१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दल फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्यमा उनले विकसित कतिपय घटना क्रमले पार्टीभित्र शंका र चिन्ता उत्पन्न भएको बताए, सरकार र पार्टीको ध्यान कोरोना संक्रमणबाट अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानूनी मान्यतामा प्रहार हुने काम हुन नहुने बताए ।
तर, नेता नेपालले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको ‘अ’ समेत उल्लेख गर्न सकेनन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि साँझ बालुवाटारमा सचिवालय बैठक पनि बसेको थियो, जसमा नेता नेपाल कतातिर उभिए भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्को पक्षले नेता नेपाल आफूहरुतिरै भएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसोभए दल फुटाउन सहज बनाउने अध्यादेशबारे माधवकुमार नेपाल पक्षको मत के हो त ?
नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘यो अध्यादेश उपयुक्त छैन ।’ पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशको विपक्षमा मत राखेको उनले सुनाए ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि सोचविचार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै भुसालले भने, ‘राजनीतिक दलहरु फुट्दा सरकार अस्थिर हुन्छ । दलहरुलाई सजिलै फुट्न दिनु हुँदैन भनेर नै सोचविचार गरेरै संसद र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
त्यसोभए त्यही स्थिरतालाई भत्काउने गरी आएको अध्यादेशबारे मौन किन त ? नेता भुसाल भन्छन्, ‘नेताहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ । तर, ठूलो सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय नभएकाले आफ्नो मत छुट्टै सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला पनि छलफल गर्न सकिने उनले सुनाए ।
अध्यादेशलाई लिएर नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी बढी सशंकित भएको भुसालको विश्लेषण छ । अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा फुट्छ वा फुट्न लाग्यो भनेर आँकलन गर्नु गलत भए पनि शंका गर्ने ठाउँ भने रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल भन्छन्, ‘यो अध्यादेश आएर हाम्रो पार्टी फुट्ने वा नफुट्ने भन्ने हुँदैन । बरु फुट्ने भए अरु कारणले फुट्छ ।’
किन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँ आफैं पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कतिपयलाई उहाँलाई हटाउन खोजेकाले अध्यादेश ल्याएको होला भन्ने आशंका होला । योबाहेक अरु केही छैन । अरुले फुटाउन खोजेको भए त त्यसलाई सहज बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले किन अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र ?’
नेपाल पक्षका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने लकडाउनका कारण नेताहरुसँग छलफल हुन नपाएको तर दुबै अध्यादेश उपयुक्त नभएको बताए ।
अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने आफूहरुको माग भएको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय सरकार वा प्रधानमन्त्रीको नभएर दलहरुको भएको बताउँदै पाण्डेले उनले भने, ‘अहिले कुनै दलले माग नै गरेको छैन । पार्टीमा पनि छलफल भएको छैन । त्यसैले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले बुधबार २०/३० जना नेकपाका सांसदहरुसँग छलफल गरेको सुनेको बताउँदै पाण्डेले भने, ‘सुरक्षा प्रवन्धहरु गरेर स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्न सकिन्छ ।’
यसैवीच नेकपाका २० जना नेताले अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेख्दै तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बलाउन माग गरेका छन् ।
