१९ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, यसै दिनमा सार्वजनिक भएको एक सर्वेक्षणले उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ । जिफन्टआवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल -हृवीनले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले २९ प्रतिशत मजदुरले मात्रै चैत महिनाको तलब पाएको देखिएको हो ।

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग/कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गर्न भनी राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, नेपालका उद्योग/व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीरता नदेखिएको हृवीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए ।

‘राष्ट्र निमार्णका संवाहक श्रमिक वर्ग महामारीसँगै भोकसँग लड्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि श्रमिकका सरोकार मन्त्रालय अर्थपूर्ण ढंगबाट भूमिगत छ । नेपालको पुँजीको चरित्र जहिले पनि नाफामुखी भएकोले अधिकांश सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्दा पनि व्यवसायी वा रोजगारदाताहरूले उन्मुक्ति पाएका दृष्टान्तहरू अनेक रहेका छन्,’ थामीले भने ।

औद्योगिक सर्वेक्षणमा नमुनारुपमा छनोट भएका दुई सय १९ उद्योगमध्ये ३०.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ वटा उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा वितरण गरेको पाइयो भने ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारको निर्णय उपेक्षा गर्दै यो महामारीमा श्रमिकलाई भोकमरीमा जुध्न बाध्य पारिएको देखिएको छ ।

प्रदेशअनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश नं. १ का ८७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा करिव ५८ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ६८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा सबैजसो श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको छ।

जसमा नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्। लकडाउन अवधिमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भुक्तानी रोकेका छैनन्।

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने भनी आदेश गरिएको थियो ।

सो आदेशअनुसार हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरूमा २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेका थिए । सर्भेक्षणअनुसार आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भएपनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पूर्णरुपमा लकडाउनको पालना गरेको पाइएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको समग्र उद्योग ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।

सरकारले ती पीडित श्रमिकहरूको लागि स्थानीय सरकारबाट राहत संकलन र वितरण गर्ने नीतिअनुसार हालसम्म वितरण भएका राहतहरूमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले कुनै पनि प्रकारको राहत पाउन सकेको अध्यक्ष थामीले बताए ।

‘सरकार बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेका छन,’उनले भने,’सर्वेका अनुसार नेपाल सरकारले लकडाउनमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । तर, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिलगायत सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम श्रमिकहरू जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सेवा गर्दै आएका छन् ।’

युनियनका अनुसार श्रमिकलाई नत राज्यले न त सम्बन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा ड्युटी जाँदा प्रहरी/प्रशासनको तनाव, कार्यस्थल पुगेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र घर फर्केपछि समाजको भयबीच नेपालका श्रमिक प्रताडित भएका छन् ।

‘यो महामारीकोे अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुनु जरुरी छ। सरकारको निर्णयअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने राहत प्याकेज रोकिनु पर्छ,’ थामीले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस श्रमिकलाई वैशाख महिनाको पूरै तलब दिनुपर्ने, ५० प्रतिशत तुरुन्तै