Comments Add Comment

सर्वोच्चले फेरि भन्यो : गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान हुन्न

सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी फेरि फैसला गरेको छ । यसअघि २०७१ साल फागुन १४ गते गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

आइतबार सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेजको फैसला गरेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित २३४ जनाले दिएको रिटमा २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने भन्दै बेपत्त्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा भएको क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो .

ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ : उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बलत्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ऐनको यो व्यवस्थालाई आपत्तिजनक भनेको थियो । फैसलामा भनिएको छ ‘उक्त कानूनी व्यवस्थाको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्दछ भन्ने हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्वयंमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजि गर्नु आयोगको दायित्व हुने भई संविधान र कानूनसम्मत पनि हुन्छ । अभियोग नै नलगाई कसूर नै कायम नगरी आम माफी दिए सरह क्षमादान गर्ने आधार र कारण आयोगले खोजिहिँडन आवश्यक हुँदैन र सो आयोगलाई सुहाउँदैन पनि ।’

सर्वोच्चको उक्त फैसलामा उल्लिखित यीलगायत अन्य विषयविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन १२ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाले २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको उक्त रिट निवेदनकर्तामध्ये एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘सरकारले कतिपय अपराधलाई गम्भीर अपराध भित्र पर्दैन भनेर क्याटागोरी छुट्याउन खोजेको थियो, त्यसअनुसार ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट पनि गरेको थियो, तर सर्वोच्चको आजको फैसलापछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने भएको छ’ उनले भने ।

ऐनको दफा २ को ञ्ा मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधलाई उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन मानिने यी घटनालाई सरकारले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यहरु भनी दुई भागमा विभाजन गर्न खोजेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त ऐनको दफा २२ (१), दफा २४, दफा २५ (३) (४), दफा २६ (५) दफा २९ (१) का व्यवस्था पनि संशोधन गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको थियो ‘पीडितको सुसूचित सहमतिविना मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति दिन तथा क्षमादानको लागि सिफारीस गर्न पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न, अभियोजनको लागि आयोगले सिधैं महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न एवं अभियुक्तले विभागीय कारवाहिका आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न तथा कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकदारलाई फिर्ता गर्न संगठन समेतलाई जवाफदेही बनाउन विवादित ऐनका दफा २२(१), दफा २४, दफा २५(३) (४), दफा २६(५), दफा २९(१) का व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने अवस्था छ । ‘

सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सत्य निरुपण आयोगले मागेको सूचना अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाध्य नहुने भएको छ ।

२०७१ सालमा गरेको फैसला यस्तो थियो (पूर्णपाठसहित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment