प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार !
२०७६ साल चैत १६ गते यही अनलाइनखबरमा “प्रधानमन्त्रीज्यू ! यसरी लडौँ कोरोनाविरूद्धको लडाइँ” शीर्षकमा तपाईंलाई खुलापत्र लेखेको थिएँ । त्यसपछि यसबीचमा राष्ट्रका नाममा राष्ट्रपति र तपाईंको सम्बोधन आयो । धेरैपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक भयो। हिजो ५ गते पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्नुभयो । समस्या समाधानका लागि निर्देशन पनि दिनुभयो ।
मैले अघिल्लो पत्रमा सुझाइएका केही विषयहरूको सम्बोधन यसबीचमा भएको पनि पाएँ । त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्छु । तर, सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय चाहिँ आजसम्म पनि सम्बोधन भएन । त्यसैले यो दोस्रो पत्र लेख्दैछु ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तपाईंले “भारतसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा मिडियाले संकटका बेला राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे पनि नेपालका मिडियाले भने लगातार नकारात्मक सन्देश मात्रै फैलाउने गरेको” गुनासो गर्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
तपाईंको यस्ता गुनासा मिडियासँग मात्र होइन, नागरिक समाज, प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू अझ आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग समेत रहेको कुरा यसभन्दा अघि पनि बारम्बार सार्वजनिक भएकै हो । तर, मलाई तपाईंको गुनासो सत्य लागिरहेको छैन ।
तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि यताको झन्डै एकवर्षको त्यो समयलाई सम्झनुस्, कुन मिडियाले तपाईं र तपाइँको सरकारको विरोध गरेको थियो ? कुन पार्टी वा नागरिकले तपाईंको विरोध गरेका थिए ? चीनबाट चुच्चे रेल ल्याउँछु भन्दा पनि विश्वास गरेकै थिए । कोसीमा पानीजहाज चलाउँछु भन्दा पनि पत्याएकै थिए । घरघरमा ग्यास पाइप जडान गर्छु भन्दा पनि जमेर ताली पड्काएकै थिए । सबै मिडियाहरूले समर्थनमा समाचार लेखेकै थिए ।
अर्थात् यसो भनौँ तपाईका सबै बोलीलाई देववाणी सम्झेर सबैले सहयोग गरेकै थिए । जब तपाईंका देववाणीहरू उखानटुक्का र चुट्किलामा रूपान्तरण हुँदै गए तब न तपाईंको आलोचना सुरु भएको हो । तपाईं र तपाईंको सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
सरकार र प्रधानमन्त्री भनेको नागरिकको अभिभावक हो । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको आलोचना भएन भने, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेन भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँ लोकतन्त्र संकुचन हुँदैछ । आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, अपराध होइन । प्रश्न गर्नु कर्तव्य हो, पाप होइन । आलोचनामा आतंकित हुने र प्रश्नदेखि पर भाग्नेहरू शब्दमा जति लोकतान्त्रिक हुँ भने पनि अन्ततः निरंकुश तानाशाही नै हुन्छन् । कतै तपाईंभित्र पनि स्टालिन र पोलपोटको आत्मा जाग्न खोजेको त होइन ? नत्र आलोचना गर्ने र प्रश्न उठाउनेमाथि तपाईं किन यति धेरै असहिष्णु बन्दै हुनुहुन्छ ?
मैले अघिल्लो पत्रमा कमान्डर र सिपाहीबीच तालमेल हुनुपर्ने कुरा सुझाएको थिएँ । तर, आजसम्म कमान्डर माथिबाट आदेश गरेको गरेकै सिपाही तल आफ्नै तालमा परेड खेलेको खेलेकै देखियो । कमान्डरको आदेश सिपाहीले नबुझेको हो वा नटेरेको हो ? के हो ? यस प्रश्नको सही पहिचान नभएसम्म समाधान सम्भव छैन। नबुझेको हो भने बुझ्ने संरचना बनाएर बुझाउनुपर्यो। नटेरेको हो भने कोटमार्सल गरेर भए पनि टेर्ने बनाउनु पर्यो । यस्तो भद्रगोल तालले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जितिन्छ ? जितिन्न। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन गुणात्मक ढंगले बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
हिजो पनि जोड दिएर भन्नुभएछ- ‘कोरोनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा शक्तिशाली देशहरूले समेत हार खाँदै असफल हुँदै गएका छन् । त्यसैले भावनामा बहकिएर क्षणिक लोकप्रिय बन्ने नाममा लकडाउन फितलो बनाउने काम नगरौँ, भावनामा बहकियौँ भने हाम्रोजस्तो गरिब देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । विश्वमा यसको खोपको विकास नभएको अवस्थामा कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा जित्ने सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरा नै प्राथमिक भएकाले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प हामीसँग छैन ।”
कुरा सय प्रतिशत सही हो । तर, लकडाउन किन प्रभावकारी बनिरहेको छैन ? खासगरी श्रमजीवी गरिब मजदुरहरूले किन लकडाउन उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ? के उनीहरूलाई कोरोनासँग डर नलागेर हो ? कि कोरानाको बारेमा अत्तोपत्तो नभएर हो ? हजार किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो बुकुरोमा फर्कन लालाबाला काखी च्यापेर, चाउचाउ र पानीको भरमा भोको पेट किन मध्यरातमा सहर छाडेर हिँडिरहेका छन् । गाउँको झुप्रोको मायाले हो ? होइन पक्कै होइन । घर फर्किनु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
उनीहरूलाई नाकानाकामा थुन्न प्रहरीलाई आदेश दिनुस् । लाठीचार्ज गराउनुस् । अझ बन्दुक नै पड्काउन लगाउनुस् । तैपनि उनीहरू अब यो सहरमा रोकिनेवाला छैनन् । किनकी, उनीहरूले यो सहरमा सरकार भेटेनन् ।
यस्तो अवस्था आउनसक्ने कुराको संकेत गर्दै मैले अघिल्लो पत्रमा लेखेको थिएँ- “रोगले भोक पनि सँगसँगै लिएर आएको छ । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन तपाईंको लकडाउनको निर्णयसँगै उनीहरूको पेटडाउन पनि सुरू भएको छ । भोको पेट कोही बाँच्दैन । दिनभरिको कमाइले बेलुका छाकटार्नेहरू कसरी बाँचिरहेका छन् ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंलाई थाहा छ ? सरकार त बेखबर भएजस्तो लाग्छ । त्यस्ता ज्यालादारी वर्गको पहिचान गरी तुरुन्तै उनीहरूलाई बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम सहयोग सरकारले गरिहालोस् ।
स्थानीय सरकार सक्रिय रहेको आजको यस अवस्थामा यो कुनै अप्ठ्यारो काम होइन । संघीय सरकारले श्रोत जुटाउने र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारलाई वितरणको अधिकार दिने बित्तिकै एकजना नागरिक पनि भोकै बस्नु पर्दैन । एउटा कुरा ख्याल राख्नुस प्रधानमन्त्रीज्यू, भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मान्छेले रोग रोज्छ भोक रोज्दैन । त्यस्तोबेला राज्यले बनाएको नियम कानुन, तपाईंले जारी गरेका अनुशासनको उर्दी केहीले पनि काम गर्नेछैन ।”
प्रधानमन्त्रीज्यू,
हिजोको बैठकमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आदेश त गर्नुभएछ- ‘विपन्न मजदुरहरूले अहिलेको अवस्थामा त्यत्तिकै लामो दुरीको यात्रा तय गरेका होइनन्, लकडाउन हुँदाहुँदै पनि उनीहरू किन त्यसरी हिँडिरहेका छन् ? उनीहरूको वास्तविक समस्या तत्काल पहिचान गरी सम्बोधन गरिहाल्नुस् ।”
रिसानी माफ होस् प्रधानमन्त्रीज्यू, तीतो भए पनि सत्य कुरा भन्नैपर्छ । सायद तपाईं आफूलाई त्रिकालदर्शी सर्वज्ञाता सम्झनुहुन्छ वा तपाईंका वरिपरि हनुमान चालिसा गाउने हनुमानहरू मात्रै छन् । राम्रा उपयोगी कुराहरू त दुस्मनले भने पनि मान्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, मिडिया, अगुवा नागरिक, विभिन्न संघ, संगठनले भनेको भनेकै छ, चिच्याएको चिच्याएकै छ- “लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राहत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यो सरकार एक्लैले लडेर जितिने लडाइँ होइन । सबै मिलेर लड्ने वातावरण बनाउनुस ।” तर खोइ, त्यस्तो वातावरण अहिलेसम्म बनाउनु भयो ? हामीले तपाईंको गाथगादी ताक्न खोजेका होइनौं, प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाईंलाई सहयोग गर्न खोजेका हौँ।
मैले अघिल्लो पत्रमै सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र र ५-७ लाख स्वयंसेवक बनाउने कुरा लेखेको थिएँ – “यस विपतको घडीमा राजनीतिक दलहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, औषधि व्यवसायीहरू लगायत सबैलाई समेटेर सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्दा बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै फिल्डमा खटाएर अहिलेको यो लडाइँ जितिदैँन । नेपाल सरकार मातहत रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर फिल्डमा खटाउनुस् । मेरो विचारमा त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। कम्तीमा पाँचदेखि सात लाख स्वयंसेवकहरू विभिन्न क्षेत्रबाट लिएर तयारी अवस्थामा राख्नुस ।”
प्रधानमन्त्रीज्यू,
यो मेरो निजी कुरा थिएन । म आवद्ध समाजवादी पार्टीलगायत अरु राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिकको पनि सुझाव यही थियो । अरु त अरु भए, तपाईंकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी तपाईंसँग प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर, तपाईंले सबैलाई यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता छैन भन्दै ओठे जवाफ दिनुभयो । तपाईं वरिपरिका विश्वास पात्रहरूले अप्रिय वचन नै बोले ।
प्रचण्ड र तपाईंबीच शक्तिको संघर्ष होला । ईगोको लडाइँ होला । तर त्यसको सजाय बाँकी तीन करोड जनतालाई किन दिनुहुन्छ ? तपाईंहरूको लडाइँ आफैँभित्र सीमित राख्नुस् । यो शक्ति संघर्ष गर्ने समय होइन । सबै मिलेर लड्ने समय हो । अहिले हामी सबैको मियो तपाईं हो । किनकी तपाईं यो देशको प्रधानमन्त्री हो । मियोले सबैलाई मिलाए मात्रै दाइँ हुन्छ । नमिलाए राइँदाइँ हुन्छ । यो अहंकार देखाउने बेला होइन । विनम्रतापूर्वक योग्यता प्रदर्शन गर्ने बेला हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
काठमाडौंमा खान नपाएर हिँडेका ती हजारौं नागरिकहरूलाई बाटाबाटामा छेक्ने, उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरूको हुर्मत लिने, दु:ख दिने, बाटैमा बिचल्ली पार्ने काम बन्द गराउनुस् । त्यसरी हिँड्ने अवस्था आउनै दिनुहुन्थेन । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा आयो । अब सम्हाल्नुपर्छ । जो बाटाबाटामा अलपत्र छन् उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याइदिने व्यवस्था स्थानीय सरकार र पुलिस प्रशासनलाई भनेर तुरुन्तै मिलाउनुस् । जो घरभित्र, कोठाभित्र भोकले छटपटाइरहेका छन्, उनीहरूलाई विनाशर्त खाने कुराको प्रवन्ध मिलाउनुस् ।
अन्तमा, प्रधानमन्त्रीज्यू,
अहोरात्र लकडाउन, लकडाउन, लकडाउन मात्रै भनेर यो लडाइँ जित्न सकिँदैन । म अझै पनि विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भन्छु- सर्वदलीय होइन, सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र तपाईंकै नेतृत्वमा बनाउनुस । ५-७ लाख स्वयंसेवक बनाउनुस्। वैकल्पिक योजनाहरूको बारेमा जनस्तरमा व्यापक विमर्श चलाउनुस । मुख्य कुरा लकडाउन पालना गराउन अझ धेरै लोकतान्त्रिक बन्नुस्।
