अहिले विश्व महामारीका कारण संस्थागतरुपमै नेपालका विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट शिक्षाको धारणा बनाए पनि नेपालका केही निजी विद्यालयका लागि र काठमाडौं/खुला विश्वविद्यालयका लागि अनलाइन शिक्षा नौलो होइन । तर, अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा दुर्गमका शिक्षक/विद्यार्थीहरुका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ । सहरका केही विद्यालय/महाविद्यालयका लागि यही मौकामा विज्ञापन गर्ने राम्रो अवसर बनेको छ ।
साविक कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका पुरै विद्यालय र मुगुमा उपल्लो बस्तीका विद्यालयमा फागुनबाटै शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।
यसमा मैले विगत वर्षको हुम्लाको उदाहरण लिएँ–
चैत्रमा किताब अधुरो प्राप्त भयो । अनि उपलब्ध विद्यार्थीलाई बाँडियो अनि एसईई सुरु भइहाल्यो । माविमा परीक्षा केन्द्र, प्राविका शिक्षक निरीक्षक बस्ने दौडमै चैत्र महिना सकियो । वैशाखमा केही पढाइ भयो । जेठमा माविमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सुरु भयो । असार लाग्यो । केही आधारभूत विद्यालयमा पढाइ भएता पनि माविमा परीक्षाकै चक्करले बाधा । असारमा वर्षा सुरु भयो, त्यहाँ पनि बाधा । साउनमा केही चाडपर्व र मेला सुरु भए, त्यसमा पनि हप्ता दिन बाधा । भदौमा प्रायः विद्यालयमा बार्षिक उत्सव तामझामसहित मनाउनुपर्ने, त्यसमा पनि बाधा । असोजमा दशैं । कात्तिकमा तिहार । मंसिरमा परीक्षा । पुसबाट फागुनसम्म हिउँदे बिदा ।
यसरी हुम्लाका विद्यालयहरु चल्दै थिए । साँच्चिकै महामारीले भयानक रुप लियो । अब सायद दशैंपछि विद्यालय खुल्ने भए के गर्लान् ? वर्षमा तीन महिना (जेठ, अषाढ, साउन) मात्र खुल्ने लिमी, मुचुका विद्यालयको के हुन्छ ? अनि सञ्चारका साधनसँग अपरिचित अधिकांश शिक्षकबाट अनलाइन शिक्षा सम्भव होला ?
हिजो–आज सुविधासम्पन्न स्थानमा विद्यार्थीहरुले अनलाइनको भरपुर उपयोग गरिरहेका बेला साविक कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका केही विद्यार्थीको दिनचर्या केही फरक छ ।
छोरीले बिहानै उठेर बेलुकीसम्म घरमा काम सघायो । छोराहरु दिनभर गाई चराउन गयो । बेलुकी साथमा एक भारी घाँस–दाउरा पनि लिएर आयो । दिउँसो नदी किनारमा गएर माछा पनि मारेर ल्यायो । परिवार मख्खै छन्, छोरो ठीक छ, काम पनि गरेको छ । विद्यालयमा पास पनि भएकै छ ।
साँझमा पढ न भन्दा सजिलो उत्तर छ, बाबा किताब आएकै छैन । सरहरुलाई पनि सजिलो छ, उदार कक्षान्नोति । परीक्षाका सबै उत्तरपुस्तिका पनि जाँच गर्नुपर्दैन फटाफट अञ्दाजी नम्बर चढायो अनि तयार भयो नतिजा । अभिभावक सोध्छ, कस्तो छ मेरो बच्चाको पढाइ ? सर भन्छन्– ठीक छ, अलि मेहनत गर्नुपर्छ । यति भनेपछि सकियो एक वर्षको शैक्षिक सत्र ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका केही सामुदायिक क्याम्पस त सधैंका लागि लकडाउन छन् । वर्षमा एकपटक परीक्षाका बेला एउटा गेसपेपर खल्तीमा हालेर सोध्छन्– आज के विषयको परीक्षा हो सर ? फलानो विषय । विद्यार्थीको गेसपेपर सही भए जाँच दियो, नभए अर्को वर्ष । यस्ता विद्यार्थीको कमी छैन ।
नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र भौगोलिक असमानताका कारण प्रत्यक्षरुपमा आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पृष्ठभूमिका आधारमा असर परेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नेहरुको स्पष्टरुपमा वर्ग छुट्टिएको छ । उच्च खाले वर्ग जो छन्, सहरका पनि महङ्गो सुविधासम्पन्न निजी विद्यालय/महाविद्यालयमा पढाउँछन् । मध्यमखालका वर्गले सहरदेखि गाउँसम्मका न्यूनतम शुल्क भएका निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । निम्न वर्गले सहरदेखि गाउँसम्मका सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने गरेको पाइन्छ ।
दुर्गम जिल्लाहरुमा इन्टरनेटको अक्सर सुविधा सदरमुकाममा छ । गाउँका केही विद्यालय र वडा कार्यालयमा सुविधा भए पनि हाल इन्टरनेटबाट ज्ञानको प्रयोग भन्दा पनि मनोरञ्जनको साधनका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो परिवेशमा सरकारले गत फागुनबाटै शैक्षिक सत्र लागू हुने र पाठ्यपुस्तक नै अप्र्याप्त हुने हिमाली जिल्लामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्न सक्छ ? या पुनः दुर्गमका विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् ?
दुर्गममा सरकारले अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा दिने हो भन्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको फोन कन्फरेन्स नै हुन सक्छ । किनकि सबभन्दा बढी सबैको पहुँच भनेको फोनमा हो । अहिलेको अवस्थामा दुर्गमका शिक्षकलाई अनलाइनबाट कक्षा लिनु भन्नु र सैनिकलाई बिनाहतियार युद्ध लड्न जाउ भन्नु उस्तै हुन्छ ।
उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा भर्खरै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायले आफ्ना मातहतका करिब डेढ सय प्राध्यापकलाई तीन दिने तालिमको आयोजना गर्यो । तालिममा नेपालदेखि अमेरिकाको मोर्गन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले समेत अनलाइन शिक्षाका बारेमा आफ्नो ज्ञान प्रदान गर्नुभयो ।
नेपालका विश्वविद्यालय अन्तराष्ट्रिय जगतमा ख्याती प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बढिरहेको परिप्रेक्षमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ई– विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको योजनालाई साकार रुप दिन उक्त तालिम सञ्चालन गरेको थियो ।
मध्यपश्चिमका पनि दुर्गमा जिल्लामा आंगिक क्याम्पसहरु छन् । दुर्गममा शैक्षिक र आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर भएका अधिकांश विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षामा भर्ना गर्छन् । उच्च शिक्षा सकभर निशुल्क र सहजले पास गर्ने जागिरका लागि नभए पनि प्रमाणपत्र लिई राखौं भन्ने मनोविज्ञानका धेरै विद्यार्थी भेटिन्छ भने थोरै विद्यार्थी ज्ञान र सिप आर्जन गर्ने ध्येय त हुन्छ । तर, माध्यम सहज हुन्न ।
यस्तो परिवेशमा क्याम्पसले अनलाइन त सुरु गर्ला, सबैको पहुँच पुग्न सक्ला भन्ने चुनौती छ । प्रथमतः दुर्गमका सबै ठाउँमा सुलभ तवरले इन्टरनेटको जडान गरी सुविधा प्रदान गर्नु सबै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो ।
केही सरकारी स्तरबाटै अनलाइन डोमेन निशुल्क भए भने पनि सहजता हुन्छ । हरेक कुरा थाहा नपाउँदा के हो जस्तो लागे पनि थाहा पाए सजिलो लाग्छ । प्रविधि पनि त्यस्तै छ । जस्तो–अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायले जुम, गुगल मिट, गुगल क्लासरुम, मुडल क्लाउडका बारेमा प्राध्यापकलाई ज्ञान प्रदान गर्यो ।
दुर्गमका विद्यार्थीमा केही चुनौतीहरु अवश्य पनि छन् । तर, पनि विस्तारै उच्च शिक्षा प्रविधिमैत्री बाटोमा लम्कन खोजेकोमा र कार्यान्वममा केही क्याम्पस लागिसकेको र केही कोशिश गरेको सकरात्मक छ । जति सहरमा बसेर सहजले शिक्षा प्रणाली बदल्न नीति तय गरिन्छ, वास्तवमा त्यो सबै परिवेशमा लागू हुँदैन । हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तय गरिन्छ ।
विश्वविद्यालयको नीति त स्वभाविकैरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । तर, विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड नेपालको माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
शिक्षा नीति बनाउने यूरोपमा गएर हुँदैन नेपालका दुर्गम जिल्ला कर्णालीदेखि मेची र महाकालीका दुरदराजमा गएर त्यहाँको वास्तविक शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर मात्र शिक्षा नीति बनाए प्रभावकारी भई दुर्गममा समेत केही शिक्षाको स्तर उकास्न सकिन्छ ।
(रोकाया रारा बहुमुखी क्याम्पस, मुगुका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)
