मन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै यसो भने

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अघिपछिको जस्तो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमबाट होइन, निर्णय नै निर्देशन भनेर बुझ्नुपर्छ । केही महानगर र उपमहानगरले दैनिक ज्याला लिएर जीवन निर्वाह गर्नेहरुको विवरण संकलन गरेर उनीहरुलाई खानेकुराको व्यवस्था गरिसकेका छन् ।

अब तलसम्म स्थानीय तहले पनि कोष बनाउँछन् । त्यहाँबाट तत्काल राहत दिने हो । स्थानीय तहले पनि त्यसको परिचालन गर्ने, केन्द्रको कोषबाट पनि जान्छ । यो भनेको मानवीय कुरा हो, जो साँच्चै नै खान नपाउने छ उसलाई दिने हो । त्यो कुरा वडाध्यक्षहरुलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई यसमा अधिकार दिन खोजिएको हो ।

अहिले भनेको सम्पन्नलाई होइन, खानै नपाउने अवस्था कसैको भएछ भने उसलाई भोकै नराख्ने नीति हो । बाँकी राहतका निर्णय सरकारले समग्र परिस्थितिको मुल्यांकन गरेर पछि गर्नेछ । हामी कार्यविधि बनाएर पठाउँछौं कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने त्यसमा छ ।

अहिले स्थानीय तहहरुले विवरण संकलन गरेका छन् । उनीहरुले आफैं पनि काम गरिरहेका छन् । खानै नपाउने अवस्था एकदमै कमको होला । नेपालमा एक सातामै खानै नपाएर भोकभोकै पर्ने अवस्था हुन्न । किनकी हामीकहाँ खाने कल्चर पनि अलिक फरक छ र अधिकांशको घरमा कम्तिमा दाल र चामल हुन्छ। दैनिक किनेर खानुपर्नेको हकमा सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यता केन्द्रमा मन्त्रालयबाट पनि हामीले योजना बनाएर पेश गरेका छौं । हाम्रो भूमिका संयोजनकारी हुन्छ । अहिले देशभरका जेष्ठ नागरिकका सय वटाजति सेल्टर छन् । त्यहाँ हामीले आवश्यक खाद्य सामग्री पठाइसकेका छौं । सात सयभन्दा बढी बालगृहमा पनि सबै व्यवस्था गरिएको छ ।

अपांगतामा भएकाहरुको ६ सय बढी सेल्टर छन् । ती सबै ठाउँमा हामीले कुनै खानेकुरा कमी नहोस् भनेर आपूर्ति गरेका छौं । कोही पनि सडकमा बस्न नपरोस् भनेर हामीले सबैलाई उठाउँदै सडक बालबालिकाको सेल्टर बनाएका छौं । उनीहरुलाई भोकै बस्न दिइँदैन ।

हामीले रणनीति नबाएका छौं । अहिले ती सेल्टरहरुमा सेनिटाइजर, मास्क,खाद्यान्न सबै व्यवस्था गरेका छौं । हिजो अस्तिमात्र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र जोरपाटीमा खाद्यान्न अभाव भयो भनेपछि त्यहाँ व्यवस्थापन गरिँदैछ । जेष्ठ नागरिकलाई कहाँ पुगेन, त्यहाँ पठाउने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले कोही पनि भोकै परेका छैनन् ।

जहाँ पुगेको छैन, खबर गर्नुस् हामी पठाइहाल्छौं । हामीले गाडीको पास लिएर त्यसकै लागि फोकल पर्सन राखेका छौं । ग्यास सकियो, चामल सकियो, जहाँ आवश्यकता हो, हामीले पुर्‍याइरहेका छौं । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरुका लागि अलग–अलग व्यक्ति तोकेका छौं । वेभसाइटमा नम्बरसहित राखिँदैछ । अहिले सरकारले तत्काल दैनिक श्रम गरेर दिउँसो काम गरी बेलुका गुजारा गर्नेहरुको पहिचान गर्ने भनेको छ ।

हाम्रो नेपालमा अन्तको जस्तै तुरुन्तै खानै नपाउने अवस्था छैन । हामीले नाकाबन्दी, भूकम्प,महामारी व्यहोर्दै आएका छौं । एक सातामै त्यस्तो भइहालेको छैन । सरकारले कोही भोकै बस्नुपर्दैन भनेको छ । काहीँ त्यस्तो हुनासाथ हामी सूचना वेभसाइटमा राख्छौं ।

हिजो अस्तिमात्रै मेरै पहलमा खोटाङबाट एकजना गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरेका छौं । यसमा मन्त्रालय सचेत छ ।