Comments Add Comment

कोरोना प्रभावित उद्योगलाई कर, विद्युत र ब्याजदरमा छुटको प्रस्ताव

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने विषयलाई अन्तिम रुप दिँदै उद्योग मन्त्रालय

१८ वैशाख, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्योगलाई राहत दिने विषय समेटिने बताएको छ ।

बैङ्क ब्याजदर र विद्युत महसुलमा सहुलियत र आयकर छुटसम्मको योजना नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

अन्तिम छलफल भइरहेको मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्योगलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने, उद्योगीलाई आयकर छुट दिने, बैंक ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी राष्ट्र बैङ्कमार्फत व्यवस्था गर्ने विषय रहेको उपसचिव बस्नेतले बताए ।

औद्योगिक पूर्वाधारमा जोड

मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने जनाएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने तथा निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष काम अघि बढेका ३७ वटालाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा कुल एक सय २० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

लघु उद्यम प्राथमिकतामा

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको ब्यवस्था गर्न घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको स्थापनामा जोड दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न दातृ संस्थाको सहयोगमा हाल तीनवटा प्रदेशमा मात्र सञ्चालित ग्रामीण उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सातै प्रदेशमा पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको परिचाललाई पनि जोड दिने बताइएको छ ।  यसबाट तीन वर्षभित्रमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यस्तै, खाद्य भण्डारको क्षमता बढाएर एक लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउने तथा खाद्यान्न बिक्रीको अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

ऊनी, धातु, केरा, अल्लोको धागो उत्पादनको तालिम कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

खानी उत्खनन जोड

बैतडी र बझाङमा रहेको फस्फोरस खानी उत्खनन गरी स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनका कारखाना खोल्ने, स्वदेशमै फलाम र तामा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि दार्चुला, गोरखा, म्याग्दीका तामा खानी उत्खननमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

नवलपरासीको द्यौवाधी फलाम खानी सञ्चालनलाई तीव्रता दिन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान पनि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । अदुवा प्रशोधन प्लाण्ट निमार्णको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तयारी छ ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने

मन्त्रालयले एकलविन्दु सेवा केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने, विदेशी लगानीसम्बन्धी योजना स्वीकृतिमा लाग्ने समय आधा घटाउन अनलाइन प्रविधि सुरु गर्ने पनि योजना पनि बनाएको छ । यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा ६४ करोड रुपैयाँ कम बजेटको सिलिङ पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ११ अर्ब ७४ करोड बजेट पाएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment