सहुलियत दिन सरकारले घरबेटीहरुसँग आग्रह गरेकोलाई स्वागत गर्दै यो सुविधा उद्योगी व्यवसायीले पनि पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले ल्यायो राहत प्याकेज : विद्युत महसुलदेखि विद्यालय शुल्कसम्म छुटैछुट

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले आइतबार ल्याएको सहुलियत पर्याप्त नभएको बताए । यसले साना उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई केही हदसम्म राहत महसुस भएपनि सरकारले पुनः सोच्नुपर्ने बताए ।

अहिले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई व्याज तिर्नपनि समस्या रहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । सरकारले घरभाडामा छुट दिने भनेको पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थामा नरहेको उनको दाबी छ ।

‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु धेरै समस्यामा छन्, भएको पैसा सकियो होला’ कटुवाल भन्छन्, ‘उनीहरुका लागि सरकारले घरभाडा छुटको कुरा गरेको छ, तर घरबेटीले यो कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’

परिसंघको अपेक्षा– दीर्घकालीन प्याकेज आउँछ

उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंक तथा सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत योग्य कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

परिसंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कदमलाई स्वागत गरेको हो । तर, यो नै पूर्ण सहुलियत भने नभएको परिसंघले बताएको छ । परिसंघले गरिब परिवार तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्ने सरकारी निर्णयको प्रशंसा गर्दै दीर्घकालीन समाधान भने यो नभएको बताएको छ ।

आगामी दिनमा सरकारले दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउने विश्वास रहेको परिसंघले बताएको छ । ‘हाललाई अल्पकालीन राहतको व्यवस्था गरी मध्य तथा दीर्घकालीन राहतसमेत सरकारले ल्याउने परिसंघले विश्वास लिएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुन अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सामाजिक तथा व्यवसायिक जगतलाई पुन:सिञ्चित र पुनर्जागरण गर्न आवश्यक छ ।’

उद्योग तथा व्यवसायहरु अहिले लगभग बन्द अवस्थामा रहेको र तिनलाई सुचारु गर्न राज्यले केही कदम लिनैपर्ने परिसंघले बताएको छ ।

हाल बन्द रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सुचारु गराउने दायित्व सबैको हो भन्दै परिसंघले निजी क्षेत्रको मनोबललाई कम हुननदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।