१६ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामा परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले दोस्रो पटक घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेजमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार) को ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिन भनेको छ ।
अझ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई त कोरोना प्रभावितहरूका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदर छुट दिन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असारमा तिरे हुने नीति बनाएको राष्ट्र बैङ्कले पहिलेको अवधिमै तिरेको अवस्थामा ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने बताएको छ ।
निजी क्षेत्रले भने राष्ट्र बैङ्कको यो सहुलियतबाट चित्त बुझाएको छैन । सहकारी संस्थाहरूले त लकडाउन खुलेलगत्तै किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न आउन भन्दै फोन गर्न थालेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गरेको छलफलमा सहुलियतको विषय नै उठेन । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले मन्त्रीसँग सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएको बताए ।
राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको ब्याज छुट नीतिबारे अहिले चर्चा समेत नभएको बरु किस्ताका लागि समय दिने विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा राम्रै सहयोग गरेपनि वित्तीय रुपमा केही गर्न सकेको छैन’, पौड्याल भन्छन्, ‘बैङ्कहरूले जस्तो सहुलियत दिन सहकारी क्षेत्रसँग स्रोतको अभाव छ ।’
उता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे ब्याज दरमा छुट लगायतका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको प्याकेजका कारण सहकारीमा पनि दबाव भने परेको उनले बताए ।
लकडाउनका कारण बैठक–छलफल गर्न नपाएका कारण यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिएको पाण्डेले बताए ।
