मलेसियामा पनि आममाफी, परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– खाडीबाट ३५ हजार नेपाली फर्किंदा ठूलो चुनौती हुन्छ

नेपालको लकडाउनले यूएइमा अलपत्र कामदार

२२ वैशाख, काठमाडौं । कुवेतपछि मलेसियाले पनि लकडाउनकै समयमा आममाफीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मलेसियाले १४ दिने सूचना निकालेर आममाफीको प्रक्रिया थालेको परारष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

कुवेतले थालेको आममाफी प्रक्रियामा ३५ सय नेपाली सहभागी भएर अहिले स्वदेश फर्कने अनुमति कुरिरहेका छन् ।

यसअघि साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो देशमा कार्यरत अवैध कामदारलाई घर फर्किने मौका दिनेगरी सूचना जारी गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुवेतमा आममाफी पाएका ३५ सय नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमति कुर्दै

‘नयाँखालको समस्या थपिँदैछ, अवैध बस्ने नेपाली कामदारलाई कुवेतले दर्ता गरेको छ,’ सोमबार बिहान श्रम रोजगार पत्रकार समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘साउदीले यसअघि नै सूचना निकालिसकेको छ। मलेसियाले पनि हिजो मात्रै १४ दिने सूचना निकालेको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले यी देशबाट भिसा अवधि सकिएर पनि बसेका अवैध कामदार नेपालमा आउने हो भने यस्तो संख्या ३० देखि ३५ हजार हुन सक्ने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विश्वव्यापी महामारीका बेला सामान्यतया कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा सहमतिबेगर गर्न नमिल्ने बताए । उनले श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेका कामदारहरूमा विभिन्न खालका समस्यालाई दूतावासमार्फत सहजीकरण गरेर समाधान गर्दै लगिएको बताए

सरकारले सम्वद्ध मन्त्रालयहरुले छलफल गरेको र आउन सक्ने सबै अवस्थाको आकलन पनि गरेको बताए ।

यूएईले पनि अवैध कामदार फिर्ता लैजान प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग छलफल गरेको ज्ञवालीले बताए ।

छलफलपछि यूएईले सबै नेपाली कामदारलाई स्वदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने वचन दिएको र त्यहाँ कुनै आममाफीको प्रक्रिया थालनी नभएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘श्रम गन्तव्य मुलकुहरूले श्रमिक खाँचो भएर हाम्रा नागरिक लैजानुभएको हो, हाम्रा नागरिकलाई रोजगारी आवश्यक भएर त्यहाँ पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘यहाँ गिभ एन्ड टेक गरिएको हो । कसैले कसैलाई ठूलो उपकार गरेको हैन, हामीलाई विश्वास छ, कसैले कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम यो संकटका बेलामा हुँदैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विश्वव्यापी महामारीका बेला समान्यतया कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा सहमतिबेगर गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेका कामदारहरूमा विभिन्न खालका समस्यालाई दूतावासमार्फत सहजीकरण गरेर समाधान गर्दै लगिएको बताए ।

‘अवैध कामदार दर्ता गरेर वैध बनाउँदै आफ्नै जहाजमा राखेर स्वदेशसम्म ल्याइदिन्छौं भन्दा रेस्पोन्स नगर्ने कुरा भएन,’ उनले भने,‘तर, यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो ।’

उनले ३० हजार कामदार आउने अवस्था आयो भने त्यही क्षमताको क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्ने बताए ।
‘त्यति मान्छे बोकेर गाउँसम्म सुरक्षासहित पुर्‍याउने बस चाहियो, उहाँहरूको कम्तीमा र्‍यापिड किटमार्फत परीक्षण गर्नुपर्‍यो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि हामी योजना गर्छौं, हामी उहाँहरूप्रति निकै संवेदनशील छौं ।’