१५ वैशाख, काठमाडौं । नोभल कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा परेको असर पुरा गर्न सरकारले सरोकारवालाबाट सुझाव आहृवान गरेको छ । सरकारले कोभिड १९ को संक्रमणबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको असर/प्रभाव अध्ययन गरी अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक नीति, रणनीति एवम् उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ ।
आयोगले उक्त प्रतिवेदन बनाउने प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो । आयोगका अनुसार संघसस्थ्ाा, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, विषय विज्ञ, बुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरिएको हो । आयोगलाई सरकारले २५ चैतको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन बनाउने गरी जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
सोहीअनुसार ३० वैशाखसम्म आइपुग्ने गरी आयोगले सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । यसरी तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान तथा पुनरुद्धारका कार्यक्रम समेट्ने योजना बनाएको छ ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट लागि आयोगले गर्नुपर्ने छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । अब आयोग भने पोष्ट कोरोना नीड एसेस्मेन्टमा लाग्ने भएको छ । सोही प्रयोजनका लागि सुझाव माग भएको हो ।
कुन-कुन क्षेत्रमा गरिँदैछ अध्ययन ?
आयोगले कोभिडका कारण प्रभावित क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसअन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ ।
यातायात, वायुसेवा, होटेल, मनोरन्जन सेवा र पर्यटन कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रको पुनसंचालन तथा पुनस्र्थापना गर्ने उपायबारेमा समेत आयोगले अध्ययन गर्ने भएको छ । लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमको संरक्षण, विकास तथा बिस्तार गर्ने र औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा समेत अध्ययन हुने भएको छ ।
यसरी उत्पादित वस्तुको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपाय, उद्यमशीलता विकास, स्थानीय प्रविधि, अन्वेषणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिका साथै निर्यात प्रवर्द्धनका उपायका सम्बन्धमा समेत आयोगले सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको हो ।
अल्पसंख्यक, भूमिहीन, कमजोर, विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, श्रमिक, मजदुर र किसानको संरक्षणको लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने र जोखिममा परेको नारिककको सुरक्षाका उपायसमेत आयोगले खोजी गर्ने भएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई स्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन कृषकबाट उत्पादित कृषि उपजको संकलन, संय, खरीद, बिक्री, वितरण तथा बजार व्यवस्थापनमा समेत नयाँ अध्ययन गरिने भएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम
कोभिडबाट जति पनि क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, त्यसले रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । असंगठित एवम् अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरुका लागि तत्कालै र भविश्वमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रम र क्रियाकलापबारे आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।
शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, रोजगारमुलक, वयवसायिक, सीपमुलक तथा समयानुकूल बनाउने उपायको खोजी गरिने आयोगले जनाएको छ । गबिरी, असमानता र सामाजिक बहिष्कार कम गर्ने उपायको खोजी गरिने अध्ययनको एक विषय हुने भएको छ ।
श्रम, आन्तरिक तथा बाहृय बसाईसराई व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणका विकल्प खोजी गरिने भएको छ ।
कोभिडले १९ बाट पूर्ण, आंशिक र सामान्य रुपले क्षति भएका क्षेत्र-उपक्षेत्र, ती क्षेत्रमा लकडाउनका कारण भएको क्षति र तत्काल राहत/उद्धारका लागि आवश्यक वित्तीय तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमका सम्भावनाबारे खोजी हुने भएको छ । कोभिडले सिर्जना गरेको चूनौति तथा अवसरबारे आयोगले प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ ।
कोभिड १९ को असरबाट समग्र अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, मौदि्रक तथा वित्तीय क्षेत्र, लगानी, पुँजी निर्माण, विनिमय दर, विदेशी मुुद्रा सञ्चिती र मूल्य ऋंखलाको सुदृढिकरणमा गर्नुपर्ने सुधारमा आयोगले सुझाव माग गरेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार वा परिवर्तन गर्न र अर्थव्यवस्थाको लागत घटाउने उपायका सम्बन्धमा समेत आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने भएको छ ।
