न गोरखा दरबार ठडियो, न लाप्राकीले नयाँ घर पाए

१२ वैशाख, गोरखा । गोरखा भूकम्प-२०७२ को पाँच वर्ष बित्यो । यस अवधिमा जिल्लाका ५७ हजार बढी घरहरु ठडिए । चार सय बढी विद्यालयका कक्षाकोठा बनिसके । ६ वटा सरकारी कार्यालय भवन पुनर्निर्माण भए ।

तर ऐतिहासिक गोरखा दरबार अझै ठडिन सकेको छैन । २०७६ साल कात्तिक मसान्तभित्र सक्नुपर्ने काममा ठेकेदारको लापरवाही छर्लङ्ग छ । हालसम्म करिव ४० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न नभएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डा प्रमुख हरि भुसाल बताउँछन् । ‘अहिले त लकडाउन भएर काम भएन, तर यसअघि पनि ठेकेदारको काममा ढिलासुस्ती नै थियो,’ उनले भने । उनका अनुसार पहिलो तलाको काम पनि सकिएको छैन । निदाल राख्न बाँकी छ ।

दरबार पुनर्निर्माणका लागि पचली भैरव/शिभको जेभीसँग २०७४ कात्तिक महिनामा सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि गत पुस ४ गते पुरातत्व बिभागले ६ महिना म्याद थप गर्‍यो । बिभागले थप गरेको म्यादअनुसार २०७७ साल जेठ मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने छ । काममा भएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण थपिएको समयमा पनि दरबार नबन्ने पक्का भइसक्यो ।

लकडाउनका कारण चैत ७ गतेबाट दरबार पुनर्निर्माणको काम पनि रोकिएको अड्डा प्रमुख भुसाल बताउछन् । ‘उसै त काममा ढिलासुस्ती, त्यसमाथि लकडाउनले अहिले काम ठप्प छ, थपिएको समयमा पनि काम नसकिने भयो,’ उनले भने ।

आजकै दिन लाप्राकको एकीकृत नमूना बस्ती स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना गैरआवासिय नेपाली संघ -एनआरएनए) को थियो । तर लकडाउनका कारण लाप्राकीले नयाँ घर पाउन सकेनन् ।

बस्ती निर्माणको काम अहिले प्रभावित भएको एनआरएनएका इन्जिनियर लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘घरको काम ९१ प्रतिशत सकिसकेको छ, शौचालयको ८० प्रतिशतभन्दा माथि काम भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यही बैशाख महिनामा राष्ट्रपतिको हातबाट वस्ती हस्तान्तरण गर्ने भन्ने योजना थियो तर सम्भव भएन ।’

चैत १६ गतेबाट काम पनि रोकिएको उनले बताए । लाप्राकका ५ सय ७३ भूकम्प पीडित घरधुरीका लागि निर्माणाधिन वस्तीको काम यसअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।

८६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकियो

भूकम्पको पाँच वर्ष बित्दा जिल्लामा ८६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्यांकअनुसार ६६ हजार ८११ लाभग्राहीमध्ये ५७ हजार ५०८ जनाले अनुदानको तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् ।

११ स्थानीय तहमध्ये बारपाक र सुलिकोट निजी आवास पुनर्निर्माणमा अगाडि देखिएका छन् । आयोजनाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ९४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्यो । पुनर्निर्माणको काममा सबैभन्दा पछाडि गण्डकी र चुमनुव्री गाउँपालिका छन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा उनीहरुले ७४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ५ हजार ६५४ जना प्रवलीकरणको सूचीमा छन् । उनीहरुमध्ये ४ हजार २ सयले सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगिसके । प्रवलीकरणमा परेकामध्ये कसैले पनि दोस्रो किस्ता नलगेको कार्यालयले जनाएको छ ।