यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको ७५औं वर्षगाँठ मनाइँदैछ। यो वर्षगाँठ मेरा लागि व्यक्तिगत रूपमा किन महत्वपूर्ण भयो भने यसै वर्ष राष्ट्रसंघको सेवामा बिभिन्न हैसियतमा ३० वर्षको संलग्नता पछि म सेवानिवृत्त हुँदैछु।
राष्ट्रसंघद्वारा मेरो पहिलो नियुक्ति सन् १९८९ मा उद्योग मन्त्रालयमा आंसिक समय काम गर्ने एक राष्ट्रिय सल्लाहकारको पदमा ६ महिनाका लागि भएको थियो। उसबेला मेरो केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा तथ्यांकशास्त्रीको पदमा स्थायी जागिर थियो। छ-छ महिनामा नयाँ नियुक्ति लिँदै पाँच वर्ष पूरा गरेपछि म अन्तर्राष्ट्रिय सलाहकारको हैसियतले अर्को नियुक्ति लिएर सन् १९९४ मा राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (यूनीडो) को प्रधान कार्यालय भियना आइपुगें। यस अवधिमा मलाई राष्ट्रसंघका विभिन्न संस्थाहरूको कार्यहरूमा आफैं संलग्न भएर नजिकबाट जानकारी लिने अवसर मिल्यो।
सुरुका वर्षहरूको अधिकांस समय एसिया तथा अफ्रिकाका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू तथा पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा काम गरेर बितेको थियो भने सन् २००८ मा यूनीडोको प्रमुख तथ्यांकविद्को पदमा नियुक्त भएपछि बाँकी सेवाकाल भियना स्थित युनिडोको प्रधान कार्यालय मै बित्यो।
राष्ट्रसंघको स्थापना विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न भएको हो। राष्ट्रसंघको ७५ वर्ष पूरा हुन लागेको यस घडीमा संघका सफलता र असफलताहरूको बस्तुगत मूल्यांकन त हुने नै छ। ऐतिहासिक तथ्य के हो भने यस अवधिमा भियतनाम, अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक र हालै सिरिया लगायत अन्य स्थानमा ठूलठूला युद्धभए, हजारौं मानिसको ज्यान गयो र लाखौं मानिस शरणार्थी भए। यी सवै विभिषिकाको वावजुद पनि यी युद्धहरू विश्व युद्धमा परिणत भएनन् र यीनमा अणुबम जस्तो आम विनासको अस्त्रको प्रयोग भएन। यसमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सकारात्मक र प्रभावकारी योगदान रह्यो।
राष्ट्रसंघले हासिल गरेको अर्को ठूलो सफलता उपनिवेशवादको अन्त्य हो। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा सम्पूर्ण दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एसियामा अफगानिस्तान, नेपाल र थाइलेण्डमात्र स्वतन्त्र राष्ट्र थिए। त्यसरी नै तिन-चार देशवाहेक सम्पूर्ण अफ्रिका उपनिवेश थियो। सन् १९६० को डिसेम्बरमा सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेवको अग्रसरतामा उपनिवेश रहेका राष्ट्र तथा जनतालाई स्वतत्रता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक घोषणाको प्रस्ताब राष्ट्रसंघीय महासभामा पेश गरियो। प्रस्ताबक राष्ट्रहरू मध्ये नेपाल पनि थियो।
अन्तिम मतदानमा सो प्रस्ताब शुन्यको बिरुद्ध ८९ मतले पारित भयो। बिभिन्न देशमा पनिवेशिक शासन कायमै राखेका पश्चिमी देशहरू अमेरिका, वेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम र स्पेन लगायतका नौ राष्ट्रहरूले सो मतदानमा भाग लिएनन्। राष्ट्रसंघको यस घोषणापछि सन् १९६० र १९९० बीचको ३० वर्षको अवधिमा मात्रै ५० भन्दा बढी देश स्वतन्त्र भए जसमध्ये अधिकाँस देश अफ्रिकाका थिए। हुनत अझै पनि उपनिवेशवादको अन्त्य गर्नमा पूर्ण सफलता प्राप्त भैसकेको छैन। तर पनि अहिलेको विश्व राष्ट्रसंघ स्थापनाको वर्ष भन्दा धेरै भिन्न भैसकेको छ र हाल सदस्य-राष्ट्रहरूको संख्या सन् १९४५ को ५१ बाट बढेर १९३ पुगिसकेको छ।
राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा पूरा गर्ने दायित्व आफैंमा एक बहुआयामिक विषय हो। शान्ति-सुरक्षा युद्धले मात्रै खल्बलिने होइन। कोविद-१९ कै उदाहरणमा भन्न सक्छौ कसरी एक देशमा उत्पन्न भाइरसको प्रकोपले बाँकी विश्वलाई तनावग्रस्त बनायो।
युद्धको सुरुआत सामाजिक, आर्थिक, जातीय र अन्य विभिन्न विषमताहरूले जन्माएका अन्तरविरोधहरूको उत्कर्षमा हुन्छ। यसैले राष्ट्रसंघका कामहरू पनि बहुपक्षीय छन्। यसका मातहतमा अहिले झण्डै ४० वटा कोष तथा कार्यक्रमहरू, विशेषीकृत विकास संगठनहरू
साथै जनसंख्या तथा वातावरण, पारमाणविक सुरक्षा र विश्व ब्यापारको क्षेत्रमा सक्रिय निकायहरू छन्।
विशेषीकृत विकास संगठनहरू खाद्य तथा कृषि, उद्योग, यातायात तथा संचार जस्ता आर्थिक विकास र श्रम, शिक्षा तथा संस्कृति र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन्। राष्ट्रसंघ स्थापना अघिदेखि नै अस्तित्वमा रहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (स्था. १९१८), विश्व हुलाक संघ (स्था. १८७४), अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार
संघ (स्था. १८६५) पनि हाल राष्ट्रसंघको छाताभित्र ल्याइएको छ।
मैले काम गरेको तथ्यांक क्षेत्रमा राष्ट्रसंघको स्थापनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथ्याङ्क महासन्धी १९२८ सक्रिय थियो। अहिले यो क्षेत्र सन् १९४७ मा स्थापित राष्ट्रसंघीय तथ्यांक आयोगले हेर्छ जसको कार्यमा म धेरै वर्ष संलग्न भएँ।
राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय स्वाधिनता एक घोषणाबाट प्राप्त हुनसक्छ तर त्यसको जगेर्ना र सुदृढ गर्ने काम निकै गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रसंघले भरखर स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको राज्य निकायका
संस्थागत विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ।
सन् १९९५ मा म औपनिवेशिक शासनबाट भरखरै मुक्त भएको देश नामिबिया पुगें। त्यो देश सन् १९२० देखि १९९० सम्म दक्षिण अफ्रिकाको उपनिवेश थियो। सुन, हिरा र युरेनियम जस्ता मूल्यवान खनिज पदार्थको धनी देश भएर पनि नामिवियाका अधिकाँस काला बासिन्दा गरीव
थिए। खानी उद्योग पुरै जस्तो दक्षिण अफ्रिकाका गोराहरूको नियन्त्रणमा थियो। राष्ट्रसंघका
बिभिन्न आयोजनाहरूको उद्येश्य स्थानीय कालाहरूलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु
थियो।
हामीले सरकारी कर्मचारीहरूलाई औद्योगिक तथ्यांक संकलन र राष्ट्रिय उत्पादनका आंकडाहरू निकाल्ने विधिबारे तालिम दियौं। कतिपय कर्मचारी पहिलाका लडाकु थिए र धेरै समय निर्वाशनमा बिताएका थिए। उनीहरूसँग राज्य संचालनका सामान्य प्रक्रियाको पनि ज्ञान थिएन। हामी राष्ट्रसंघको विकाश आयोजनाहरूबाट खटिएका विशेषज्ञहरूले भरखरै निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन्थ्यौं र कालाहरूलाई आफ्नो देशको प्रशासन आफैं सञ्चालन गर्न मद्धत गर्थ्यौं। यसरी नै अङ्गोला, जिम्बाब्वे, गाम्बिया, घाना, तान्जानिया लगायत धेरै अफ्रिकी देशहरूको दिगो विकासका लागि संचालित आयोजनाहरूमा आफै संलग्न भएर मैले राष्ट्रसंघको योगदान हेर्ने मौका पाएँ।
कहिलेकाहीँ हामीले पनि केही खतरा मोल्नु पर्थ्यो। इरिट्रिय़ामा हाम्रो आयोजना पूरा नहुँदै इथिओपियासँग उसको युद्ध भड्क्यो र हामीले देश छाड्नुपर्यो। उसबेला सुडानमा पनि चाहे जति सम्पन्न हुन सकेन । तर, अन्ततोगत्वा राष्ट्रसंघकै प्रयासबाट ती देशहरूमा शान्तिको पुनर्स्थापना भयो।
सन् १९९० का वर्षहरू सोभियत संघको विघटनले ल्याएका उथलपुथलका वर्षहरू थिए। सोभियत संघ नामले संघ भएता पनि व्यवहारमा त्यहाँको व्यवस्था अत्यन्त केन्द्रीकृत थियो। सोभियत संघ अस्तित्वमा हुँदासम्म गणराज्यका निकायहरू साना भन्दा साना विषयको निर्णयको लागि केन्द्रको
निर्देशन पर्खन्थे। स्वतन्त्रतापछि उनीहरू आफैंले निर्णय लिनुपर्ने भयो, जसको लागि राज्यका कतिपय निकाय सबल थिएनन्।
राष्ट्रसंघका विकास आयोजनाहरूको माध्यमवाट हामीले भर्खर स्थापित राज्यहरूमा संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्यायौ। मलाई एकपटक आफूले दिएको प्राविधिक सल्लाह वाञ्छनीय छ भनेर पुष्टि गर्न कजाकस्तानको संसदको माथिल्लो सदनसमक्ष वयान दिनुपर्यो। हामीले सर्वेक्षण गरेर प्रकाशित गरेको तथ्यांकको आधारमा कतिपय देशहरूमा न्युनतम ज्याला, पेन्सन र गरिबी रेखामुनी जीवन गुजारेकाहरूलाई दिइने सरकारी सहायता रकममा परिवर्तन गरिन्थ्यो।
सन् १९९५ देखि २००४ सम्मको ९ वर्षको अवधिमा मैले १५ मध्ये ९ पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा राष्ट्रसंघ तथा एसियाली विकास बैंकको सल्लाहकार भएर काम गरें। सोभियत संघको विघटनपछि उत्पन्न गृहयुद्धको परिस्थितिका अवरोधहरूलाई पन्छाएर यी देशहरू शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा अघि बढे र यसमा राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगको ठूलो योगदान रह्यो।
सोभियत संघको विघटनको प्रभाव पूर्व सोभियत गणराज्यहरूलाई मात्र होइन १९९० पूर्वको ‘समाजवादी शिविर’ अन्तर्गतका मंगोलिया, भियतनाम र लाओस लगायतका अन्य देशहरूमा पनि पर्यो। सोभियत संघ विघटनपूर्व यी राष्ट्रहरूले सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूबाट ठूलो परिमाणमा आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायता प्राप्त गर्दथे। ती सहायता बन्द भएपछि भर्खर मात्र अमेरिकासँगको युद्ध जितेर स्वतन्त्र भएको भियतनामलाई ठूलो समस्या पर्यो।
यसै पृष्ठभूमिमा भियतनामले सन् १९८६ मा दोई-मोई नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा गर्यो। यो कार्यक्रम बजार अर्थ-व्यवस्था लागु गर्न र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न लक्षित थियो। तर भियतनामको औद्योगिक तथ्यांक र सूचना प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थिएन। औद्योगिकीकरण अभियान शुरुकै भएकै वर्षतिर सन् १९९६ मा पहिलो पटक राष्ट्रसंघीय सल्लाहकारको हैसियतले म भियतनाम पुगें।
जसरी देश केंद्रिकित अर्थव्यवस्था बाट बजारमुखी अर्थव्यवस्था तर्फको संक्रमणमा थियो त्यसरी नै त्यहाँको सोभियत नमूनाको पुरानो तथ्यांक प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रसंघले तोकेका विधिहरूको आधारमा नयाँ र तुलनायोग्य तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्नु थियो। कतिपय पुरातनवादीहरू यसले समाजबादी संरचना भत्काउनेछ भन्ने त्रासमा पनि थिए।
हामीले दुई ठूला शहर हनोई र हो चि मिन्हमा नमूना सर्वेक्षण गरेर सरकारलाई प्रतिबेदन दियौं। पछि सरकारले हाम्रा बिधीहरूकै अवलम्बन गर्यो। सन् १९९० का दशकहरूमा संचालन गरेका नीतिगत सुधारको फलस्वरूप अहिले भियतनाम विश्वकै तीब्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको उद्योग-प्रधान अर्थतन्त्र भएको छ।
हामीले राष्ट्रसंघका यस्तै कार्यक्रमहरू बिभिन्न समयमा मंगोलिया, म्यान्मार, लाओस, थाईल्याण्ड र क्याम्बोडियामा पनि संचालन गर्यौं जसले ती देशहरूको विकासमा ठूलो योगदान पुर्यायो।
राष्ट्रसंघले नेपाललाई पनि पर्याप्त सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। मैले जुन ज्ञान र सिप लगाएर बिभिन्न देशमा काम गरें त्यो ज्ञान राष्ट्रसंघले नेपालमा संचालन गरेको आयोजनामा काम गरेर प्राप्त गरेको हो।
नेपालले सन् १९८७ मै राष्ट्रसंघको विधि अनुसारको औद्योगिक गणना सम्पन्न गरेको थियो। सन् १९९० मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भियतनामको भन्दा बढी थियो। तर, नेपालमा पहिला सन् १९९० पछि राजनीतिक स्थिति अस्थिर हुँदै गयो र दोस्रो राजनीतिक स्थिरता काम भए पछि पनि विकास आयोजनाहरू प्रभावशाली नेताहरूको चुनाव क्षेत्र हेरेर या सांसदहरूलाई रकम बाँडेर तय गर्न थालियो, बस्तुगत तथ्याङ्कमा आधारित भएर होइन।
कुनै पनि देशको विकासको लागि आन्तरिक कारण नै निर्णायक हुन्छन्। वाह्य सहयोगले पुरकको भूमिका मात्र खेल्न सक्छ। धेरै वर्षपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको थियो र यसलाई देशले विकासको कोल्टो फेर्ने अवसरको रूपमा लिइएको थियो। तर अहिले सम्म अपेक्षित परिणामका संकेत देखिएका छैनन् र विदेशी सहायताले देश विकासलाई गति दिन सक्ने अवसर बनिसकेको छैन।
राष्ट्रसंघ पनि बेलाबेलामा विवादमा नतानिएको होइन। राष्ट्रसंघले क्याम्बोडिया, बोस्निया, रुवाण्डा र दार्फरका नरसंहारहरू रोक्न सकेन। तर प्रमुख मुद्दाहरूको सवालमा राष्ट्रसंघ त्यति नै गर्न
सक्छ जति सदस्य राष्ट्रहरूले उसलाई गर्न दिन्छन्। जस्तो राष्ट्रसंघले आफैंले तोकेको सिमामा पनि प्यालेस्टाइन राज्यको गठन गर्न दिन सकेन र यसको सिङ्गै भूभाग सन् १९६७ देखि इजराएलको अधिनमा छ।
अमेरिका र उसको प्रभावमा रहेका पश्चिमी राष्ट्रहरू प्यालेष्टिनी राष्ट्र बन्न दिन चाहदैनन्। राष्ट्रसंघले जिब्राल्टरलाई वेलायतको उपनिवेश मान्छ तर बेलायत मान्दैन। विगत ७० वर्षदेखि ताइवान आफ्नै राजनीतिक संरचना, अर्थतन्त्र, मुद्रा र शक्तिशाली सेना भएको छुट्टै राष्ट्रको रूपमा छ तर चीन उसको अलग अस्तित्व स्वीकार्न चाहदैन। राष्ट्रसंघको आफ्नै आयश्रोत छैन, सदस्य राष्ट्रहरूमा निर्भर छ।
कहिलेकाहीँ शक्ति राष्ट्रहरू उनीहरूले चाहेजस्तो नभए राष्ट्रसंघलाई दिने सहायता रोकिदिन्छन् जस्तो अहिले अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संघलाई दिने सहायता रकम रोक्ने धम्की दिएको छ। राष्ट्रसंघको मातहातमा रहेको शान्तिसेना पनि सदस्य राष्ट्रहरूका सेनाबाट बन्ने हो र तिनको प्रयोग सुरक्षा परिषदको निर्णयबाट मात्र हुन सक्छ।
समग्रमा राष्ट्रसंघ यी सीमाहरूका वावजुद पनि विश्वशान्ति र प्रगतिको लागि नितान्त आवश्यक संरचना हो। राष्टसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिकाको खोप, कुपोषणबाट हेरचाह, जातीय, लैंगिक र अन्य भेदभावविरुद्ध गरेका कार्य लगायत कैयन अन्य विषयको विवेचना यहाँ हुन सकेन। तर, चाहे रोगका महामारीबाट जोगिन होस् या युद्धका विभीषिकावाट बच्न, चाहे आर्थिक विकासका लागि होस् या मानव अधिकार र शरणार्थिहरूको जीवन रक्षाको लागि कमजोर र बिपन्न राष्ट्रहरू संकटको घडीमा राष्ट्रसंघ आएर मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा लिएर बसेका हुन्छन्।
यो पवित्र उद्येश्यको लागि विश्वका विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकका विशेषज्ञहरूले पनि राष्ट्रसंघकै सहभागितामूलक नीतिबाट लाभान्वित भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो ज्ञान र सिप प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। एक अल्पविकसित राष्ट्रको तथ्याङ्क विभागबाट हुर्केर राष्ट्रसंघको छातामुनि विश्वसमुदायको सेवा गर्न पाएकोमा मलाई गर्वको साथसाथै राष्ट्रसंघ प्रति आभारी पनि महसुस भएको छ।
